काठमाडौँ— सत्ता उलटफेर भएसँगै प्रहरी संगठनमा आफ्नो अनूकुलका व्यक्ति सरुवा–बढुवा गर्ने प्रचलनले फेरि निरन्तरता पाएको छ । सरकारैपिच्छे प्रहरी चलाउने प्रवृत्तिले समग्र प्रहरी संगठन नै बदनामित बन्नु परेको छ । पछिल्लो समय डीआईजी मनोज केसी र सीआईबी प्रमुख श्याम ज्ञवालीको सरुवाले यही बिद्रुप रुप देखाएको छ ।
सत्य सेवा सुरक्षणम् लाई मुल मन्त्र बनाएर नागरिकको सुरक्षार्थखटिने नेपाल प्रहरी अहिले नेता सेवा सुरक्षणम् जस्ता बनेको छ । अनुसन्धानका क्षेत्रमा विश्वकै काबिलमध्ये पर्ने नेपाल प्रहरी नेताहरुको अपराध ढाकछोप गर्ने केन्द्र बनेको छ । अघिल्लो सरकारमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी प्रकरण दबाउन प्रहरीको दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्यो । उनी सरकारबाट बाहिरिएसँगै नयाँ गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरेर पछिल्लो समय बेचन झा र प्रतिक थापा पक्राउ गरेका विशेष ब्यूरोका प्रमुख डीआईजी मनोज केसीको सरुवा गरिदिए । अहिले सहकारी र सुनाकण्ड दबाउन सहयोग गरेको कारण देखाउँदै लेखकको नजर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा परेको छ । फलतः बिभिन्न उजुरी परेको भन्दै श्याम ज्ञवाली सीआईबी प्रमुखबाट हटाइएका छन् । गम्भिर प्रकृतिका ठूला–ठूला काण्डको फाइल खोल्दै हाइप्रोफाइललाई जेलको वास गराउने सीआईबी फोहोरी राजनीतिको सिकार भएको छ । पूर्वडीआईजी केशव अधिकारी यो परिपाटी पुुरानै भएको अनुभव सुनाउँछन् ।
लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा उनको निकट रहेर काम गरेका प्रहरीअफिसर हुन् ज्ञवाली । २०८० चैत २ मा सीआईबीको कमाण्ड सम्होलेका ज्ञवाली पाँच महिनामै सरुवाको सिकार बने । प्रहरी सरुवासम्बन्धि मापदण्डमा कार्यालय प्रमुखको एक वर्षसम्म सरुवा गर्न नपाइने प्रावधान छ । तर, आफैँले बनाएको मापदण्ड मिचेर ज्ञवालकिो पाँच महिनामै सरुवा गरिएको हो । अब रमेश लेखकको इन्ट्रेस्टमा सीआईबी प्रमुखको ठाउँ एआईजी दीपक थापाले ओगटेका छन् । यसअघि थापा उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रमुख थिए ।नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ज्ञवालीले असहयोग गर्न सक्ने भन्दै उनलाई सरुवा गरिएकोहो । तर, सरकारले भने ज्ञवाली विरुद्ध परेको उजुरीपछि गृहको सिफरिसका आधारमा सरुवा गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
ज्ञवालीमाथि रवि लामिछानेका पालामा समानान्तर हेडक्वार्टर चलाएको र आइजिपी वसन्त कुँवमाथि कू गरेर आफू आइजिपी बन्ने प्रयास गरेकोसम्मका आरोप समेत लाग्ने गरेका छन् ।तर, नयाँ सीआईबी प्रमुखमाथि समेत बालमन्दिर, नक्कली भुटानी शरणार्थी, टीकापुर जग्गा प्रकरणका फाइलको निश्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने चुनौती छ ।तर, प्रहरी सरुवामा राजनीतिक स्वार्थले यी फाइल ओझेलमा पर्ने आशंका गर्ने ठाउँ पनि त्यती नै छन् । तर, प्रहरी सरुवा बढुवामा फोहोरी राजनीतिक खेल पनि कम भने छैन । उमेर हदका कारण अबको एक महिनामै एआईजी ज्ञवालीसहित ११ एसएसपी र ३० डिएसपीले अवकाश पाउँदैछन् । जहाँ ठूलो संख्यामा एकैचोटी प्रहरी संगठनमा नेतृत्वको खडेरी सिर्जना हुँदैछ । जहाँ सरकार पक्षका नेताहरु देखि प्रहरी अधिकारीहरु सम्म कांग्रेस एमालेको शीर्ष नेताको चाकडीमा दौडधुवमा लागिरहेका छन्। हरेक पटक सत्ताको फेरबलदल हुदाँ प्रहरीको सरुवा बढुवामा चलखेल हुदा नेपाल प्रहरी नेताहरुको रिमोट कन्ट्रोल जस्तो बनेको देखिन्छ । जस्ले गर्दा प्रहरीसंगठनलाई फोहोरी राजनैतिक खेलले प्रदुषित बनाएको छ ।
प्रतिक्रिया