सानेपामा नेताको बाझाबाझ, एजेण्डामा गगन हाबी, खड्काले बोली फेरे, आरजुमाथि प्रश्न

काठमाडौँ – महासमिति बैठकका प्रतिवेदन पारित गर्न अनुकूल समय कुरेको कांग्रेसले छलफल चलाएको छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको प्रतिवेदन संसोधन सहित प्रस्तुत गरिएको छ । अर्का महामन्त्री गगन थापाको प्रतिवेदन भने हुबहु प्रस्तुत भएको छ । योसँगै चुनावमा एक्लै सहभागि हुने निर्णय कांग्रेसले अनुमोदन गर्ने देखिएको छ ।

कांग्रेसले गत फागुनमा महासमिति बैठकले पारित गरेका प्रतिवेदनहरुको पोको पाँच महिनापछि खोलेको छ । बुधबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति, महामन्त्रीद्वय गगन थापाको सांगठनिक र विश्वप्रकाश शर्माको राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफल सुरु भएको छ ।

महामन्त्री थापाको प्रतिवेदन हुबहु प्रस्तुत हुँदा उपसभापति खड्का र महामन्त्री शर्माको प्रतिवेदन भने परिमार्जन गरिएको छ । उपसभापति खड्काको प्रतिवेदनमा माओवादी चिढ्याउने शब्दावलीहरु हटाइएको छ । खड्काले माओवादी जनयुद्धलाई ‘कथित, अनावश्यक र विध्वंशकारी’ भनेका थिए । त्यसबेला माओवादी एमालेसँग मिल्नुमध्येको एक कारण यो पनि थियो । यसमा परिमार्जन गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विकासे योजना तहसनहस भएको आशय मात्रै उल्लेख गरिएको छ ।

्महामन्त्री शर्माले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा सत्ता समीकरण अनुकूल संशोधन गरेका छन् । माओवादीसँग सहकार्यमा हुँदा सरकार जोगाउन गठबन्धनबारे उपयुक्त समयमा निर्णय लिनुपर्ने बताएका शर्माले माओवादीसँग सम्बन्ध टुटेपछि भने चुनावी गठबन्धनको विपक्षमा उभिएका छन् ।

संशोधित प्रतिवेदनमा शर्माले गठबन्धनकै कारण कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेको स्वीकार गरे पनि गठबन्धन गरेर चुनावमा जानु र मत माग्नु उपयुक्त नभएको निष्कर्ष बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् । अर्थात, अर्का महामन्त्री थापाकै बाटोमा शर्मा पुग्दा देशको राजनीति पनि थापाकै बाटोमा अघि बढ्ने देखिएको छ । गत फागुनमै चुनावी गठबन्धनको विपक्षमा रहेका महामन्त्री थापाको प्रतिवेदन भने हुबहु प्रस्तुत भएको छ ।

उनले चनावमा गठबन्धन नगर्ने घोषणा गर्नुपर्ने मत राखेका छन् । गगनले महासमितिमै गठबन्धन गर्न नहुने शब्दावली प्रयोग गर्दा २० वर्ष सँगै जाने भन्दै कसम खाएको माओवादी झस्किएर ११ दिनमै कांग्रेससँगको सहकार्यमा पूर्णविराम लगाउन बाध्य बनेको थियो । कच्चा राजनीतिक हर्कत देखाएको भन्दै पार्टीमै आलोचित बनेका थापामाथि सरकार ढल्नुको दोष पनि थोपरिएको थियो ।

उनका पक्षधरले भने यो प्रस्तावले नेता कार्यकर्ताको मनोबल बढाउने बताएका थिए । तर, यसपटक भने गगन आफ्नो कदममा सफल हुने देखिएका छन् । किन कि पछिल्लो सरकारले पनि आगामी निर्वाचनमा एक्ला–एक्लै चुनाव लड्नुपर्नेदेखि दुई दलीय पद्धतिमा देशलाई लैजान गृहकार्य समेत सुरु गरिसकेको छ । स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्दै चुनावमा गठबन्धन गर्न नपाइने व्यवस्था नै गर्नेसम्मको निचोडमा सरकार पनि पुगेको छ । अर्थात अब गगनकै लाइनमा पार्टीमात्र नभई सरकार पनि पुग्दैछ ।

आफूलाई समस्या पर्दा बैठक लाइभ गराएका सभापति देउवाले यसपटक भने आलोचनाको बाढी आउने देखेपछि बैठक लाइभ गराएनन् । बैठकमा नेताहरु संविधान संशोधनदेखि, हिन्दु राष्ट्र, पार्टीका समसामयीक बिषयबस्तु र पछिल्लो समय पार्टीमा देखिएका बिबादबारे खरो रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।

गुरु बरालले संविधान संशोधन गरी निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने विषय उठाएका छन् । बंगलादेशको संकटलाई नेपालसँग दाज्न खोजिएको भन्दै यसलाई खण्डन गर्नुपर्ने आवाज पनि कांग्रेस बैठकमा उठेको छ । शंकर भण्डारीले हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा संविधान संशोधनको आवाज उठाएका छन् । यसबाहेक गुण्डाहरुलाई मन्त्री बनाइएको, विवादित पात्रलाई पनि पुरस्कृत गरिँदा समावेशिताको प्रश्न पनि पार्टीमा उठेको छ । जुन विषय सार्वजनिक रुपमासमेत उठ्ने गरेको थियो ।

बहुमतको दबदबा र अस्तित्वको लडाईं समय–समयमा उत्कर्षमा पुग्ने गरेको कांग्रेसमा एक समूह महाधिवेशन केन्द्रित तयारीमै जुटिसकेको छ । शेखर कोइराला लगायत नेताहरु घरदैलोमै जान सुरु गरिसकेका बेला कांग्रेसले संस्थागत रुपमै भदौ १५ देखि मंसिर १५ गतेसम्म १०० दिने सांगठनिक अभियान चलाउने भएको छ ।

समसामयिक राजनीतिक बिषयमा समीक्षा गर्नु स्वभाविक भए पनि आगामी चुनावमा कसरी जाने भन्नेबारे आफू अनुकूलको समय मिलेको देखिन्छ । १४ औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व मात्रै चुनेको कांग्रेसले महासमितिलाई नीति महाधिवेशनकै रुपमा लिएको थियो । १५ औँ महाधिवेशन आउने समय नजिकिँदा पनि नीति नटुंग्याएको कांग्रेसलाई सबै तिरबाट अहिले भने अनुकूल समय मिलेको देखिन्छ ।