कामबिहीन बन्यो सदन, समितिमा बाझ्दै सांसद

काठमाडौँ – सरकार सदनप्रति जिम्मेवार बन्न नसक्दा प्रतिनिधिसभाको बैठक नियमित चल्न सकेको छैन । बिजनेसविहीन हुँदा साता दिनको अन्तरालमा बैठकचले पनिआकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा नै सीमित भएको छ ।

ऐन, कानुन बनाउने मुख्य थलो संसद् अहिले बिजनेसविहीन भएको छ । अर्थात् सदनमा छलफल गर्न कुनै त्यस्तो खास विधेयक नै छैन । जसले गर्दा साता दिनको अन्तरालमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नु परेको छ । गत साउन १५ गते बसेको बैठक ६ दिनपछि २१ गते सोमबार बस्यो भने अब फेरि ८ दिन पछि साउन २९ गतेका लागि बैठक तोकिएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको बैठक त राखेका छन् तर,खास बिजनेस नहुँदा शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा नै सीमित बनेको छ ।

संसद्मा छलफल गर्ने कुनै विधेयक नै नभए पछि सदन चल्न नसक्दा सभामुख घिमिरेले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन समितिहरू सक्रिय हुनुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिका सभापतिहरूलाई आग्रह नै गर्नु परेको छ । सभापतिहरू सक्रिय भएपछि मात्रै सदन चलायमान हुने बताएका सभामुखले सभापतिहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बिजनेसविहीन बन्दा सदन चलाउन गाह्रो भएको स्वीकार गरेका छन् । उनले संसद् बिजनेसविहीन रहेको भन्दै समितिमा रहेका विधेयक चाँडो अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सदनले दुई तिहाइको विश्वासको मत दिँदा पनि सदन बिजनेसविहीन छ ।दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले महिना दिन मात्रै पूरा गर्दैगर्दा सदनमा छलफल गर्न विधेयक नै ल्याउन सकेको छैन । सदनबाट कुनै पनि नयाँ विधेयक समितिमा गएको छैन । सचिवालयमा दर्ता भएका पुराना विधेयक पनि समितिहरूमा छलफल गर्नु पर्ने नियमित प्रक्रियामा नै छ । संसदीय समितिमा विधेयकहरू नभएका हैनन् । संसदीय समितिले तारन्तार बैठक गरी विधेयकलाई निस्कर्ष दिन चुकिरहेको देखिन्छ ।

हाल प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिमा ४ वटा विधेयक, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा १, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा ३ वटा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ४ वटा, पूर्वाधार विकास समितिमा २ वटा र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ४ वटा विधेयक गरि १८ वटा विधेकयहरू विचाराधिन छन् ।कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले पनि संसद्मा बिजनेस नरहेको भन्दैसमितिमा रहेका विचाराधिन विधेयकहरू छिटो भन्दा छिटो संसद्मा पेश गर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रहरी ऐन २०१२ लाई संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव गर्न तीन गृहमन्त्री लाग्दा पनि सफल हुन सकेको छैन । नारायणकाजी श्रेष्ठ, रवि लामिछाने र हालका गृहमन्त्री रमेश लेखक यसैमा अल्झिरहेका छन् । गृहमन्त्री लेखकले विधिको शासन कायम गर्न छिट्टै प्रहरीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा ल्याउने भनेको साता दिन बितिसक्दा पनि अझै उनको बोली पुरा हुन सकेको छैन ।

टीआरसी विधेयकमा सबै राजनीतिक दलहरूको कुरो मिलिसक्दा पनि समितिमा अल्झिरहेको छ । सरकार सदनलाई काम दिने सवालमा गम्भीर नबन्दा सचिवालयलाई कार्यतालिका बनाउन नै सकस भइरहेको छ । सदनप्रति सरकार उत्तरदायीनदेखिँदा प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसक्नु झनै दुःखद पक्ष हो ।

राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिले तत्काल सङ्घ सरकारले ४० वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भनेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । संविधानमा केही कमीकमजोरी रहेको र संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर गठन भएको सरकारले कम्तीमा पनि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि थाती रहेका तीन दर्जन बढी कानुन अघि बढाउन सक्नु पथ्र्यो ।

तर, संसद्को महत्वपूर्ण समय एकअर्काप्रति कटाक्ष गर्नमै बितिरहेको छ । सत्ता र प्रतिपक्षको आरोपप्रत्यारोप गर्ने थलो मात्रै बन्न थालेको छ । समितिमा दफावर छलफल भएर टुंगोमा पुगिसकेका विधेयकहरू सदनमा पेश नगराएर सदनलाई सामान्य बिजनेससमेत दिन नसक्नुले सरकारको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।