ओलीपछि हट्दा कुलमान जोगिए, विद्युत निर्यातमा फड्को, बक्यौताको अड्को जस्ताको तस्तै (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार नयाँ सरकार बनेयता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ‘संकट’मा छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सरकार–संसदीय समिति नैउनलाई हटाउने प्रयत्नरत छन् । तर परराष्टमन्त्री आरजु राणा देउवा भारत भ्रमणमा गएसँगै सरकार कुलमानसँग केही लचिलो बनेको अर्थमा हेरिएको छ ।

उज्यालोका नायक उपमा पाएका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीचको युद्ध केही समय विराम लागेको देखिन्छ । कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट किक आउट गर्न लागेका ओली अहिले भने शान्त बनेका छन । जसले गर्दा कुलमान माथिको संकट केही समयका लागि भने मोचन भएको छ । अघिल्लो सरकार हुँदा प्रचण्डको साथ पाएका कुलमान नयाँ समीकरण बनेपछि भने चौतर्फी दवाफ र घेराबन्दीमा परेका थिए । उनलाई पदमुक्त गर्न कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै लागेका थिए । उनको पदलाई अव रामराम भन्नुु सिवाय अरु केही थिएन तर एकाएक त्यही राम दाहिने भए पछि कस्को के लाग्छ र ? उनी यसपटक पनि भाग्यमानी सावित भएका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग उनको बढ्दो दरारका बीच सत्ता घटक दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबाटै उनलाई ढाडस मिलेको छ ।

अर्बौं बक्यौता रकम नतिरेका उद्योगहरुको लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनको टकराव बढेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलेसंसदको रास्ट्रममै उभिएर बक्यौता रकम उठाउने बहानामा उद्योगीहरुलाई आतंकित बनाउन खोजेको भन्दै कुलमान लक्षित अभिव्यक्ति दिएका थिए । परराष्ट मन्त्री आरजु राणा देउवाको भारत भ्रमणले हाल भने ओलीमा केही नरमपन आएको अर्थमा पनि हेर्न थालिएको छ । आरजुले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय परराष्ट्रमन्त्रीसँगको भेटमा नेपालले करीब हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने र यसले नेपालका लागि आम्दानीको स्रोत बढ्ने अर्थमा हेरिएको छ । साथै दुवै पक्षले ऊर्जा सहकार्यको क्षेत्रमा पारस्परिक लाभ लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर नेपालले विद्युत बेचेर भन्दा पनि आफ्नो उत्पादत आफै खपट गरे मात्र फाइदा हुने नेपाली उर्जा अनुसन्धानकर्ताहरु बताउछन ।

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनासहित उर्जा क्षेत्रमा भारतीय लगानीका लागि पहल भएको छ । यस्तै १२ वटा जलविद्युत आयोजनाको थप २५१ मेगावाट बिजुली नेपालबाट लैजान भारतले स्वीकृति दिनुलाई पनि कुलमानमाथिको संकट मोचनको संयोगको रुपमा लिन सकिन्छ । भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ले परराष्ट मन्त्री आरजु देउवालाई दिएको सम्मानले पनि सत्तारुददलमा केही दवाफ श्रृजना भएको देखिन्छ । सुरुवाती चरणमा कुलमानमाथि आक्रामक देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीसमेत अहिले केही मत्थर देखिएका छन् । । प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकमा फरक मत राखेका आधारमा सञ्चालक समितिकादुईजना सदस्यहरूलाई कारबाही गरीबर्खास्त सम्म गरेर कुलमानलाई एक्लाउन सत्तारुद दल लागेको थियो । त्यसमा कुलमान भने टसकामस पछि हटेका थिएनन्

कुलमान घिसिङ चिलिमे जलविद्युतको प्रमुख हुनुभन्दा अघि गुमानामजस्तै थिए । २०६७ असारमा चिलिमे जलविद्युत् लिमिटेडका प्रमुख बनेपछि एकाएक चर्चामा आए । त्यसपछि उनी विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा आए । जुन बेला नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण लाइनको काम अन्तिम चरणमा थियो । प्रसारण लाइन बन्नु र कुलमान नेतृत्वमा आउनु सँगसँगै हुँदा लोडसेडिङ हटेको ‘जस’ कुलमानले लिन पाएको आरोप एमालेका नेताहरु लगाउँछन् । त्यसबाहेक घिसिङले प्रचण्डका लागि काम गरेकोसम्म आरोप लाग्दै आएको छ ।घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता उठाउन लाइन काटेपछि तत्कालीन ओली सरकारले २०७६ चैतमा सात दिने स्पष्टीकरण नै सोधेको थियो ।माओवादीले जिम्मेवारीमा ल्याएर लोडसेडिङ हटाएको भन्दै जस लिने गरेको प्रति जनतामा सधैँ कुलमानलाई माओवादी र प्रचण्डको निकटका रुपमा हेर्ने गरिन्छ ।

त्यसो त लोडसेडिङ भइरहेको बेला घिसिङले गरेको व्यवस्थापनलाई भने अनदेखा गर्न सकिन्न ।प्राधिकरणले गतवर्ष मात्रै १ लाख ४८ हजार घरधुरीको लाइन काटेको तथ्यांक रहेको बताएको छ । नागरिकको घरमा फाइन लिँदै लाइन काट्न हतार गर्ने प्राधिकरणलाई व्यापारीको उद्योगमा काट्न भने हम्मेहम्मे परेको छ ।विगत ८ वर्षमा ३५ अर्बको सञ्चित घाटा बेहोरिरहेकोमा आफू नियुक्त भएपछि त्यसलाई पूर्ति गरेर ४७ अर्ब सञ्चित नाफामा पु¥याएको घिसिङको दाबी छ । यस नाफामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बिल नजोडिएको घिसिङले बताएका छन् । प्राधिकरणको खुद नाफा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो तथ्यांकले प्राधिकरणको अवस्थामा सुधार भएको प्रष्ट हुँदा यसमा कुलमान घिसिङको महत्वपूर्ण योगदान देखिनु स्वाभाविक नै हो । तर पनि सत्ता परिवर्तनसँगै हरेक पटक नेतृत्वले आफू अनुकूल व्यक्तिलाई राख्न चाहँदा यसपटक पनि घिसिङमाथि संकट मडारिएको थियो । यद्यपि, सत्तारुढ सांसद र सत्ता घटक दलका नेताबाटै उनले साथ पाउँदा तत्कालका लागि उनको संकट भने टरेको छ ।