काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधनसम्बन्धी विधेयकको उद्देश्य र कारणबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई जानकारी गराएका छन् । सरकार सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध आफू खरो रुपमा उत्रने संकेत गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको नेतृत्व सम्हालेपछि पहिलो पटक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सहभागिता जनाएका छन् । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा उनी उपस्थित भएका हुन् । समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा डाकेपछि प्रधानमन्त्री समितिमा पुगेका थिए । संशोधन गर्न बनेको उक्त विधेयकको सन्दर्भमा बोलेका ओलीले त्यसको उद्देश्य र कारणबारे प्रष्ट्याए ।
नेपाल समृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले नागरिकका आवश्यकता पूर्तिसँगै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । भ्रष्टाचार भयानक र खतरनाक तगारो भएको बताएका उनले आफू पनि नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने भन्दै त्यसमा कुनै ‘कम्प्रमाइज’ नगर्ने उल्लेख गरे ।
आफूलाई धन आर्जन गर्न कुनै लालच नभएको र जिन्दगीमा कहिल्यै भ्रष्टाचार नगरेको दाबी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले धर्तीको अदालतमा मात्रै नभई चित्रगुप्तको अगाडि पनि जवाफ दिन तयार रहेको बताएका थिए । आफूमात्र नभई आफ्नो सरकार पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खरो रुपमा उत्रने बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले कसैप्रति आग्रह, पूर्वाग्रह नराख्ने र कसैले भ्रष्टाचार गरे अनुहारसम्म नहेर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध उभिने भनिरहँदा उपस्थिति सांसदले कयौं प्रश्न गरेका थिए । त्यसमध्येका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछाने भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूको संलग्नता जगजायरै भएको टिप्पणी गरे । सरकारले पहिले गरेको प्रतिबद्धतामा पनि केही फरक नभएकाले अहिले पनि प्रतिबद्धता गर्दैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने टिप्पणी गरे । नक्कली भूटानी शरणार्थी र गिरीबन्धुतिर इङ्गित गर्दै राजनीतिक नेतृत्वकै संलग्नतामा बनेको सरकारले सुशासन कायम गर्नेमा शङ्का व्यक्त गरेका थिए ।
समितिको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल गर्न सहभागी नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईंले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिबाट बिदा हुनुअघि देशलाई सिस्टममा लैजानका लागि भूमिका खेल्न आग्रह गरिन् । राजनीतिक नियुक्तिका कारण अख्तियारमाथिको जनविश्वास घटेको बताएकी सांसद प्रसाईंले अख्तियारमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्न माग गरिन् । उनले शीर्ष नेताले सक्रिय राजनीतिमा हुँदा स्वार्थ हेरे पनि अब देशलाई एउटा ट्रयाकमा अघि बढ्ने आधार तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । साथै उनले पुल्चोकस्थित पुराना मन्त्रीका निवासलाई सांसद क्वाटरको रुपमा रुपान्तरण गर्न प्रस्तावसमेत गरिन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा सुशासन कायम गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताईरहँदा सांसद वीरेन्द्र महतोले नै रोष्ट्रममा उभिएर पाँच हजार घुस दिनु परेको बताएका थिए । त्यस्तै सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्याय एक आपसमा जोडिएका विषय भएकाले बोलीमा अन्त्य गर्ने भए पनि व्यवहारमा त्यो नदेखिएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री समक्ष गुनासो राखे ।
ओलीमाथि नै गिरीबन्धुको नैतिक प्रश्न उठिरहेका बेलामा उनी सुशासन समितिमा उपस्थिति हुनु परेको हो । यसअघि १६ साउनमा पनि समितिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाएको थियो । तर त्यस दिन उनले आफू उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पठाएका थिए । मंगलबारको बैठकमा भने आफैं उपस्थित भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री उपस्थित समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने अनुपस्थित थिए । यद्यपि, आफू विराटनगर भएकाले छोटो समयका लागि समिति बैठकमा उपस्थित हुने कार्यक्रम बनेकाले आफू चाहेर पनि बैठकमा उपस्थित हुन नपाएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई फोन गरेर जानकारी गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया