सत्ताविरुद्ध बढ्दो जनआक्रोश, प्रसाईं र निकोलसले उचालेको भिड

देशमा रामराज्य नै ल्याउने गरी बनेको सरकारकै विरुद्धमा अहिले आन्दोलन चर्किरहेको छ । पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको सहकार्यमा दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले देश चलाउँदा पनि जनता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।

देशमा अहिले दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार चलाइरहेका छन् । जनताको सर्वाधिक मत पाएर लोकप्रिय बनेका यी दुई ठूला दल मिल्नुको अर्थ सामान्यतः राज्यमा शान्ति, सुव्यवस्था र अमनचैनको वातावरण हुन्छ नै भत्रे हो । तर, देशमा हाल भइरहेका गतिविधिले दुई ठूला दल मिल्नु र नमिल्नुमा केही तात्विक फरक परेको देखिँदैन ।

दिनदिनै सरकारविरुद्ध प्रदर्शनकारीका हुल निस्किनै रहेका छन् । सरकार गठन र राजनीतिक नियुक्तिमा दलितलाई घृणा गरेको भन्दै दुई सातादेखि दलितका लागि दलित अभियानका प्रदर्शनकारीहरू हातमा ‘झन्झिर’ बाँधेर आन्दोलनमा छन् भने भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद खारेज हुनु पर्ने लगायत सुशासन कायम गर्न माग गर्दै सरकारविरुद्ध जनता आन्दोलनमा छन् ।

गत आमनिर्वाचनमा खसेको एक करोड मतमध्ये ५५ लाख ६० हजारभन्दा बढी मत अर्थात्् कूल मतदाताहरू मध्ये आधाले विश्वास गरेका यी दुई दल मिल्दा सरकारको कामबाट नागरिकमा सन्तुष्टि देखिनु पर्ने हो । दुई ठूला दलकै सरकार हुँदा पनि राज्यप्रति जनताको आक्रोशमा कमी आएको छैन । एकातर्फ सहकारी पीडितहरू रकम फिर्ता गराउनका लागि सडकमा छन् भने, अर्कातिर विद्युत् प्राधिकरणबाट अर्बौंको बक्यौता रकम उठाउनु पर्ने भए पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ ।

सरकारको गति सुस्त हुँदा नागरिकको इच्छा र चाहना बमोजिम सुशासन कायम गर्ने र भरोसा हुने गरी काम गर्न आफ्ना मन्त्रीहरूलाई पार्टी नेतृत्वले निर्देशन नै दिनु पर्ने अवस्था छ । आइतबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरूलाई आवश्यक पर्दा दिनरात नभनी १८÷२० घण्टा काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

यसले दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारले पनि अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । तर सरकारविरुद्ध बढ्दो असन्तुष्टिका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने अनेक प्रकारका शक्तिले राष्ट्रिय एकता भाँड्न खोजेको आरोप लगाउँदै अराजकताको विरुद्ध र कानुनी राजको पक्षमा कुनै पनि बेला आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने बताएका छन् । उनले त्यसका लागि एमाले हरदम तयार रहनु पर्ने भन्दै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई सचेत गराएका छन् ।

बहुमतको मात्र सरकार हुँदा त्यसको नतिजा निस्कन कम्तीमा पनि १०० दिन लाग्न सक्छ । तर, दुई तिहाइको सरकारलाई आफ्नो काम देखाउन महिना दिन पनि काफी नै हुन्छन् । यद्यपि, महिना दिनसम्म पनि यो सरकारले देखिने गरी एउटा पनि काम गर्न सकेको छैन । जनजीविकाको सवालमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा आमनागरिक सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । फलस्वरुप सडक संघर्षमा उत्रिनेको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । जनजीविकाका साथै सरकारी सेवामा समेत प्रभावकारी काम नहुँदा दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारप्रतिको भरोसा नागरिकको टुट्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

कांग्रेस एमालेको मिलनले देशमा सुशासन कायम रही रामराज्यको स्थापना हुने अपेक्षा नागरिकमा थियो । त्यसै अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत नागरिकमा विश्वास जगाएका थिए । तर दुई तिहाइको सरकार त्यसमा सफल हुन सकिरहेको छैन । यसो हुनुमा सरकारले सुरुवाती चरणमै चालेका केही कदमले समेत प्रभाव पारेको देखिन्छ । बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी ६ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन जोड्न सरकारले गरेकोे ताकेता, भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षको हदम्यादको प्रस्ताव, त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोकेर शिक्षा क्षेत्रमा गरेको हस्तक्षेप लगायतले सरकारको नियत उदाङ्गिएको छ ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारबाट सङ्घीयता नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भएको आरोप लागिरहँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको कार्यशैलीले नागरिक प्रति यो सरकार कति संवेदनशील छ भन्ने थप पुष्टि गर्दै गएको छ ।