काठमाडौँ— दुई तिहाई बहुमतसहित सत्तामा रहेका एमाले कांग्रेस साना दल तहलगाउने दाउँमा छन् । त्यसकालागि‘थ्रेसहोल्ड’ को सीमा बढाउने प्रयत्नकालागिदुई ठूला दल पार्टीको समेत राष्ट्रिय र क्षेत्रीय गरेर वर्गीकरणको तयारीमा छन् । जसले साना दल तर्सिदा यो सम्भव छ त ?
संसदको दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले साना दल तहलगाउने बाटोमा अग्रसर देखिन्छन् । राजनीतिकस्थिरता र संविधान संशोधनको एजेण्डासहित सरकारमागएकाउनीहरु निर्वाचन दल सम्बन्धी ऐनमाव्यापक संशोधन गर्ने तयारीमा छन् । नेकपामाओवादीले विपक्षमापुग्दै गर्दा गरेको शंकालाई नै बल पुर्याउने गरि उनीहरु थ्रेसहोल्ड’ बढाउने देखि दलहरुको बर्गीकरणसम्मको तयारीमालागेका हुन् । जसले थ्रेसहोल्ड कटाउन सानादलहरुलाई मुस्किल पर्ने छ भने त्यसको लाभ राष्ट्रिय दललाई मिल्नेछ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमतआउने सम्भावनाकम छ । फलतःसत्ता गठबन्धन फेरबदलभइरहँदानिर्वाचन प्रणाली नै संशोधनगरि स्थायीत्वतर्फ जानुपर्ने दुई ठूला दलका नेताहरुको भनाइ रहँदै आएको छ ।
जहाँ एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल त दुई दलियराजनीतिको वकालतमै उत्रिँदाराष्ट्रिय दल हुनकालागि७७ वटै जिल्ला, ७प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीयतहमा संगठन संरचनाहुनुपर्ने, गठबन्धन गर्न नपाइनेजस्ताव्यवस्था ऐनमा गर्न लागिएको हो।जहाँसंविधान संशोधन गरेर प्रदेश र प्रतिनिधि सभामाथोरै दलको प्रतिनिधित्व गराउने, समानुपातिक प्रणाली हटाएर प्रतिनिधि र प्रदेश सभालाई प्रत्यक्षमात्रबनाउने समझदारीउनीहरुले गरेका छन्। तर, त्यसकालागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने झन्झट रहँदानिर्वाचन ऐनमार्फत आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न उनीहरु लागिपर्दा निर्वाचनआयोगको एक कार्यदल यसमा खटिएको छ । जसमा राष्ट्रिय र क्षेत्रीयवाप्रादेशिकभनेर छुट्याउनेतयारी छ भने थ्रेस होल्ड १० प्रतिशतपुर्याउने त एमालेका महासचिवले सार्वजनिक रुपमै बोल्दै आएका छन् । यद्यपिएमालेकै नेताहरुले यो पार्टिको निर्णय नभएको बताउँदा सानादललाई मुश्किल पर्ने किसिमकै थ्रेस होल्डको व्यवस्थाहुने पक्का छ ।
यतानेपालीकांग्रेसका नेताहरुले आफ्नो पार्टिले दुईदलियव्यवस्था नस्वीकार्ने बताईसकेका छन् । त्यस्तै कांग्रेस–एमाले मिलेर दुई पार्टी सिस्टममा देशलाई लैजानखोजे प्रतिवाद गर्ने मुडमा साना दल देखिएका छन् ।फलतः यो कदमचाल्दामाओवादीदेखि मधेश केन्द्रित र अन्यदलसमेत यसले प्रभावपार्ने हुँदाप्रतिपक्षीकित्ताएकिकृत हुने खतरामासमेत सरकार रहने छ । बरु पुष्पकमलदाहाल प्रचण्ड जस्ता नेतालाई शक्तिआर्जनको बाटो बन्दाजनमतलाई प्रतिशतमानाप्ननहुने बहससमेत छ । त्यस्तै प्रचण्डले नै दावीगर्दैआएको जस्तो ठूला दल मिलेर अधिनायकवादतर्फ देशलाई लानखोजेको आरोपलाई समेत बल पुग्ने भएकैले यो संशोधन त्यति सहजभने देखिँदैन । जहाँदशप्रतिशत नै थ्रेस होल्ड राख्ने तयारी भए यो विश्वमै ठूलो थ्रेस होल्डको व्यवस्थासमेत हुनेछ । तर मुख्यतयाऐनमानिर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नपाइने विषयलाई समेत समेटिने तयारी छ । जसले माओवादी जस्ता पार्टिलाई अर्को दलले वोक्ने होकि भन्ने एमाले कांग्रेसकै शंका हट्ने छ । जसले कांग्रेसपनि यसैको बाटोमा हिँड्ने त हैन भन्ने डरमाभने साना दल छन् ।
जहाँनेपालीकांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमै चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने एमालेको ऐक्यबद्धताको विषय उठेपछि यो डरलाई बल पुगेको हो । हुन त थ्रेस होल्डका कारण लोकतन्त्रखुम्चिने बहससमेत छ । निश्चितप्रतिशतनल्याएकै कारण लाखौँभोट खेर जाने गरेकाउदाहरणकाबीच यसैका कारणनयाँशक्तीजन्मिन रोक्ने तर्कमासमेत दम छैन । तर अहिले सबैभन्दा बहस भएको विषय नै निर्वाचन प्रणालीमाथिको प्रश्नहो भने संविधान संशोधनतत्काल सम्भव देखिएको छैन । त्यसमाप्रचण्डले उठाएको अस्थिर संसदको फाइदा र नयाँभनिएकादलहप्रतिसमेत आमनागरिकको निराशाले ठूला दलहरु त्यसको फाइदा उठाउन सफलनहोलाभन्न सकिँदैन ।
प्रतिक्रिया