प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिको आदेशविरुद्ध सरकारले दर्ता गरायो ‘भ्याकेट’

काठमाडौँ – सरकारले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि लागु नगर्नु भनि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको छ । गृह मन्त्रालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए ।
सरकारले यसअघि एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गरेको उनले बताए । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि लागु नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै प्रहरी अधिकृतहरू एकसाथ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका प्रहरीहरूले गत बुधबार (भदौ ५) मा सर्वोच्च अदालतमा ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
ट्राफिक प्रहरी प्रमुख समेत रहेका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रहरी अधिकृतहरूले वारिसमार्फत रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भदौ ६ गते सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नू नगराउन समेत भनेको थियो । सर्वोच्चले उनीहरूको पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्नु नगराउन र प्रहरी किताब खानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको थियो ।

यस्तै दाबी लिएर गएको सशस्त्र प्रहरीको विवादमा भने मंगलबार सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको छ ।