काठमाडौँ – भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षको मात्रै हदम्याद हुने कानुनी प्रावधानको प्रस्ताव सरकारले पारित गर्ने तयारी गरेको छ । जसको विरोधमा नागरिक समाजबाट आवाजहरु उठ्न थालेको छ । तर केही राजनीतिक दलले यसको विरोध गरे पनि यो विषयमा सबै दल एकमत हुन सकेका छैनन् । विरोधकै बिच पनि दुई तिहाइ बहुमत रहेको वर्तमान सरकार भने विधेयक पास गराई छाड्ने पक्षमा देखिन्छ ।
‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली’,भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षे हदम्याद तोक्दै भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने बाटोमा वर्तमान कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकार अग्रसर बनेको छ । असार १७गते मध्यराति सात बुँदे सहमतिमा बनेकोएमाले कांग्रेस समीकरणलेआफ्नो दुई तिहाइको रंग देखाउन थालेको छ ।
देश र जनताको पक्षमा संविधान संशोधन गर्ने एजेण्डासहित बनेको नयाँ सत्ता समीकरणलेभ्रष्टहरुलाई उन्मुक्ति दिन कानुनलाई नै अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेकादेखिन्छ । प्रधानमन्त्री भए लगत्तै – ‘भ्रष्टाचार गर्दैनौं, सहन्नौं र कसैलाई गर्न दिन्नौं’ भनेका केपी शर्मा ओलीको एक महिना कै अन्तरालमा करणी र कथनी ठिक उल्टो भएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ओली नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले २०७६ माघ ६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई २०७९ चैत २७ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।हाल प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो विधेयक छलफलमा छ ।
समितिमा भएको छलफलको पहिलो दिन साउन २२ मा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री ओलीले हदम्यादबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । तर सत्तारुढ कांग्रेस सांसदहरुले भने हदम्याद राख्न नहुने विषयमा प्रधानमन्त्रीको धारणा मागेका थिए । यो विधेयकको पक्ष विपक्षमा सांसदहरु विभाजित देखिए पनि वर्तमान सरकार भने संसदबाट पास गराई छाड्ने पक्षमा देखिन्छ ।
सरकारले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दैविधेयकमा हदम्याद राख्नेतयारी गरिरहेको हो । समितिमा छलफलपछि प्रतिनिधिसभाबाटफास्टट्र्याकमा पास हुन लागेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पाँच वर्षे हक म्याद राख्दा सबै भ्रष्टाचारमा जोडिएका नेता तथा व्यापारीहरुलाई सिधै उन्मुक्ति मिल्ने देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारमा वारदात भएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा नचलाए सोझै उन्मुक्ति पाउने गरी कानुन संशोधनका लागि गरिएको प्रस्तावले राजनीतिक नेतृत्व, संसद र सरकारमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।भ्रष्टाचार जस्तो राज्यविरुद्धको अपराधलाई क्षमा दिने गरी हदम्याद राख्ने भनेर तर्क गर्नु नै भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको पुष्टि हुने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ताश्रीहरि अर्यालबताउँछन् ।भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्यादको बहस गर्नु नै गलत भएको उनको भनाइ छ । भ्रष्टाचारी गर्दैनौँ, गर्नेलाई छाड्दैनाँै भन्ने सरकारले भ्रष्टाचार गर्नेहरुमाथि मुद्दा नै नलाग्ने गरी हदम्याद राख्ने व्यवस्थासहितको विधेयक अघि बढाउनु गम्भीर गल्ती भएको उनको तर्क छ ।
भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु समान हो भन्ने नेताहरु नै अहिले गुमनाम देखिन्छन् । कांग्रेस,माओवादी, रास्वपाका नेताहरुले यो विधेयक पास गर्नु हुन्न भन्दै विरोध जनाए पनि चर्को स्वरमा उनीहरुले आवाज उठाउन सकिरहेको देखिँदैन ।प्रधानमन्त्री ओलीको दल एमालेका नेताहरुले भने खुलेर विपक्षमा बोल्न सकेका छैनन् । सत्तारुढ दल कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले नीतिगत निर्णयको नाममा राजनीतिक नेतृत्वमाथि छलछाम हुने हतियार बन्ने तर्क गरेका छन् ।
भ्रष्टाचारबारे हेर्ने मुख्य निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने विषय संसदले गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गर्दै पन्छिएको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले बिहीबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा हदम्यादबारे निर्णय गर्ने अधिकार संसदलाई भएको बताएका हुन् ।
अहिले सडक र सदनमा २०४६ सालपछिका भ्रष्टाचारका काण्डको छानबिन हुनु पर्ने बहस चलिरहँदा सरकारले भने भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे हदम्याद कायम गर्ने प्रस्ताव अगाडिबढाउनु चोरको खुट्टा काट भन्दा उठाएको प्रतित हुन्छ । यसको सिधा अर्थ हुन्छ अबकुनै पनि नेता, व्यापारी वा सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिए जेल जानबाट बच्ने छन् । यो विधेयकले भ्रष्टाचारी जोगाउने छिद्र तयार पारेको धेरैको बुझाइ छ । अकुत सम्पत्ति आर्जन र ठूला नेता संलग्न भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान लामो समय लाग्ने र पाँच वर्षपछि मुद्दा नै नचल्ने प्रावधान घातक हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया