फेरि टुकुचा उत्खनन्, बालेनलाई अदालतको साथ, ओलीको भय

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको एक आदेशपछि काठमाडौंमा नदी किनारका बस्तीबारे फेरि बहस छेडिएको छ । पुतलीसडकमा काठमाडौं महानगरको कार्यालय नजिकै टुकुचा खोलामाथि बनाइएको सडक भासिएपछि टुकुचा उत्खनन्ले पनि फेरि चर्चा पाएको हो । अदालतले पनि निश्चित मापदण्ड तोकेर खोला किनारका बस्ती हटाउन बाटो खोलिदिएको छ । तर, मुआब्जाको विषयले समस्या थपेको छ ।

सिंगो गाउँ पहिरोमा परेकोभन्दा बढी चिन्ता काठमाडौंको सडक भासिँदा भइरहेको छ । नहोस् पनि किन ? संघीय राजधानीको वास्तविक चित्र हो यो । साउन १६ र साउन २२ गते काठमाडौंको नदी किनारका बस्तीमा भेल पस्यो । बागमती नदी आसपासको सुकुम्बासी बस्ती चुर्लुम्मै डुब्यो । एमाले मुख्यालयमा बाढी पसेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले होटेलमै पार्टीको बैठक बोलाउन बाध्य बने ।

असार १९ गते मात्रै काठमाडौंको सोह्रखुट्टे सडकमै भ्वाङ पर्दा मोटरसाइकल खाल्डोमा खस्यो । ताजा घटना– शुक्रबारमात्रै काठमाडौं महानगरको कार्यालय नजिकैको सडक भासियो । हेर्दै जाँदा सडक नै टुकुचा खोलामाथि बनेको रहेछ । जब वर्षा हुन्छ तब, बागमती, विष्णुमति हनुमन्ते लगायत खोला÷नदीको विद्रुप रुपको चिन्तामा काठमाडौंबासी हुन्छन् नै ।

तब प्रश्न जन्मिन्छ– खोला बस्तीमा छि¥यो कि बस्तीमा खोला ? यसैको जवाफ दिँदै काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले खोलामाथि सडक बनाउँदा यो अवस्था आएको र छिट्टै समाधान गरिने बताएका छन् । यही समस्या समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतलेसमेत बाटो खोलिदिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०६५ सालको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार मान्दै नदी उत्खनन् गरी बनाइएका संरचनामा डोजर चलाउने निर्णयमा बालेन पुगेका छन् । महानगरले २०७९ सालमा टुकुचा उत्खनन् अभियान चलाएको थियो । तर, जग्गाधनीहरु अदालत पुगेपछि माघ १८ मा उच्च अदालतले खोला उत्खनन् गैरकानुनी भनेपछि बालेनको डोजरमा रोक लागेको थियो । तर खोला उत्खनन् गरिएका ठाउँमा काम अलपत्र छाडिएपछि जमिन भासिने क्रम सुरु भएको थियो ।

गतवर्ष पुष तीन गते सर्वोच्च अदालतले गरेको बागमती संरक्षणसम्बन्धि एक फैसलाले टुकुचा उत्खनन्देखि अरु नदी तटीय क्षेत्रको समस्या समाधानका लागिसमेत बाटो देखिइदिएको छ । अब बागमती, विष्णुमती, मनोहरा नदी किनाराको कम्तिमा २० मिटर र अन्य खोला किनाराको कम्तीमा ४ देखि १२ मिटर भित्रको जग्गामा संरचना नबनेको स्थानलाई निर्माण निषेधित क्षेत्र अर्थात ‘नो कन्सट्रक्सन जोन’ र संरचना बनेको भए क्षतिपूर्ती दिएर खाली गराउन भनेको छ ।

त्यसमध्ये टुकुचा खोला आसपासमा चार मिटरसम्म डोजर चलाउन पाइनेछ । अदालतले डोजर चलाउन सक्ने बाटो खोलिदिए पनि व्यवहारिक रुपमा यो काम त्यति सहज देखिँदैन । किन कि बागमतीका सुकुम्बासीलाई यसअघि पनि नागार्जुनमा बनाइएको अपार्टमेन्टमा स्थान्तरण गर्ने भनिएको हो ।

तर उनीहरु त्यहाँ बस्न नमान्दा स्थान्तरण गरिएन । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री बनेको केही दिनअघि मात्रै केपी शर्मा ओलीले सुकुम्बासीलाई सहरमै राख्नुपर्ने बताएका थिए । यस्तै अरु बस्ती हटाउन पनि व्यवहारिक समस्या पर्ने देखिन्छ । किन कि उदाहरणका लागि टुकुचा आसपासकै बस्ती हटाउनुपरे उनीहरुलाई क्षतिपूर्ती दिनुपर्नेछ ।

तर, मुआब्जा दिँदा करोडौंको सम्पत्ति सरकारी मूल्यअनुसार लाखौँमा पर्ने भएकाले यो काम त्यति सहज हुने छैन । त्यसका लागि बालेनले अदालतको आदेशपछि कानून बमोजिम लगत कट्टा गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको र काम अघि बढे महानगरले काम अघि बढाउने जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र बालेनको टसल कायमै रहे यो कदम पनि त्यति सहज हुने छैन ।

तर, अदालतको यो आदेश कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु नै संघ सरकारले मुआब्जाको काम नटुंग्याइदिए संरचना बनेका ठाउँमा निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताइरहेका छन् । बालन मेयर बनेपछि काठमाडौं महानगरले अवैध संरचनामा डोजर चलाउने अभियान नै चलायो । आफ्नो क्षेत्राधिकारको काममा महानगर सफल पनि भएको छ ।

तर, दलीय स्वार्थको तारो बनेका बालेन र टक्कर दिन खोज्ने केन्द्रीय नेतृत्वका कारण समस्या समाधानमुखी भन्दा झन जटिल बन्ने देखिन्छ । त्यसकारण, प्राकृतिक प्रकोपले देशकै राजधानी कुरुप बनिरहँदा र जनताले दुःख पाइरहँदा सबै सरकारबीचको सामञ्जस्यताले मात्रै यो समस्या समाधान सम्भव देखिन्छ ।