एमाले–माओवादी भिडन्त उत्कर्षमा, कांग्रेस रमिते

काठमाडौँ – पछिल्लो समयसंसद, संसद जस्तो हुन नसकेको आक्षेपकाबीच प्रतिनिधिसभामा बुधबार रमितादेखियो । एकातर्फ दुई तिहाइको सरकारले समेत संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको अवस्था छ भने बसेका बैठकसमेत पार्टीगत भिडन्त केन्द्रित हुने गरेको छ ।जसले नागरिकका प्रश्नमात्रै ओझेलमा परेका छैनन् कि संसदको गरिमासमेत घट्दै गएको छ ।

संसदले बिजनेस नपाएको र झिनामसिना काममै अलमलिएको आक्षेपकाबीच बुधबार ‘हिंसा’ शब्द संसदीय की असंसदीय भन्नेमा दोहोरी चलेको छ।एमाले सचिवसमेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले माओवादी युद्धलाई ‘१० वर्षे हिंसा’ भनेपछि माओवादी सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

तर सभामुखले माओवादी सांसद माधव सापकोटालाई बोल्न दिएनन् । जहाँ माओवादी केन्द्र र एमालेका सांसदहरुबीच भनाभन जारी थियो । यहीबीचमा सभामुख घिमिरेले हिंसा भन्ने शब्द असंसदीय भए÷नभएकोबारे छानबिन गर्न सचिवालयलाई निर्देशनदिएपनि विवाद झन बढेको थियो । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमअनुसार संसद नचलेको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

हुन त यो ठूलो विषय थिएन । यसलाई माओवादीले एमालेको बुझाइ भनेर छोड्न सक्थ्यो । तर के निहुँ पाउ, कनिका बुकाउ भएको माओवादी सांसदरुले यो अवसर गुमाउन चाहेनन् । यता सभामुखले पनि बोल्न समय दिएर माहोललाई सहज बनाउ सक्थे भने एमाले सांसदहरु पनि नरम भएको भए विवाद लम्बिने थिएन ।

तर आफ्नो बोलीमा अडिग रहेका योगेश भट्राईले हिंसा, हिंसा नै हो भन्दै माओवादी सांसदहरुलाई अझ आक्रोशित पारे । त्यसभन्दा अघि बढेर कसैको धम्कीले नडराउने भन्दै धम्की दिएका उनले सभामुखको निर्णयमाथि नै प्रश्न गरेर आफ्नो भनाइमा छानबिन गर्ने को हो भन्ने रु प्रश्न गर्न भ्याए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसङ्ग जोडिएर आएको यो विषयमा यतिधेरै बहस नै जरुरी थिएन । तर उनीहरुले हिंसा शब्दको व्याख्या, उपव्याख्या र तर्कवितर्कमा आधा घण्टा नै बिताए । जसलाई राजनीतिक विश्लेषकलेकाम नभएका बेला टाइमपासका रुपमा विश्लेषण गर्दा यसअघि आफ्ना माग पूरा नहुँदा संसद अवरोध गरेर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो असली हैसियत देखाइसकेका छन् ।

यही कारण कानुन निर्माण अलपत्र पर्ने तथा शून्य र विशेष समयमै संसद सीमित हुने गरेको छ । सांसदहरु समेत विषयवस्तुमा भन्दा भाइरल हुने विषयमै केन्द्रित हुदाँत्यहाँ हुने छलफल, बहस, शब्द चयन, वाक्य गठन सुन्दा के लाग्छ भनेस्तरहीन, मर्यादाहीन हुन थालेको छ । जसले संसदको काम के हो ?

भन्ने विषय अझ पेचिलो बन्दा मंगलबार मात्रै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारका एक–एक अपराधलाई यही संसद्मा नग्याउँने, खबरदारी र प्रतिरोध गर्ने बताएका थिए । त्यसमा पनि गज्जब त के छ भने बुधवारको विषय समेत प्रचण्डले संसदमा त्यही दिन बोलेको प्रसंगसँग जोडिएको छ भने कुलमान घिसिङ जस्तो एक व्यक्तिलाई लिएर भिडिरहेका एमाले माओवादीको भिडन्तकै यो अर्को रुप हो ।

हुन पनि दुई तिहाइको सरकार भए पनि टीआरसी विधेयकपछि संसद सानातिना कुरामै अल्झिरहेको छ । जहाँ सो विधेयक पास गरेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने बाटो खोलिएको सरकारको दाबीकाबीच सत्तारुढ नेताहरुको घमण्डपूर्ण व्यवहारले संसदमा प्रश्न उब्जाएको छ ।

जहाँ संघीयता साँचो कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण बाँकी नै छँदा त्यतातर्फ भने कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । फलतः हाजिर गरेर टापकस्ने प्रवृत्तिबाट थोरै उम्किएको संसद व्यक्तिगत गाली गलौच, वादविवाद र पार्टीगत बहस गर्ने थलो बनेको छ ।