काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका नदीको दायाँबायाँ २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने विषय फेरि विवादस्पद बनेको छ । महानगरभित्रका खोला किनाराबाट ४० मिटर क्षेत्रमा संरचना बनाउन नपाइने महानगरको निर्णयले राजनीतिक रङ्ग लिने देखिएको छ । महानगरले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने नेकपा एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीको अडानले नेकपा एमाले र महानगरबीचको विवाद थप पेचिलो बनेको छ ।
तबलाबाट तन्किएर न्यूरोडमा खुम्चिएको प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काठमाडौं महानरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीचको भिडन्त थप झाँगिने भएको छ । बा र बालेन भिडाउन एमाले नेता कार्यकर्ता नै अघि सरेका छन् । विगतमा सार्वजनिक रुपमै विष वमन गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली उर्फ बा र मेयर बालेनबीचको झगडाको जड अब नदीको दायाँबायाँ २० मिटर जमिन छाड्नुपर्ने विषय बन्ने भएको छ ।
कारण काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छोड्नु पर्ने भनी तोकेको दूरीको अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन बनाउन नदिने निर्णयविरुद्ध एमाले नेता कार्यकर्ता विरोधमा उत्रिएका छन् । महानगरले उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको १८ औँ दिनमा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले काठमाडांै जिल्ला कमिटीले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छोड्नुपर्ने भनेर तोकेको दूरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने र निर्माण रोक्का राख्नेसम्बन्धी सूचनाप्रति आपत्ति जनाएको हो । नगर प्रमुख बालेन शाहलाई दवाव दिन पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अदालतको आदेशमाथि प्रश्न उठाउँदै माग पूरा नभए आफूहरु पनि अदालत जाने उनीहरुको चेतावनी छ ।
अदालतको परमादेशमा टेकेर महानगरले नदीको दायाँबायाँ २० मिटरभित्र भवन निर्माण गर्न नपाइने निर्णय गरेको हो । सार्वजनिक सूचना नै निकालेर महानगरभित्रका नदीको दायाँ÷बायाँ २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न निषेध गरे महानगरभित्रका ८० हजार घरधुरी प्रभावित हुने एमालेले जनाएको छ । अर्थात आफ्नो नेता कार्यकर्ताकोसमेत घर जग्गा जाने डरमा एमाले देखिन्छ । सुकुम्बासीका नाममा नदी किनारामै चार तले घर भएका मालिकहरु नै नेताको संरक्षणले हुकुमबासी बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीलाई लक्षित गर्दै मेयर बालेनले अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनी गलत व्याख्या गरेर जनतामाझ भ्रम नछर्न आग्रह गरेका छन् । अदालतले परमादेश जारी गरिसकेको विषयमा आफ्नै नेता कार्यकर्ताको दबाबकाबीच प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्लान् ? कि विगत जस्तै बालेनसँग भिड्न उत्रिने हुन् ? चासो बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र बालेनको टसल कायमै रहे यो कदम थप अन्योल्तातर्फ धकेलिन विश्लेषण हुन थालेको छ
काठमाडौं महानगरको स्वरुप फेर्न महानगरका प्रमुख बालेनले टुकुचा उत्खननदेखि सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर मिसन नै चलाए । मन्त्रिपरिषद्को २०६५ सालको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार मान्दै नदी उत्खनन् गरी बनाइएका संरचनामा डोजर चलाउने निर्णय गरे । २०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद्ले खोलाको दायाँ–बायाँ दूरी कायम गरी निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बाग्मती, विष्णुमती नदी र मनोहरा खोला किनारमा २० मिटर, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु कर्मनासा, कोइकु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर, धोबीखोला आयोजना भएको स्थानमा योजनाअनुसारको दूरी र अन्यमा ९ मिटर, करखुसी खोलामा ६ मिटर दूरी कायम गरी निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले गत पुसमा काठमाडौं उपत्यकाका सबै खोला तथा नदी किनारामा थप २० मिटर क्षेत्रलाई ‘नो कन्स्ट्रक्सन जोन’ घोषणा गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । नदी वा खोलाको सीमा नतोकिएको भए दायाँ–बायाँ २० मिटर सीमा निर्धारण गर्न परमादेशमा भनेको छ । जसले यो समस्या समाधान गर्न बाटो खुला गरेको थियो ।
काठमाडांै उपत्यकाको नयाँबस्ती, कुलेश्वर, बबरमहल, बल्खु क्षेत्र, शंखमूल पार्क क्षेत्र, सल्लाघारी, राधेराधे, कलंकी खसीबजारसहित धेरै क्षेत्र बर्सेनि डुबानमा पर्दै आएको छ । बर्खाको समय धेरै स्थान डुबानमा पर्नु नियमित बनेको छ । बर्सेनि खोलाको भेल बस्तीमा पस्ने गरेको छ । यो समस्या संघीय राजधानी काठमाडौंका लागि झनझन टाउको दुखाई बन्दै गएको छ । यद्यपि, नदी किनाराका दायाँ बायाँ २० मिटर कायम गर्दैमा डुबानको समस्या समाधान हुनेमा पनि शंका गर्न सकिन्छ । यसका लागि आवश्यक संरचना निर्माण र समाधानको कार्य प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । बाढी र डुबानको समस्या मानव सिर्जित भएको तथ्य पनि लुकेको छैन । फलतः बस्तीमा खोला छिरेर होइन खोलामा बस्ती छिरेपछि काठमाडौं डुब्ने गरेको विज्ञको भनाइलाई पनि मनन गर्न जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया