प्रदेशलाई तत्काल कानुन बनाएर प्रहरी र कर्मचारी दिउँ : सांसद शाही

काठमाडौँ— नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशलाई तत्काल कानुन बनाएर प्रहरी र कर्मचारी दिनुपर्ने बताएका छन् ।

आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले राजनीतिक दलहरुको ध्यान संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने भन्दा सत्तामा केन्द्रित रहेको बताए । यही कारण कतिपयले वर्तमान शासन व्यवस्था फेल हुँदैछ भनेर प्रश्न गर्न पाएको उनको भनाइ छ । संविधान बनाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी ऐन बनाउनु पहिलो काम थियो । तर, अहिले पनि हामीहरुमा किन संघीय ऐन बनाउनेमा धेरै चिन्ता चासो छैन ?’ उनले प्रश्न गरे ।

वर्तमान संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै संशोधनको बहस चलाउनुपर्ने सांसद शाहीको भनाइ छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका धेरै सकारात्मक काम रहेको भन्दै उनले थप बलियो बनाउने र संविधान अनुसार अधिकार पाउने गरी संघीय कानुन बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

निजामती सेवा विधेयक, प्रहरी ऐन नहुँदा प्रदेश सरकार आफ्नो निजामती सेवाविहीन, प्रहरीविहीन रहेको बताए । स्रोत साधनको परिचालन, राजश्व संकलनलगायतका कार्यमा समेत प्रदेशले संविधान अनुसार अधिकार पाउनै नसकेको बताए ।

‘संविधान कार्यान्वयनका लागि ऐन नबनाउने, मौजुदा कानुनमा सामान्य संशोधन गरेर जाने ? सामान्य संशोधनमा पनि संघीयताको मर्म विपरीत संशोधन गर्ने गर्दा समस्याहरु झन् थपिँदै गएका छन् । यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्दै गएको छ’, उनले भने ।