छोरी भए तुहाउने, बेहुली कहाँ पाउने ? विवाहबारे ओलीको आह्वानलाई ठट्टा नठानौँ

काठमाडौँ – राजनीतिले जकडिएर थिलथिलो बनेको देशमा सामाजिक अवस्था पनि सन्तोषजनक बत्र सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण हरेक क्षेत्र समस्याग्रस्त भइरहँदा समाजको वस्तुगत यथार्थ सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कले सर्वत्र निराशा छाएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार देशमा बालबालिकाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ । २०५८ देखि ६८ सालमा बालबालिकाको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.४६ प्रतिशत रहेकोमा २०६८ देखि ७८ सालसम्म आइपुग्दा यो ऋणात्मक भएर –१.१ प्रतिशत हुन पुगेको हो । १० वर्षको अन्तरालमा समग्र जनसंख्या १०.१ प्रतिशतले बढ्दा बालबालिकाको जनसंख्या भने १०.९ प्रतिशतले घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

१८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकाको जनसंख्या ९८ लाख ६९ हजार पाँच सय ८३ छन् । जुन ३३.८ प्रतिशत मात्र हो । २०५८ सालमा मुलुकमा कुल जनसंख्याको ४५.७ प्रतिशत बालबालिका थिए भने २०६८ मा घटेर ४१.८ प्रतिशतमा झरेको थियो । २०७८ सम्म आइपुग्दा त्यो संख्या झनै घटेर करिब ३४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यो भनेको १० वर्षको अवधिमा १२ लाख १४ हजार सात २८ जनाले कमी हो । जसमा ७ लाख ३ हजार ६ सय २९ बालिका र ५ लाख ११ हजार ९९ बालकको संख्या घटेको तथ्याङ्कले देखाउ छ । जुन प्रतिशतको हिसाबले १२.९ प्रतिशत बालिका घट्दा ९.१ प्रतिशत बालक कम भएको हुन आउँछ । यसमा पनि बालिकाको हकमा सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कले भने सबैलाई चिन्तित बनाएको छ ।

कूल बालबालिकाको जनसंख्यामध्ये ५१.८ प्रतिशत अर्थात् ५१ लाख बालक र ४८.२ प्रतिशत रहेको बालिका साढे ४७ लाख जना छन् । जुन बालकभन्दा बालिका तीन लाख ६० हजार जनाले थोरै हो । २०५८ सालमा बालकको जनसंख्या ४६.६ प्रतिशत रहँदा २०६८ मा ४३.८ प्रतिशत र २०७८ मा ३५.९ प्रतिशतमात्रै बालकको जनसंख्या रहेको छ । यस्तै, बालिकाको जनसंख्या २०५८ मा ४४.९ प्रतिशत र २०६८ मा ४० प्रतिशतमा झर्दा २०७८ सालसम्म आइपुग्दा ३१.९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । २० वर्षको अन्तरालमा बालिकाको संख्या झण्डै १३ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको देखाएको छ । निरन्त घट्दै गएको यो तथ्याङ्कले अहिले सबैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

जन्मदर नै ऋणात्मक भइरहेको अवस्थामा एक सय १२ जना छोरा जन्मिदा एक सय छोरी जन्मिने अनुपातले पनि देशमा केही दशकपछि युवा जमातमा ह्रास आउने देखिन्छ । छोराभन्दा छोरीको संख्या कमी हुँदै जाँदा त्यसले वैवाहिक सम्बन्ध गास्ने विषयमा पनि समस्या हुने देखिन्छ । जसले गर्दा कालान्तरमा देश युवाविहीन हुने डर पैदा भएको छ ।

देश विकाशका लागि युवा शक्ति अपरिहार्य हुने हुँदा आगामी दिनमा नेपाल ज्येष्ठ नागरिकको मात्रै मुलुक बत्र सक्ने खतरा बढ्दै जाँदा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली पनि चिन्तित देखिएका छन् । त्यसैले देशलाई युवाविहीन हुनबाट जोगाउनु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री आलीले अहिले देखि नै तयारी थाल्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । युवाहरूलाई २०÷३० वर्षको उमेरमा नै विवाह गर्न सल्लाह दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले ढिला नगरी सन्तान जन्माउन सुझाएका छन् ।

समग्र जन्मदर नै घटिरहे पनि छोरीको जन्मदरमा ह्रास आउनुलाई भने समाजशास्त्रीहरूले विशेष चिन्ताको रुपमा लिने गरेका छन् । छोरीभन्दा छोराको चाहना राख्ने मनोवृत्ति बढ्दै जाँदा त्यसले समाजको वास्तविक रुप चित्रण गरेको उनीहरूको तर्क छ ।

२१ औं शताब्दीमा बाचिरहेको भनेर बाहिर जति नै ठूला र समानताका कुरा गरे पनि मानसिकता भने उही पुरानै पितृसतात्मक रहेको यसले पुष्टि गर्ने समाजशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । एकातिर कुलवंश धात्रे नै छोरा हो भत्रे मानसिक र सामाजिक दबावले छोरा नै चाहने प्रवृत्ति हाबी छ भने अर्कातर्फ दिनप्रतिदिन महङ्गिदै गएको दैनिकीले पनि सन्तान प्राप्तिमा अभिभावकको रुचि कम हुँदै गएको छ । त्यसैले छोराछोरीको जन्मदरको अनुपातमा समानता ल्याउने हो भने सरकारले नै दोहोरो सन्तान जन्माउनेलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्ने विज्ञको सुझाव छ ।

प्रविधिमा आएको विकाससँगै गर्भमा नै लिङ्ग पहिचान गर्न सक्ने हुँदा छोरा चाहनेहरूले छोरीलाई गर्भमा नै फाल्न सक्छन् । यसरी गर्भमा नै हुने भ्रुण हत्याले लैङ्गिक विभेदतिर प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ । अहिले देखिएको असन्तुलन नरोकिएको खण्डमा भविष्यमा त्यसले महिला र पुरूषबीचको विभेदको खाडल थप बढाउँदै जाने निश्चित छ । जसको असर अहिले तत्कालै नदेखिए पनि डेढ, दुई दशकपछि भने विकराल हुने आकलन गर्न सकिन्छ ।