काठमाडौँ— तीन वर्ष नेपाली सेनाको नेतृत्व गरेका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले अवकाश पाउँदै छन् । अवकाश पाउनु एक महिनाअघि बिदा बस्ने परम्पराअनुसार उनी शुक्रबारदेखि जंगीअड्डा आउने छैनन् । कस्तो रह्यो त उनको तीन वर्षको कार्यकाल ?
झन्डै ९४ हजार फौजको कमाण्ड सम्हालेका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा ४१ वर्षे सैनिक जीवनबाट अवकाशको मुखमा छन् । २०७८ मा मुलुकको ४४औं प्रधानसेनापतिमा नियुक्त शर्माले आफ्नो कार्यकाल तीन वर्ष पूरा भएकै दिन विहीबार कमाण्ड हस्तान्तरण गरेर शुक्रवारदेखि बिदा बसेका छन् । नेपाली सेनाको कमान्ड कामु प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई बुझबुझारथ गरेका हुन् । पदावधी सकिनु एक महिनाअघि नै बिदा बस्ने सेनाको अभ्यास अनुसार उनी साउन २५ गतेदेखि जंगीअड्डा जाने छैनन् । शर्मा तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर आउँदो भदौमा सेवानिवृत्त हुँदै छन् । राणा, थापा, पाण्डे, बस्नेत, गुरुङ समुदायपछि ब्राह्मण समुदायबाट सैनिक संगठन हाँक्ने पहिलो प्रधानसेनापतिको खिताब आफ्नो नाममा दर्ज गराएर इतिहास रचेका शर्माले तीन वर्षे कार्यकालमा ऐतिहासिक काम भने केही गर्न सकेनन् । उल्टो सैनिक संगठन र सैनिक जवानको मनोबलमा धमिरा लगाएर उनी बिदा भएका छन् । केही राम्रा निर्णयहरु गरे पनि उनी विगतका प्रधानसेनापति सरह विवादरहित भने बन्न सकेन ।
सेनाभित्रको राजनीतिले विवादित प्रधानसेनापति शर्मा
राजनीतिक हस्तक्षेपबिना नेतृत्व हस्तान्तरण हुने एक मात्र संगठनको छवि बनाएको नेपाली सेना पछिल्लो समय चरणवद्ध ढंगले राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार भइरहेको छ । पहिलो नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा खुलेआम जन्म मिति किर्ते गरेको प्रमाण छताछुल्ल भएका पात्रा अशोकराज सिग्देललाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाए । सिग्देललाई महारथी बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हठलाई मिडियादेखि संसद्मसम्मै ‘किर्ते कागज सच्याउन सक्रिय सिग्देललाई प्रधानसेनापति शर्माले २०८० मंसिर २९ गते सिग्देललाई रथीको दर्ज्यानी लगाइदिएका थिए । अशोकराज सिग्देललाई प्रधान सेनापति बनाउन पहुँचवाला नेता र सत्तालाई प्रभाव पार्न भएका दौडधुप छताछुल्ल छ । अर्को शान्ति सेनामा सेनाको संख्या बढोत्तरी गरेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरे पनि गत जेठमा संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) ले सैनिक सल्लाहकार (मिलिटरी एडभाइजर, मिलाड) पदका लागि उम्मेदवारी दिन नेपाललाई आग्रह अस्वीकार गर्नु प्रधानसेनापति आलोचित हुनु प¥यो । नेपाली सेनाकै इतिहासमा पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालले सैनिक सल्लाहकारमा उम्मेदवारी दिन आग्रह गरे पनि सैनिक प्रमुख प्रभुराम शर्मा र रक्षा मन्त्रालयले अवसरका रुपमा लिएनन् । ठेक्का पट्टा र व्यापारिक गतिविधिमै व्यस्त भएपछि सेनाको औचित्यमाथी नै प्रश्न उठिरहेका बेला शर्माले त्यसलाई चिर्न सकेनन् । बरु सेनाको आकारमा प्रश्न उठाउनेलाई जङ्गी अड्डादेखि संसदीय समितिमासमेत सात्तो लिने काम गरे ।
२०८० असार ५ गते रास्वपा सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सदनमा सेनाको आकार घटानुपर्ने बताएपछि लगत्तै शब्द नै फिर्ता गर्न बाध्य पारियो ।
काठमाडौं–तराई मधेस दु्रतमार्ग, कर्णाली करिडोर, बाराको जितपुरमा ‘पिसकिपिङ लजिस्टिक अपरेसन सेन्टर’, छाउनीको वीरेन्द्र अस्पतालमा ‘मास क्याजुअल्टी ट्रिटमेन्ट सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको सेना आलोचना खेपेरै हेटौँडा कपडा उद्योगदेखि बुटवल धागो कारखानासम्ममा नजर लगाइरहेको छ । कांग्रेस निकट प्रधानसेनापति शर्माले आफ्नो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै निर्णय उल्टाउन भ्याए । २०७७ फागुन २० गते ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरेको ‘नेपाली सेनाको सांगठनिक संरचना ३ जोड १ को कमाण्ड अवधारणा नै उल्टाइ दिए । आफँैले हुर्काएका कमाण्ड संरचनालाई शर्माले २०७९ भदौमा सेनालाई पृतना संरचनामै फर्काइदिए । नेपाली सेनाले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी हुन पठाएको पत्रमा पनि सेना प्रमुख प्रभराम शर्माले केपी ओलीमाथि नै दोषारोपण गरेका थिए ।
सेनाभित्र शर्माका प्रयासहरु
सेनाको नेतृत्व सम्हालेपछि प्रधानसेनापति शर्माले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयलाई निरन्तरता दिए । सेनालाई कमाण्डबाट पृतनामा फर्काए । प्रधानसेनापति शर्माकै पालामा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि सबैभन्दा धेरै शान्ति सैनिक पठाउने देश बन्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको डिमार्पमेन्ट अफ पीसकिपिङ अपरेसन्समा नेपाल सबैभन्दा धेरै शान्ति सैनिक उपलब्ध गराउने मुलुकमा परेको छ । प्रधानसेनापति शर्माको कार्यकालमा दुई उपरथीको खुबै चर्चा रह्यो । शर्मापछि प्रधानसेनापति बन्ने लाइनमा रहेका ताराध्वज पाण्डे र प्रेमबहादुर शाही दुवै उपरथी जागिरबाट हात धुन बाध्य भए । शाहीले त प्रभुरामको कार्यकालमै सैनिक हिरासतसम्म बस्नु प¥यो । उमेर विवादकै कारण शाही र सेनाको लडाइँ सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो । शर्माको तीन वर्षे कार्यकालमा सैनिक संगठन सुदृढ गर्ने र सेनालाई व्यवसायिक बनाउने विषयमा उनले खासै केही गर्न सकेनन् । तल्लो दर्जाका सैनिकमा उनले आशातित उत्साह थप्न सकेनन् । यद्यपि, केही विवाद र केही चर्चामै उनको तीन वर्षे कार्यकाल पूरा हुन पुग्यो ।
प्रतिक्रिया