काठमाडौँ – जनतामा आशा जगाउने भन्दै कांग्रेस–एमाले मिलेर बनाएको सरकारले ३७ दिन पूरा गरिसकेको छ । यो अवधिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुसँग एक महिने योजना मागेका थिए । तर, दिन नसकेपछि तीन महिनाको भाका तोकेका छन् । आखिर एक महिनामा मन्त्रीहरुले के गरे ?
केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै एक महिनाभित्र केही फरक गरेर देखाउन मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए । एक महिना बित्यो । तर, फरक काम देखाउन मन्त्रीहरुले सकेनन् । कतिले त कामै देखाउन सकेनन् । सोमबार मात्रै ओलीले भाका सार्दै तीन महिनाभित्र विकासको लहर ल्याउने योजना मागे । अब तीन महिनामा मन्त्रीहरुले कस्ता योजना दिन्छन् त्यो १०० दिने समीक्षाले देखाउला नै । साउन २९ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले मन्त्रीहरुलाई भदौ महिनाभर मौन व्र्रत बस्नसम्मै सुझाए । अर्थात, चुपचाप बसेर काम गर्न उनको सुझाव थियो ।
तर, मन्त्रीहरुको एक महिनाले अपेक्षित नतिजा दिन सकिरहेको छैन । बरु यो बिचमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमा देखिए– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डे । मन्त्री बनेको ९ दिनमै १८ जनाको ज्यान जानेगरी सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना ।
त्यसको १४ दिनमै नुवाकोटमा पाँच जनाको ज्यान जानेगरी भएको एअर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटना । यी दुुबै घटनाले दबाबमा परेका मन्त्री पाण्डेले साउन २४ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत नै सात दिन भेटघाट नै बन्द गरेको र हवाई सुरक्षाका बिषयमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय खोज्ने बताएका थिए । उनले दिएको सात दिनको भाका सकिएको पाँच दिन भइसकेको छ । तर उपाय खोजिएको जानकारी अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
सरकार परिवर्तनका समय सबैभन्दा बढी चासोका साथ अर्थ मन्त्रालयलाई हेरिएको थियो । परिणम स्वरुप पुँजी बजारमा उत्साह देखिएको छ । तर, त्यही उत्साहलाई अर्थतन्त्र ठिक भएको अर्थमा हेरिँदा समस्या भइरहेको छ । तथ्यांकमा ठिकठाक देखिएको अर्थतन्त्र व्यवहारमा बिरामी छ । बाह्य सूचकहरू दुई वर्षदेखि सुविधाजनक अवस्थामा रहँदा पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ । बैंकमा थुप्रिएको पैसा बजारमा जान सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नै गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष महंगी आधाभन्दा बढी घटेको देखाउँछ । तर, बजार हेर्दा महंगी घट्नुको सट्टा झनै बढिरहेको छ ।
एक महिनामा अस्पतालको लाइन घटाउने बताएका स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको घोषणा सफल हुन सकेको छैन । अस्पतालमा पुगे कुरुवा पनि बिरामी पर्ने अवस्था अझै हटिसकेको छैन । यद्यपि यसका लागि उनले कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमाको सीमा पाँच लाख बनाउने योजना ल्याएका छन् । जुन सकारात्मक योजना हो । तर, अहिले पनि स्वास्थ्य बीमा बापतको भुक्तानी सहजै पाउने अवस्था बनेको छैन । सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति अभावले उपचारमा समस्या भइरहेको देखिन्छ ।
हाइड्रोपावरका सञ्चालकसमेत रहेका दीपक खड्काले स्वर्थ बाझिने मन्त्रालयकै नेतृत्व लिए । एक साता बित्न नपाउँदै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग विद्युत बक्यौताबारे विवाद नै प¥यो । घिसिङ नै दोषी रहेको जस्तो शैलीमा सरकार लागेका बेला न उनीमाथि कारबाही गर्न सकेको छ न त विद्युत बक्यौता नै उठेको छ । उल्टै उद्योगीका पक्षमा मन्त्री खड्काले दिएको अभिव्यक्तिले बक्यौता छुटको सेटिङ छरपस्ट भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा डा. आरजु राणा देउवा धेरैको मूल्यांकनमा परेकी पात्र हुन् । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री बिना एजेण्डा नेपाल आएको केही दिनमै बिना एजेण्डा अरजु पनि दिल्ली हानिन् । राष्ट्रिय मुद्दामा यो भ्रमणले धेरै ठूलो नतिजा दिन नसक्ने देखिँदा अपेक्षित काम उनीबाट पनि भएको छैन ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्री बनेकै दिन भ्रष्टाचारका काण्डहरुबारे सबै कुरा कानुन अनुसार हुने बताए । तर, बाँकी रहेका अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिने सवालमा उनले कुनै पनि काम गर्न सकेका छैनन् वा देखिएको छैन । बरु प्रहरी सरुवाको आतंक उनको कार्यकालमा पनि टुटेन । प्रतिपक्षमा हुँदा आफैसँग रहेका प्रमाणहरुको पनि प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा लेखक पुगेका छन् । बरु रवि लामिछाने र नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्री हुँदा हल्लासम्म सुनिन्थ्यो तर लेखक यसै गुमनाम हुने मन्त्रीमा पर्न थालेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा विद्या भट्टराईले पनि त्यति आशातित कामको सुरुवात गर्न सकेकी छैनन् । बर तत्कालीन मन्त्री सुमना श्रेष्ठका निर्णय उल्ट्याउने बाटोमा अघि बढेकी छिन् । नो इफ नो बट, शिक्षाबाट राजनीति कट् भन्दै खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्थामा स्वयं निवर्तमान मन्त्री श्रेष्ठ पुगिरहेकी छिन् । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलको कर छुटका लागि अर्थ मन्त्रालय धाइरहँदा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउने बाहेक अरु कुनै काम गरेको देखिएको छैन । एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीबारेकै गम्भीर प्रतिवेदनको खोजतलास गर्नुपर्नेमा तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कैयन समस्याबारे उनी बेखबरजस्तै देखिएका छन् ।
यसबाहेक कैयन मन्त्रीहरु अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु झै गुमनाम नै छन् । केही मन्त्रीहरुले सकारात्मक सुरुवात गर्न खोजे पनि दीर्घकालीन योजनाको खाका कोर्ने हिम्मत देखाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक नयाँ र रणनीति योजना ल्याउन भनिरहेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत ओलीले भनेको नसुने आफूलाई जानकारी दिन भनिरहेका छन् । तर मन्त्रीहरुको जाँगर त्यसतर्फ देखिएको छैन । बाँकी हनिमुन पिरियडको प्रतिक्षा ।
प्रतिक्रिया