स्थायित्वको मुद्दासहित नयाँ सरकार बनेको डेढ महिना नपुग्दै सत्ता समीकरणमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । शक्ति राष्ट्रहरुको बढ्दो चासो,सहचारी दलहरुभित्रैदेखिन थालेको आन्तरिक विवाद यसकामुख्य आधार बनेका छन् । जहाँ उनीहरुले उठाएका एजेण्डा कार्यान्वयमै प्रश्न उठ्नु अर्को आधार बन्दा कसरी विकास हुँदैछ त एमाले कांग्रेसमा बेमेल ?
सबैलाई सरप्राइज दिँदै एमाले कांग्रेसले सहकार्य गर्दा बनेको सरकारको आयुमाथि शंका गर्ने ठाँउहरु देखिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीले सत्तारोहण गरेको डेढ महिना नपुग्दै आशंकालाई बल पुग्ने गरी घटनाक्रम विकसित भएका छन् ।
जसमा शक्ति राष्ट्रहरुको चासोदेखि पार्टीहरुको आन्तरिक कारण मुख्य रुपमा अगाडि आउँदा ओलीको विगतको पृष्ठभूमि त पहिलेबाटै प्रश्नमा थियो । अर्थात प्रधानमन्त्री अरुलाई दिनु परेकै कारण संसद विघटन गरेका उनले शेरबहादुर देउवालाई सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्छन् भन्नेमै सुरुमा देखिएको प्रश्नमा अहिले अरु घटनाक्रम जोडएका हुन् ।
यो पहिलो शंकाको उत्तर ओलीले बारम्बार दिएका छन् भने राजनीतिक बेइमानी नगर्ने देउवाको बानीलेसमेत यो ठूलो विषय बनेको थिएन । तर यही बीचमा प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलबाट फरक देखिनुपर्ने बहस कांग्रेसमा बढ्दै गएको छ । त्यस्तैओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्रीबाहेक कांग्रेसका अन्य नेताहरूले यो सरकारलाई बल पुग्ने गरी अभिव्यक्तिसमेत दिएका छैनन् । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा त सरकारप्रति आलोचनात्मक सुनिँदा साना दल कस्ने विषयमासमेत उनीहरु आफ्नै सभापतिसँग एकमत छैनन् ।
जसले आफ्नै कारण आगामी चुनावमा गठबन्धन नहुने ग्यारेन्टी कांग्रेसले पाएको छैन भने चुनावी गठबन्धनबारे निर्णय नगर्ने रणनीतिमा देउवा देखिएका छन् । अर्थात सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपनि एक्लै चुनावमा होमिने आँट संस्थापन पक्षमा नेदेखिँदायसले कांग्रेसको इतर पक्ष असन्तुष्ट त छ नै भोलि माओवादी नबोक्लान् भन्ने के छ ?भन्ने प्रश्न एमालेमा जन्मिएको छ । जहाँ शक्ति भ्रमण बढाएका शक्ति राष्ट्रहरुसमेत एमाले कांग्रेस मिलाउनेभन्दा वामपन्थी धुव्रीकरण रोक्नरणनीतिमै देखिँदायसले फेरि नयाँ राजनीतिक परिदृश्य विकास गर्ने खतरा बढाएको छ ।
मुख्य कुरा त यो सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमसमेत तय गर्न सकेको छैन । यो समीकरण बनाइदिने शक्तिले चाहेको मोडेलमा संविधान संशोधन नहुने अवस्था बन्दा भारतले पनि चाहेको धर्मनिरपेक्षताभन्दा माथि नचाहेको विश्लेषण छ । अर्थात यो सरकारले मुख्य एजेण्डा बनाएको संविधान संशोधनकै विषय अब अन्योलमा परेको छ । त्यस्तै दुई ठूला दल मिल्दा निरङ्कुशताको खतरा भएको बताउँदै आएका नेता कोइरालाले संविधान संशोधनको विषयमा असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । देउवाले पनि ओलीले नटेरे आफूसँग आउनेभन्दै आफ्ना मन्त्रीलाई दिएको निर्देशन अर्को प्रश्नको घेरामा छ । त्यस्तै विपक्षी दलको हुुनु पर्ने सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा आफ्नै सांसद कायम राख्ने एमालेको कदम पनि अर्थपूर्ण छ ।
यता पार्टीभित्रको गन्जागोल केही मत्थर पारेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फुर्सदिला भएका छन् भने आफैँले भनेको मान्दा आएको उनको अवस्थाबाट दक्षिणी शक्ति केही दवावमा समेत देखिन्छ । जहाँ यो गठबन्धनले काम गर्न नसके देश दुर्घटनामा जाने सत्तारुढ दलका नेताहरुको बारम्बारको अभिव्यक्तिले समेत उनीहरुमा देखिएको भय प्रष्ट पार्छ ।
त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली नै पनि यो गठबन्धन र सरकार टुट्ने, भत्किने कल्पना नगर्दा हुन्छ भन्दै बताउँदै आएका छन् । अर्थात उनलाई के को डर भन्ने प्रश्न यसले उब्जाउँदाआफू नमरेसम्म राजनीतिमा उथलपुथल ल्याइरहने दाबी गरेका प्रचण्डले सरकार नै माओवादीलाई खोज्दै आउने बताउन थाल्नुसमेत अर्थपूर्ण देखिन्छ ।
हुन त आरजु राणा नै मन्त्री भएको यो सरकारविरुद्ध देउवा नजाने ओलीको विश्वास हुनसक्छ । यसैबीचसरकार बनेपछि शनिबार मात्रै ओली र देउवाबीच सरकार सञ्चालन र संविधान संशोधनका विषयलाई लिएर भएको यो पहिलो ‘वान अन वान’ भेटवार्ता भएको छ । यसको सन्देश आफूहरु एक ढिक्का भएको देखाउनु भएको पक्का हुँदा घेराबन्दीले थलिएका ओली पनि यो पटक केही संयमित र नरम छन् । त्योभन्दा बढी त सत्ता हस्तान्तरणको विश्वास दिलाउन सकेमात्रै पनि देउवा फर्किने र आफू अनुकूल समय बन्नेमा ओली विश्वस्त देखिन्छन् ।
तर गठबन्धन एजेण्डा र राष्ट्रिय स्वार्थलेभन्दा विदेशी हावा र व्यक्तिगत फाइदाका आधारमा बन्ने गरेका कारण यही हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन । त्यसमा संसदको अस्थिर अंकगणितकाबीच नयाँ भाष्य निर्माण गर्न त नेताहरु माहिर नै छन् । जहाँ संविधानसमेत हाम्रा जनप्रतिनिधिले बनाएकोभन्दा शक्ति राष्ट्रहरुको रस्साकस्सीको सम्झौता भएको आरोप लाग्ने देशमा अहिले बनेको पेचिलो अवस्थाको निकास कसरी अघि बढ्छ त्यसैमा सरकारको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।
प्रतिक्रिया