दुर्घटना

चालकको चकचकी, सडकको हरिबिजोग, जरिवानामा रमाएको ट्राफिक, १० वर्षमा २४ हजारको ज्यान गयो (भिडियोसहित)


काठमाडौँ— बढ्दो सवारी दुघट्नाले नागरिकमा चिन्ता बढेको छ । खराब सडक र नियमनकारी निकाय लाचार बन्दा दिनानुदिन नेपालका सडकहरु असुरक्षित बन्दै गइरहेका छन । यातायात क्षेत्रबाट करिब २५ प्रतिशत राजश्व संकलन भए पनि यसको सुधारका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा नेपालको सडक असुरक्षित बन्दै गएको छ । सरकारी पक्ष ट्राफिक प्रहरीलाई कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिँदै राजश्व संकलनमा मात्र केन्द्रित बन्दा सवारी दुर्घटनाका घटनामा ट्राफिक प्रहरी नै सबैको तारो बन्ने गरेको छ ।

निलो पहिरन,हातमा पहेलो रसिद, सिकारीले सिकार ढुके झै साँघुरो गल्लीमाछलिँदै बसेकाट्राफिक प्रहरीहरु गुरिल्ला शैलीमा देशभरका सडक गल्लीहरुमा तैनाथ देखिन्छन् । ट्राफिक प्रहरीको काम सवारी व्यवस्थापन र यात्रुलाई सहज बनाउने हो । तर, त्योभन्दा बढी दन्ड–सजाय दिने निकाय बनेको देखिन्छ । यति मात्रै होइन, सरकारको राजस्व संकलनको मतियार बनेको देखिन्छ । यसले राज्यलाई फाइदा नै पुगेको होला तर चालक र यात्रुले भने हैरानी व्यहोर्नु परिरहेको छ । ट्राफिक प्रहरीराजस्व संकलन केन्द्रित बन्दा राजस्व संकलन ठूलो मात्रामा भए पनि सो रकम यातायात क्षेत्रको सुधारमा प्रयोग हुन सकेको देखिँदैन । नागरिकले तिरेको राजस्व सडक यातायात क्षेत्रको सुधारमा पर्याप्त मात्रमा खर्च नहुँदा नेपालको सडक यातायातको अवस्था विकराल बन्दै गएको छ ।
संघीय राजधानी काठमाडौंकै सडकहरुमा बाइक छिर्ने भ्वाङहरु छन् ।सडकमा राखिएका ट्राफिक सूचना चिह्नहरु पनि सबै ठाउँमा ठिकठाक अवस्थाका हुँदैनन् ।कतिपय स्थानमा अगाडि ट्राफिक चेकजाँच भइरहेको छ भनेर चेकिङ भइरहेको बोर्डसम्म राखिएको हुँदैन । सडकमा गुडिरहेका सवारी साधानलाई सडक बीचमा उभिएका ट्राफिकले झ्याप्प रोक्ने काम गर्छन् । जसले गर्दा सवारी चालकहरु रुष्ट बन्ने गरेका छन् । अहिलेको समयमा ट्राफिक प्रहरीलाई अत्याधुनिक प्रविधि र स्रोत साधन सम्पन्न बनाइनु पर्ने हो । सडकमा गुड्ने हरेक सवारी साधनको गति मापनका लागि त्यही किसिमको प्रविधि जडान हुनु पर्ने हो । तर, अत्याधुनिक प्रविधि र स्रोत साधन नहुँदा ट्राफिक प्रहरीहरु स्पिड गन लिएर बाटो बाटोमा तेर्सिनु परेको छ ।ट्राफिक लुकेर स्पिड गन तेस्र्याउने, सवारी चालकहरु ट्राफिक प्रहरीलाई छलेर भाग्न खोज्ने ? जसले गर्दा राजमार्ग तथा सहरी क्षेत्रका सडकमा सवारी दुर्घटनाका घटना बढ्दा कयौँले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।


आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ट्राफिक प्रहरीले१ अर्ब ७५ करोड ८१ लाख ८६ हजार ७६० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार ट्राफिक प्रहरीले सवारी नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्दै आएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीका प्रवक्ता विश्वराज खड्का बताउँछन् । उनका अनुसार सवारी कारबाहीमार्फत राजस्व संकलन प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी नभए पनि यातायात व्यवस्था ऐन अन्तरगत कारबाही गर्ने गरिएको उनको दाबी छ । माथिबाट राजस्व उठाउने आदेश नआए पनि कडा रुपमा नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने भन्ने निर्देशन आउने गरेको भने उनी स्वीकार्छन् ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार नेपालमा दैनिक ९७ वटा सडक दुर्घटना हुने गरेको छ । तीन वटा दुर्घटनामा औसतमा सात जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । प्रहरीकै तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा सवारी दुर्घटनामा परी २४ हजार ३५१ जनाको मृत्यु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ हजार ३७६ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ हजार ३६९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओको सन् २०२० को रिपोर्टअनुसार सडक दुर्घटनाका कारण हुने मृत्युदरको आधारमा नेपाल विश्वको ७२ औँ राष्ट्रमा पर्छ । सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने र सवारी दुर्घटनाको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने नेपालको सडक यातायातको अवस्था निकै कमजोर देखाउँछ । तर सवारी दुर्घटना हुनुको पछाडि सडक र ट्राफिक प्रहरीलाई मात्रै जिम्मेवार ठह¥याउनु गलत हुने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । ट्राफिक प्रहरीका पूर्वअधिकारी नै सवारी दुर्घटना बढ्दै जाँदा नागरिकमा ट्राफिक प्रहरीप्रतिको नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको औल्याउँछन् ।

सरोकारवाला तथा नियामक निकायलाई मात्रै दोष दिएर सवारी चालकहरुबाट हुने लापरबाहीलाई भने भूल्न हुँदैन । भक्तपुरको गठ्ठाघरमा बिहीबार भएको दुर्घटनामा पनि मालबाहक ट्रक चालक र स्कुटर चालक दुवैबाट कमजोरी भएको सीसीटिभी फुटेजले स्पष्ट पारेको छ । ट्रक चालकले आफूले स्कुटर नदेखेको भन्दै प्रहरीलाई बयान दिएका छन् । नेपालमा बढ्दो सडक दुर्घट्नाको एउटा मुख्य कारण सडकको अवस्था पनि हो । नेपालका सडक विश्वमै खराब मध्येमा पर्छ । सरकारले २०६९ सालमै नेपाल सडक सुरक्षा कार्ययोजना ल्याएको थियो । सडक दुर्घटना र यसबाट हुने क्षति कम गर्न कार्ययोजनामा केही योजना समेटिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा सडकमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरणको योजना कागजमै सीमित हुन पुगेको छ ।