काठमाडौँ— प्रतिनिधिसभा आजको बैठकमा सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गरेका छन् । १८ वर्षपछि राजनीतिक सहमतिमार्फत सदनमा पुगेको टीआरसी विधेयक पारित गर्ने मुख्य एजेन्डा भएकाले तुलनात्मक रुपमा नरम देखिएका शीर्ष नेताहरुबीच समसामयिक राजनीति घटनाक्रममा भने घोचपेचको श्रृंखला रोकिएन ।
१८ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन तयार भएका राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरु बुधवार पूर्वसहमति अनुसार सदनमा उपस्थित भए । सार्वजनिक मञ्चहरुमा एक–अर्कालाई खुल्याएर नथाकेका दलका शीर्ष नेताहरु सदनको रोष्ट्रममा उभिँदा पनि नोकझोक र घोचपेचको श्रृंखलालाई रोक्न सकेनन् । विगतदेखि वर्तमान अवस्थासम्मको स्मरण गरेका उनीहरुले आफ्नो तुष पोख्न केही बाँकी राखेनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै सदनमा घोचपेचमा उत्रिँदा अरुलाई थप हौसला मिलेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्षित गर्दै प्रचण्डले ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्दा जातै जाला जस्तो गरेको टिप्पणी गरे । सदनमा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बहुदलीय व्यवस्था आफूहरुले रोजेर अपनाएको भन्दै दायाँबायाँ नहुने जिकिर गरे । लगत्तै प्रचण्डले बहुदलीय व्यवस्थाको सट्टा दुई दलीय बनाउन खोजेकोप्रति शंका व्यक्त गर्दै ‘हुन्छ भनेपछि हुन्न, हुन्न भनेपछि हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने’ तर्क गरे ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएका नीति विश्वका लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय रहेको उल्लेख गरे । आफ्नो सम्बोधनको पालोमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नदेखेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गुनासो गरे । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्न कांग्रेस–एमालेबीच मध्यरातमा भएको सहमतिप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले संविधान संशोधनको कुरा गरेर मध्यरातमा हस्ताक्षर गरिएको भन्दै नेपालमा दुई दलीय व्यवस्था आउन नदिने चेतावनी दिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले शान्ति प्रक्रियामा योगदान पु¥याउने पूर्वराजालाई बिर्सिएको गुनासो गरे । साथै उनले बंगलादेशको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै संसदमा प्राप्त गणितमात्र सत्य नहुने बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक दाउपेचकै कारण शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण काम संक्रमणकालीन न्याय निरुपणलाई वर्षौंसम्म अल्झाइएको आरोप लगाएका छन् । रास्वपाले निष्पक्ष न्याय निरुपण गर्न दलीय भागबण्डा र बन्ने आयोग नेतृत्वको औचित्य नभएको भन्दै निष्पक्ष आयोग बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
१८ वर्ष लामो समयपछि संक्रमणकालीन न्यायमा राजनीतिक समझदारीसहित सदनबाट पारित गर्ने सरकार र दलहरुको तयारी छ । तर, सजाय छुट र मेलमिलापमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट परेकाले यो विषयमा अझै केही व्यवधान देखिन्छ । दलहरुबीच भएका केही सहमति पीडितमैत्री नभएको भन्दै आवाज उठ्न थालेको अवस्थामा सदनबाट पारित भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय कार्यान्वयन चरणमा भने चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत दलहरुबीच भएको सहमतिलाई स्वागत गरेकाले ढिलो चाँडो यो विषय किनारा लाग्ने बाटो तय भएको छ ।
प्रतिक्रिया