ओली–प्रचण्ड–देउवा मिले, कसरी मिल्लान् पीडित ?माओवादीको मुद्दामा ओलीको सफलता (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदको यही अधिवेशनबाट पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विवादित विषयमा सहमति खोज्न गठित कार्यदलले बुधबार शीर्ष नेताहरुलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । यसले लामो समयदेखि अड्किएको संक्रमणकालीन न्याय किनारा लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सत्ता समीकरण परिवर्तन पछि सत्ता र प्रतिपक्षबीच बढ्दो दूरीले बोलचालसमेत बन्द भएको अवस्थामा शीर्ष तीन नेता टीआरसी विधेयकमा भने एकै स्थानमा उभिए ।बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विवादित विषयमा सहमति खोज्न गठित कार्यदलबाट प्रतिवेदन बुझ्न शीर्ष नेताहरु एकै ठाउँमा उभिएका हुन् । सत्तारुढ कांग्रेस–एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका शीर्ष नेताले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन बुझेका छन् । बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

१८ वर्षदेखि अड्किएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग टीआरसी विधेयक अब भने कार्यान्वयनको सन्निकटमा पुगेको छ । लामो समयदेखि रोकिएको विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तर्गतको टीआरसी विधेयक अन्ततः राजनीतिक दलहरुबाट सहमतिको बिन्दुमा पुगेको हो । यसले द्वन्द्वको प्रत्यक्ष चपेटामा परेका परिवारका लागि न्याय पाउने आशा जागेको छ । कार्यदलले गरेको सहमति अनुसार संसदीय समितिले विधेयकलाई परिमार्जन गरि पारितका लागि प्रतिनिधिसभामा पठाउने छ । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइको बहुमतको सरकारले पास गराउनेमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली ढुक्का देखिन्छन् । उनले संसद्को जारी अधिवेशनमै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख दलहरूबीच सहमति भइसकेका कारण यसमा थप छलफल गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेकोमा जोड दिएका छन् । उनले आयोगहरूको पूर्णता र कानुनको कार्यान्वयन पनि तीव्रताका साथ हुने बताए।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ सरकारको प्रसंशा गरेका छन । उनले टीआरसीमा भएको सहमति नयाँ सरकार गठनपछिको राम्रो काम भएको प्रतिक्रिया दिए । यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यदलले गरेको कामका लागि धन्यवाद दिए। नेपालले अब यसलाई टुङ्गोमा पु¥याएको खण्डमा संसारकै लागि यो अनुकरणीय हुने देउवाको भनाइ छ ।

माओवादीको नेतृत्वमा एक दशकसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा न्याय निरूपणको मापदण्ड तयार भएको नेताहरूको दाबी छ । टीआरसीको हलो अड्किएको मानव अधिकार सम्बन्धी गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको – स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या÷दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी संशोधन गर्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय, कम सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयहरु राजनीतिक सहमतिमा टुंगिएको छ । दलहरुबीच टीआरसीमा सहमति भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते, अपाङग, बेपत्तार पीडितका परिवारमध्ये केहीले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।यसअघि उठेका अधिकांश आवाजहरुको सम्बोधन हुने देखिए पनि अझै देखिएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै लामो समयदेखि अड्किएको संक्रमणकालीन न्यायले पार पाउने अपेक्षा छ ।