काठमाडौँ— सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक सम्पन्न भएको पाँच महिना बित्दासमेत महामन्त्रीद्वयले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सहमति खोज्न सकेको छैन । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले महासमिति बैठकमा गरेको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गर्ने जिम्मा केन्द्रीय समितिलाई दिइएको थियो । तर प्रतिवेदनमा समेटिएको गठबन्धन, एक्जिट पोलिसी र महाधिवेशन कार्यतालिकाको विषय विवादको जड बनेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्रीद्वय आ–आफ्नो अडानमा टसमस नहुँदा सहमति हुन सकेको छैन । सभापति र महामन्त्रीद्वयको टसलका कारण जारी केन्द्रीय समिति बैठक नै प्रभावित भएको छ भने कांग्रेस थप आन्तरिक किचलोमा अल्झिएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको दैनिकी बनेको छ, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढानीलकण्ठ धाउने । बुधबार र बिहीबार लगातार देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा पार्टी सभापति देउवासँग छलफल गरेका महामन्त्रीद्वय शुक्रबार उपसभापतिहरुसँगसमेत छलफल गर्ने तयारीमा छन् । गत वर्षको फागुनमा गोदावरीमा भएको महासमिति बैठकमा महामन्त्रीद्वयले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर मात्र अघि बढाउन कसिएका देउवा फेरि महामन्त्रीसहित उपसभापतिहरु र पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । सभापति र महामन्त्रीद्वय आ–आफ्नो अडानमा टसमस नहुँदा प्रतिवेदनमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
सभापति देउवाले आउने शनिबार पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्न लागेका हुन् । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले महासमिति बैठकमा प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गर्ने जिम्मा केन्द्रीय समितिलाई दिइएको थियो । तर महासमिति बैठक सम्पन्न भएको ६ महिना बित्दासमेत महामन्त्रीद्वयले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सहमति खोज्न नसकेको कांग्रेस यो पटकको केन्द्रिय समिति वैठकबाट प्रतिवेदन पारित गराउन चाहान्छ । साउन २६ गतेबाट सुरु भएको केन्द्रिय समिति वैठक नै स्थगित गरेर महामन्त्रीद्धयको प्रतिवेदनमा सहमति खोज्न लागि परेको छ । पटक पटक छलफलमा बस्दासमेत पार्टी सभापति र महामन्त्रीद्वयबीच फुक्न नसकेको प्रतिवेदनको गाँठो के हो त ?
महामन्त्री थापाको सांगठनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख चुनाव अघि गठबन्धन नगर्ने र १५ औँ महाधिवेशन कार्यतालिकालाई लिएर विवाद छ । २०७९ को चुनावी गठबन्धन परिस्थितिको उपज भएको तर्क गर्दै आगामी चुनावमा गठबन्धन नगर्ने र कांग्रेस एक्लै आफ्नो तागतमा चुनाव लड्नु पर्ने उल्लेख छ । सभापति देउवा भने चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने विषय हटाउन चाहन्छन् । तर महामन्त्री थापा यसैमा हठ कसेर बसेका छन् । चुनावी गठबन्धनका सवालमा त्यो रणनीतिक विषय भएको हुँदा चुनावकै बेलामा लिइने निर्णय भएको तर्क संस्थापन पक्षको छ ।
त्यस्तै १५ औं महाधिवेशन २०८२ मंसिर भित्र गर्न सुनिश्चित हुनुपर्ने अडानमा पनि महामन्त्री थापा छन् । तर सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले नै महाधिवेशन कार्यतालिका ल्याउन चाहँदैनन् । कांग्रेसको विधानले लगातार दुई कार्यकाल सभापति भएको व्यक्ति तेस्रो पटक उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अब हुने महाधिवेशनमा देउवा सभापति उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् । विधानअनुसार तोकिएकै समय २०८२ मा महाधिवेशन भए देउवाको मुखमा आएको प्रधानमन्त्री पद नै धरापमा पर्ने डरमा सभापति देउवामा छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८३ असार पछि देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति छ । कांग्रेसको विधानअनुसार निर्धारित समयमा महाधिवेशन नभएको अवस्थामा एक वर्ष कार्यकाल थप गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै यो पटक पनि देउवा कार्यकाल लम्ब्याउने रणनीतिमा छन् । फलतः सभापति देउवा र देउवा समूहका नेताहरु विधानअनुसार महाधिवेशन हुने भन्दै अहिले कार्यतालिका आवश्यक नरहेको तर्क गर्छन् ।
अर्का महामन्त्री शर्माको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेटिएको एक्जिट पोलिसी कांग्रेस नेतृत्वलाई टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । पार्टी रुपान्तरणका लागि समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा समेटिएका व्यक्ति (नेता) बहिर्गमन, यो बुँदा लागु भए कांग्रेसका धेरै नेताहरु राजनीतिबाट अवकाशमा जानेछन् । राष्ट्रपति एक पटक, प्रधानमन्त्री दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटक मात्रै हुन पाउने गरी बहिर्गमन नीति बनाउनुपर्ने शर्माको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यकर्ता र जनतामा लोकप्रिय रहँदासम्म चुनाव लड्न पाउनु पर्ने तर्क नेताहरुको छ । महामन्त्री थापाको महाधिवेशन मिति सार्वजनिक गर्ने बुँदाका कारण प्रधानमन्त्री पदबाट विमुख हुनु पर्ने डरमा रहेका देउवा अर्का महामन्त्री शर्माको एक्जिट पोलिसीका कारण थप संकटमा परेका छन् ।
पार्टी सभापति देउवाले चाहे महामन्त्रीद्वयको प्रतिवेदन बहुमतले पारित हुन सक्छ । तर त्यसो गर्दा संगठनभित्र नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने चिन्ता देउवालाई छ । महामन्त्रीको प्रतिवेदन नै फेल भए संगठन नै चिरा पर्ने डरसमेत उनलाई छ । देउवा छलफल र सहमतिमार्फत नै महामन्त्रीद्वयको प्रतिवेदन पारित गर्न चाहन्छन् । फलतः देउवा पार्टीको बैठक स्थगित गर्दै सहमतिको प्रयास गरिरहेको सकारात्मक संकेत प्रवाह गरिरहेका छन् । यद्यपि, निरन्तरको प्रयास असफल भए बैठक नै सारेर संस्थापनइतर समूहलाई गलाउने रणनीतिक विकल्पसमेत देउवासँग छ ।
प्रतिक्रिया