काठमाडौँ – अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नतिपछिको आवश्यक संक्रमणकालीन रणनीति बनाउन केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र संयुक्त राष्ट्र संघको संयुक्त आयोजनामा भएको विकासका लागि वित्त विषयक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले अल्पविकसित देशको सूचीबाट सन् २०२६ मा विकासोन्मुख देशको सूचीमा स्तरोन्नति हुँदै गरेको र त्यससँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता लगायतमा हाल पाउँदै आएको सहुलियत कटौती हुने उनले बताएका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता लगायतमा कटौती भएसँगै त्यसले पर्न सक्ने प्रभावका लागि संक्रमणकालीन नीति बनाउन लागिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । उनले विकासोन्मुख देशमा वित्त ठूलो चुनौती बन्दै गएको पनि बताए ।
न्यून आन्तरिक राजस्व परिचालन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा कारण दिगो विकास लक्ष्य हासिल टाढा धकेलिने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।
विकास सहायताको घट्दो प्रवृत्ति, आन्तरिक स्रोतको ‘ग्याप’ जस्ता कारण वित्तको नवीन विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए। नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा राजस्व राम्रो देखिए पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने चुनौती रहेको उनले बताए ।
‘नेपालको विकास प्रयासमा स्वदेशी पूँजी र प्रविधि मात्रै पर्याप्त छैन । सरकारले विदेशी पूँजी प्रविधि ल्याउन आवश्यक नीति बनाइरहेको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नतिपछिको आवश्यक लगानी वृद्धिका लागि सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने प्रकियामा हामी छौं ।’
कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले नीति लिएको बताए । उनले निर्देशित कर्जा लगानी त्यसैको उदाहरण भएको बताए । समावेशी समाज निर्माण गर्न बैंकिङ क्षेत्रको स्रोतमा सबैको पहुँच निर्माण गर्ने भन्दै गभर्नर अधिकारीले बैकिङ पहुँच नपुगेमा नागरिक लक्षित डिजिटल फाइनान्समा गएको बताए ।
वातावरण परिवर्तनको जोखिमबाट बच्न निर्देशिका जारी गरेको उनले बताए । सरकारी वित्तमा दाबाब रहेको र सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विकासका लागि लगानी कम रहेको र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि न्यून मात्रै आएको बताए । ‘अनुदान पनि सानो रहेकाले ऋणमा निर्भरता बढेको छ । ऋणले दिगो विकास हुन सक्दैन, यसले आर्थिक स्थायित्वमा ठूलो धक्का लाग्छ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया