रवि–जीबी कनेक्सन खोज्न नसक्ने ओलीसरकार, एजेण्डा बनाएर लेखक गृहमन्त्री

काठमाडौँ – सरकारले यसअघि गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै सहकारी पीडितहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।पछिल्लो समय आफूले बचत गरेको रकम फिर्ता नहुँदाआर्थिक अभावका कारण अस्पतालमा उपचाररत एक सहकारी पीडितको निधनपछि पीडितहरुलेशवको बाकस बोकेर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।करिब १६ महिनादेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेका उनीहरुले अझै न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

‘श्वास रहेसम्म आश’ रहन्छ । त्यही आशाको त्यान्द्रोमा बाँचेका छन् सहकारी पीडितहरु ।आफूले दुःख गरेर सहकारीमा जम्मा गरेकोरकम फिर्ता हुनेआशा उनीहरुमा अझै मरेको छैन ।

तर, सरकारले नै गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर पीडित मृत्युवरण गर्न बाध्य बनेका छन् । गत आइतबारकाठमाडौं महानगरपालिका–३१ शंखमुलका७१ वर्षीय राजेन्द्र स्थापितले सहकारीमा जम्मा गरेको १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ फिर्ता पाउने लडाईं लड्दै गर्दा अस्पतालको शैय्यामा प्राण त्यागे । उनले जीवनभर दुःख गरेर कमाएको करोड बढी रकम उनको उपचारमा उपयोगी हुन सकेन ।

स्थापित त एक प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । उनी जस्तै कयौँ सहकारी पीडितहरु मर्नु न बाच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् ।करोडौँ रकम सहकारीले खाइदिएपछि पीडितको बिचल्ली भइरहेको छ । सहकारीले आफ्नै पैसा फिर्ता नदिएपछि उनीहरु पछिल्लो १६ महिनादेखि राज्य गुहार्दै सडक आन्दोलनमा छन् ।

यसक्रममा उपचार अभावमा स्थापितको निधन भएपछि आइतबार सहकारी पीडितहरुले शव बाकस बोकेर काठमाडौंमा प्रदर्शन गरे । जुन दृश्यले सरकारमा बस्नेहरुलाई गिज्याइरहेको थियो । तर, पनि सहकारी पीडितको पीडामा राज्य मुकदर्शक बनेर बसिरहेको छ । सरकारले मानवीय सम्वेदनासमेत देखाउन नसकेको र आफैँले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको पीडितहरुको गुनासो छ ।

लामो समयदेखि सहकारी पीडित आन्दोलनमा उत्रिँदा पनि सरकार मुकदर्शक मात्रै भएको र मुलुकमा राज्य छ भन्ने प्रत्याभूति हुन नसकेको पीडितको भनाइ छ । सहकारी ठगीमा मुछिएका जीबी राईलगायतका व्यक्तिहरुलाई राज्यले पक्राउ गर्न नसक्दा पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेको छ ।

राजनीति दल निकट र नेतृत्व तहसम्म पहुँच भएकै कारण उनीहरुले संरक्षण पाइरहेको भन्दै पीडितहरु आक्रोशित बनेका छन् । सत्तामा रहेका मात्रै नभइ प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेकाहरुले पनि पीडितको पक्षमा आवाज उठाउन सकेका छैनन् । सम्बन्धित मन्त्री तथा निकायले समेत सहकारी पीडितको आवाज सम्बोधनमा द्वध चरित्र देखाउँदै पन्छिने गरेका छन् ।

राज्य पक्षबाटै सहकारी पीडित हेलामा परेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । तर उनीहरुले न्याय नपाएसम्म लडाईं जारी राख्ने बताइरहेका छन् । यसले सहकारी पीडितको आन्दोलन भुसको आगो सरी विस्तारै विकराल बन्ने देखिएको छ । यस विषयमा सरकारले मौखिक रूपमा संवेदनशील रहेको देखाए जस्तो गरे पनि व्यवहारमा गम्भीर बन्न सकेको देखिँदैन । नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिमध्ये एक सहकारी हो ।

यस्तोमा सरकारले तत्काल सहकारीको समस्या समाधानका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी छ । तर सरकार सहकारी समस्यालाई समाधान गरेर पीडितलाई राहत दिनेभन्दा पनि सहकारीका सञ्चालकमाथि मुद्दा दायर गर्ने कार्यमा मात्रैकेन्द्रित देखिन्छ ।

सहकारी समस्या समाधानका लागि बनेको संसदीयविशेष छानविन समितिले पनि कछुवाको गतिमा काम गरिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ । छानबिनकै क्रममा रहेकोसमितिले हालसम्मकुनै निष्कर्ष निकालेको छैन । छानविन हँुदैछ, अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने बाहेक समितिले उपलब्धि देखाउन सकेको छैन ।

देशभरी करिब ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था छन् । जसमा ५० प्रतिशत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । सहकारीमार्फत करिब ४ खर्ब ७८ अर्ब बचत परिचालन भएको र ऋण लगानी ४ खर्ब २६ अर्ब रहेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

कुनै सहकारीले आफूले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको वा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी नगरेमा कानुनबमोजिम त्यस्ता संस्थालाई स्वतः समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हो तर अहिलेसम्म यसमा उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । समस्याग्रस्त घोषणा भएपश्चात् नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने र व्यवस्थापन समितिले सहकारीको सम्पूर्ण सम्पत्तिको लगत तयार गरी नयाँ लेखा प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने हो ।

यस्तै प्रतिवेदनबाट संस्थाको वित्तीय अवस्था अध्ययन गरी सुधारात्मक तथा उपचारात्मक कार्य गरी संस्था पुनःसञ्चालन हुन सके सोअनुरूप कार्य गर्ने नत्र संस्थालाई दामासाही घोषणा गरी बचतकर्ताको रकम फरफारक गरी दायित्व भुक्तानी गरिनु पर्ने हुन्छ । तर सरकारले सहकारीपीडितलाई राहत दिन राज्यको ढुकुटीबाट केही रकम फिर्ता दिने चर्चा छ ।

एउटा संस्थामा ठगी हुने र त्यस संस्थामा भएको हिनामिनाबाट फसेका सदस्यलाई राज्यको ढुकुटीबाट रकम दिने नीति लिनु गलत हुने जानकारहरुको भनाइ छ । सरकारी पीडितको माग सम्बोधनका लागि सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानतर्फ सरकार अझै गम्भीर बन्नु पर्ने देखिन्छ ।