काठमाडौँ— स्थायित्वका मुद्दासहित ठूला दल मिलेर वर्तमान सरकार बनेपनि सत्तारुढ दलबीचअलमल देखिएको छ । फलतः प्रदेश सरकार निर्माणदेखि केन्द्रसरकारकै मन्त्रीहरुबीच समन्वय अभाव देखिँदाएमाले कांग्रेसका नेताहरुका अभिव्यक्तिमा समेत फरकमत सुनिन थालेको छ । जसलाई कतिपयले खटपटकै रुपमा हेर्दा किन मिलेन तालेमल ?
अप्रत्यासित समीकरण बनाउँदै सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सञ्चालनमा तालमेल अभाव देखिन थालेको छ । स्थायित्वको मुद्दासहित उनीहरु एक ठाँउमा उभिएपनि साझा धारणा तय गर्ने विषयतथा नागरिकमा आशाको सञ्चार गर्न चुक्न थालेकाछन् । फलतः सत्तामा गएको डेढ महिना पुग्न लाग्दासमेत सत्तारुढ दलले एक महिनामा सार्वजनिक गर्ने भनेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अझै तय गर्न सकेका छैनन् । यस बीचमा बाहिर खटपटको हल्ला चल्ने तथा नेताहरुको अभिव्यक्ति बाझिने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका छन् । जुन भेटमा वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएपनि यो कार्यान्वयन भएको छैन । जहाँ कांग्रेसभित्र त एमालेभन्दा सत्तामा फरक देखिनु पर्ने बहस नै चल्दा आफ्ना मन्त्रीहरुसमेत ओलीकै छायाँमा परेको आरोप लाग्न थालेको छ । जसलाई बल पुर्याउँदै ओलीले नसुने आफूकहाँ आउन भन्दै देउवाले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई सम्झाएका छन् । जुन शक्ति संघर्षकै रुपमा देखिँदा शिक्षामन्त्रीले त्रिवि पदाधिकारीलाई सुरक्षा दिनुपर्ने मागसमेत सामाजिक सञ्जालबाट गर्नु परेको छ । गृहमन्त्रीसँग भेट नै नहुने तथा मन्त्रिपरिषदमा देखाभेट नै नहुने जसरीशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सामाजिक सञ्जालको सहारा लिँदायसलेसमेत प्रश्न उठाएको छ । यतिमात्र नभएर यो शक्तिशाली सरकारले संसदलाई बिजनेससमेत दिन सकेको छैन । संक्रमणलीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गरेपछि संसद कामविहीन हुँदा यही कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक बारम्बार सार्नुपरेको छ । अर्थात अबको बैठकसमेत प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर जस्ता कर्मकाण्डमै सीमित बन्ने देखिँदा अधिवेशन नै अन्त्यको अवस्था आएको छ ।
अझ रोचक त केन्द्रमा एकैचोटि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेर सन्देश दिएका एमाले कांग्रेसले प्रदेशमा नाटक देखाइरहेका छन् । ओली प्रधानमन्त्री बनेको ४० दिन भइसक्दा पनि गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी भएको छैन । गत ३० असारमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गण्डकीमा पहिल्यै कांग्रेसको सरकार थियो । त्यसैले शीर्ष तहमा गण्डकीको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमतिसहित भागबन्डा टुंगिएको थियो ।
अन्य प्रदेशमा सहमतिअनुसार सरकार र मन्त्रिमण्डल विस्तार भइरहँदा गण्डकीमा भने हुन सकेको छैन । निकै पेचिलो अवस्था बनेको यो प्रदेशमा सात मन्त्रालय बनाउनुपर्ने अडान एमालेले लिँदा मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्ना गतिविधिमार्फत एमालेमाथि ‘राजनीतिक प्रहार’ गरिरहेका छन् । यता कोशीमा पनि कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनेपछि नयाँ सरकार गठनमा तालमेल नमिल्दा प्रदेशसभा ठप्प बनेको छ । अर्थात कोशीमा १९ महिनामा ६ पटक मुख्यमन्त्री फेरबदल भइसकेको यो प्रदेशमा सरकार विस्तार भने १४ औं हुनेवाला छ । तर विगतमा पनि एमाले कांग्रेसकै कारण अस्थिरताको मारमा परेको तथा सर्वोच्च अदालत नै पुग्नुपर्ने अवस्था बनेको यो प्रदेश अहिले यी दुई दल नै मिल्दा पनि किचलोको केन्द्र नै बनेको छ । तर एमाले स्थायी समिति सदस्य डा.राजन भट्टराई भने यो समस्या नै नभएको बताउँछन् । समय र परिस्थितिले फरक विचार र प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल नै एक ठाँउमा उभिन पर्दा उनीहरुका केही फरकपना कामकारबाहीमा झल्किने उनी स्वीकार्छन् । तर त्यो भन्दैमा तालमेल नमिलेको वा खटपट भएको भन्न नमिल्ने तर्क गर्ने उनी विस्तारै सबै विषय मिल्दै जाने र दुई दल मिलेर हरेक विषयमा साझा धारणा तय गर्ने बताउँछन् ।
हुन त तात्विक रुपमा यो सरकारले पनि फरक काम गर्न सकेको छैन । पुँजीबजार देखाएर अर्थतन्त्र सुधारको र क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जडान गर्न निर्देशन दिएरै सरकारले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गरिरहेको छ । भलै कमजोर प्रतिपक्षका कारण खरो घेराबन्दीको प्रहार यो सरकारले भोग्नु परेको छैन । तर प्रहरीमा देखिएको व्यापक हस्तक्षेपदेखिकुलमान घिसिङ जस्ता मान्छेलाई पेल्ने सरकारको काममाथि प्रश्न बलियो बन्दै गएको छ । त्यसमा दलहरुका आन्तरिक विवाद थपिँदा यो अलमल दलहरुको सैद्धान्तिक र कार्य नीतिगत फरकपना मै मात्र सीमित होला भन्न सकिँदैन ।
प्रतिक्रिया