१८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोर–किशोरीबीच सहमतिमा हुने शारीरिक सम्बन्ध समेत स्वतः बलात्कार ठहरिने कानुनको विपक्षमा महिला सांसदहरू नै उभिएका छन् ।विद्यामान कानुनमा रहेको कमी कमजोरी सुधार गर्नु भन्दा मन मिल्दा चमत्कार र नमिल्दा बलात्कार हुने प्रवृत्ति मौलाउँदै भएको भन्दै यसमा लचिलो हुनु पर्ने बहस सुरु भएको हो ।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका युवा लेग स्पीनर तथा पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेलाई जबरजस्ती करणीमा गत वर्षको पुस २५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले आठ वर्षको जेल सजाय सुनायो । नाबालिग भएको दाबी गरेकी परिवर्तित नाम गौशाला २६ ले आफूमाथि पटक पटक जबरजस्ती गरेको भन्दै लामिछानेविरुद्ध दायर गरेको रिटमा जिल्ला अदालतले क्षतीपूर्तिसहित आठ वर्षको सजाय सुनाएको थियो । पाँच महिना बलात्कारीको ट्याग भिरेर हिडेका लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनको फैसलाले भने सफाई दियो । तर सर्वाजनिक रुपमाजिल्लाको फैशलाले उनको इज्जत प्रतिष्ठा भने धुलिसाप भईसकेको थियो ।
उच्चले यसै वर्षको जेठ २ गते नाबालिग भनिएकी गौशाला २६ बालिग भएको र दुई जनाबीच भएका घटनाक्रमहरूमा कुनै पनि कोणबाट असहमति नदेखिएको ठहर गर्दै सन्दीपलाई सफाई दियो । फैसलाले सन्दीपलाई निर्दाेषमात्रै ठहर गरेन कि साउन ४ गते आएको अदालतको पूर्णपाठको ७८ नम्बर बुँदाले जबरजस्ती करणीको कुनै संकेत नदेखिएको र सन्दीपले आर्थिक सहयोग नगरेपछि रिसको आवेगमा मुद्दा दिएको फैसला नै सुनायो ।
यस्तै घटनामा सर्वाेच्चले पनि २०८० साल चैत ७ गते फैसला सुनाएको थियो । २२ वर्षका अभिमन्यु अहिर (यादव) र १७ वर्षकी नाम परिवर्तित २०७५ (एम)बीचको प्रेम सम्बन्धपछिको सहमितमा नै शारीरिक सम्बन्ध र विवाहसम्म पुग्दा अभिमन्युले बलात्कारको मुद्दा खेप्नु प¥यो । २०७५ सालदेखि सुरु भएको मुद्दामा जिल्ला अदालत नवलपरासीको फैसलालाई सदर गर्दै २०७७ जेठ १५ माउच्च अदालत तुल्सिपुरको बुटवल इजलासले पनियादवलाई आठ वर्ष कैद अनि २५ हजार जरिवाना सुनाएको थियो । पाँच वर्षपछि सर्वाेच्चले न्याय दिएको अभिमन्युको फैसलाको पूर्णपाठले शारीरिक सम्बन्ध राख्दैमा बलात्कार भन्न मिल्दैन भत्रे नयाँ नजीर स्थापित गरिदिएको छ ।
यी दुई प्रतिनिधि घटनालाई अदालती आधार मान्दा विभित्र प्रभाव र दबावमाजबरजस्तीकरणीमा पुरुषहरू फस्दै आएका छन् भत्र सकिन्छ ।सम्भवत पछिलो यीनै घटनाक्रमलाई आधार मानेर अहिले फेरि जबरजस्तीकरणीबारे नयाँ सिराबाट बसह सुरु भएको छ । जसमा शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरासिया लगायत अन्यसंग सांसदहरूले छलफल गरे । मन मिलेर जाने फर्केपछि परिवार र समाजको दबावमा परेर फसाउने काम भईरहेको बताएका मन्त्री चौरसियाले समितिबाट जबरजस्ती करणी सम्बन्धीकानुन लचिलो बनाउनेप्रकारको निर्देशन आएआफूले गृहकार्य गर्न तयार रहेको भन्दै ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार रहेको धारणा राखेका छन्।
महिला अधिकारभन्दा पनि महिला सशक्तीकरणको कुरामा जोड दिने गरेकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतम धेरै पटक जबरजस्ती करणीको विषयमा बोल्दै आएकी हुन्छिन् । १८ वर्षभन्दा कम उमेरकाबीच शारीरिक सम्बन्ध भएकै आधारमा जबरजस्ती करणी गरेको ठहरिने कानुनी प्रावधानका कारण नै गलत भएको सोविताको बुझाई छ । दुईबीचको सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी भन्दा पनि धोका लगाएतका अन्य नाम दिएर वर्गीकरण गर्न सकिने उनको तर्क छ । कानुनमा शारीरिकपछि हुने बेमेललाई जबरजस्ती करणीकै नामले मात्र सम्बोधन गर्दा त्यसैमा मुद्दा हाल्नु पर्ने बाध्यता रहेकाले यसलाई सुधारेर अघि बढ्नु पर्ने उनको भनाई छ । त्यस्तै एमालेकी अर्का महिला सांसदप्रतीक्षा तिवारीले ‘कुरा मिल्दासम्म चमत्कार, नमिल्दा बलात्कार भन्ने उखान’ भएको बताउँदै जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुन लचिलो हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
प्रभावका आधारमा गम्भीर अपराधमा सम्लग्न रहेकाहरू समेत पीडितलाई होस्टायल बनाएर अदालतबाट सफाइ पाउने गरेको घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा महिला सांसदहरू नै पीडितको संरक्षणको पक्षमा संवेदनशील देखिएका छैनन् । महिलाले बलात्कारीको लाञ्छना लगाएकै भरमा पुरुषहरू फस्ने घटनालाई नजर अन्दाज गर्न बिल्कुलै सकिदैँन । तर, नेपालमा भएका २८ हजार कैदीहरू मध्ये सबैभन्दा बढी सात हजार चार सय ३८ जना जबरजस्ती करणीकै भएको तथ्यलाई पनि भुल्नु हुँदैन ।
बलात्कारको वर्गीकरण जरुरी रहेको र प्रकृति अनुसारको सजाय हुनु पर्ने दाबीका बीच अपराधलाई सामान्यीकरण गर्नु पर्नेमा सांसदको जोड देखिन्छ । पीडितको संरक्षण र आरोपी गलत भए उन्मुक्ति पाउन नसक्ने अवस्थाको निर्माण गर्नु भन्दा पनि जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनलाई लचिलो बनाउने पक्षमा सांसद छन् । बलात्कारको विषयमा स्पस्ट रुपमा खाका नबने भोलिका दिनमा गलत नियतबस छोरी चेलीको अस्मितामाथि गिद्धे नजर लगाउनेखलपात्तत्रहरुको मनोबल बढ्न सक्ने शंयस पनि छ। यसतर्फ सजग हुन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया