ओलीलाई अफ्ठ्यारो पर्ने संकेत, प्रचण्डले दम्भ देखे, प्रहरी र विद्युत प्राधिकरणले प्रतिपक्ष एकढिक्का

मुलुकको स्थायित्व र संविधान संशोधन मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाएर संसदका दुई ठूला शक्ति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले अहिले सत्तासिन छन् । साना दलहरुलाई पत्तासाफ गर्न दुई ठूला दल मिले पनि संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डामाथि साना दलहरुसमेत एक भएका छन् । राजनीतिक रुपमा एकै धुव्रमा उभिन नसके पनि सत्तापक्षलाई प्रहार गर्ने सवालमा भने प्रतिपक्ष कित्तामा रहेका साना दलहरु एकढिक्का हुन थालेका हुन् ।

गत असार १७ गते मध्यराति सात बुँदे गोप्य सम्झौता गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर सत्ताको साँचो कब्जा गर्न सफल संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् । कांग्रेसको बुई चढेर सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान संशोधन गर्दै मुलुकको लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने सवालमा स्पष्ट छन् । अझ संविधान संशोधन नै ओली नेतृत्वको सरकारको सर्त नै हो ।

तर ओली सरकारको यो सर्त कार्यान्वयनको पाटो पक्कै पनि सहज छैन । दुई ठुला दल एक हुँदा साना दलहरु दबाबमा रहे पनि संविधान संशोधनको मुख्य मुद्दामै संकट मडारिन थालेको छ । संविधान संशोधन जस्तो गम्भिर र संवेदनशील विषयमा सबै दलहरुको सहभागीता मात्र होइन अपनत्व जरुरी छ ।

तर एकाएक प्रतिपक्षी कित्तामा पछारिएका साना दलहरु उनीहरुको एजेन्डामा खेल्दै ठुला दलको सेखी झार्ने रणनीतिमा देखिन्छन् । साथै संविधान संशोधनमै अड्को थाप्न सुरु गरिसकेका छन् । कांग्रेस एमालेको संविधान संशोधनको एजेन्डामा सडकदेखि सदनसम्मै प्रतिपक्ष कित्ता निरन्तर प्रहारमा उत्रिएका छन् । त्यसको नेतृत्व निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने स्पष्ट छ ।

एमाले कांग्रेस मिलेर नयाँ सरकार गठन गरेपछि ब्युँझिएका प्रचण्ड प्रतिपक्षी मोर्चा बलियो पार्न सक्रिय छन् । कांग्रेस–एमालेबीचको गठबन्धन नै ‘अप्राकृतिक’ भएको तर्क गर्ने प्रचण्ड प्रतिपक्ष कित्ता बलियो बनाउँदै पुनः सत्तारोहणको सपना देखिरहेका छन् । साथै उनले सत्तापक्षको एजेन्डामाथी खेल्न सुरु नै गरिसकेका छन् । माधवकुमार नेपालको बलियो सहारा पाएका प्रचण्डलाई रास्वपा, राप्रपा लगायतका पार्टीले समेत साथ दिइरहेको छ । कांग्रेस एमाले मिल्दा बलियो बनेको सत्तापक्षमाथि प्रहार गर्न सबै साना दल प्रतिपक्ष कित्ता एकढिक्का हुन थालेका छन् ।

संविधान संशोधनको सवालमा होस् या सुशासनमाथी प्रश्न उठाउनेदेखि एक अर्काको प्रतिरक्षा गर्ने सवालमा पनि प्रतिपक्षी दलहरु एक देखिन्छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने निकट सिआईबी प्रमुख श्याम ज्ञवालीको सरुवाविरुद्ध माओवादी सांसदहरुले सदनमा सरकारको तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् । ओली सरकारको निसानामा परेका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको रक्षा गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपादेखि सिंगो प्रतिपक्षले माओवादीलाई सघाइ रहेका छन् । उनीहरुले दुई तिहाइको आडमा सुशासन समाप्त पार्ने चिन्ता बढेको बताइरहेका छन् ।

लोकतन्त्रमा सत्तापक्षलाई साइजमा राख्न प्रतिपक्ष बलियो हुन आवश्यक छ । सशक्त प्रतिपक्ष नभए सरकार निरंकुश हुने गर्दछ । तर शक्तिशाली सरकारलाई आफँै छिन्नभिन्न प्रतिपक्षले कतिन्जेल दवावमा राख्न सक्छ ? यो प्रश्न भने टट्कारो रुपले उठिरहेको छ ।

दुई तिहाइ बहुमतको ओली सरकारविरुद्ध साना दलहरुले प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न एक ढिक्का भएको सन्देश दिन खोजे पनि आआफ्नै डम्फु बजाउने पुरानै प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ । यसले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नेभन्दा पनि बार्गेनिङ पावर बढाउने र स्वार्थ पूर्तिको खेल सुरु हुने हो कि भन्ने सवाल उठाएको छ ।

यद्यपि, अहिले शक्तिशाली देखिएको ओली सरकारको हनिमुन पिरियड पूरा हुन अझै केही समय छ । जसले गर्दा सरकारको काम कारबाही कति नतिजा उम्मुख हुन्छ ? र कमिकमजोरीविरुद्ध प्रतिपक्ष कित्तामा रहेका दलहरु कसरी प्रस्तुत हुन्छ ? संविधान संशोधनको एजेन्डाले मूर्तरुप पाउँछ कि पाउँदैन ? यसबीचमा के कस्ता घटनाक्रम घट्ने छन् ? त्यो हेर्न भने अझै केही समय कुर्नै पर्ने देखिन्छ ।