उत्कर्षमा बालेन–एमाले भिडन्त, न्यूरोडपछि धरहरामा निहुँ खोजे, सुनिता सधै मजधारमा ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— ‘बा’ उपनामले परिचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीचको सम्बन्ध शीत युद्धकै अवस्थामा पुगेको छ । यी दुईबीचको दोहोरीलाई हेर्ने हो भने कलाकार कृष्ण कँडेलको इन्द्रेणी पनि फिक्का लाग्न सक्छ ।

चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी शर्मा ओली र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीच आरोपप्रत्यारोपकोश्रृंखला धारावाहिक रुपमा बढेर गएको छ । ‘बा’ उपनामले परिचित प्रधानमन्त्री ओली र काठमाडौंका मेयर शाहबीचको सम्बन्ध अहिले शीत युद्धकै अवस्थामा पुगेको छ ।एकले अर्काकोनामसमेत लिन नरुचाउने उनीहरु दुवै एकअर्काविरुद्ध आगो ओकल्न पछि पर्दैनन् ।

उमेर र ओहोदाका हिसाबले बालेनभन्दा ओली निक्कै माथि छन् । तर ‘इगो हर्ट’ भएपछि ओली सतहमै ओर्लिन पछि पर्दैनन् । त्यसो त ओलीले राजनीति सुरु गर्दा बालेन जन्मिएका पनि थिएनन् । त्यसैले उमेरले ओली र बालेनबीच हजुरबा–नातिको फरक छ । तर तिनै नाति उमेरका बालेनले एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई टक्कर मात्रै दिएका छैनन्, ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका कतिपय कार्यमाथि औँला उठाउने गरेका छन् ।ओली र बालेनबीच सामाजिक सञ्जालमै हुने नोकझोकले रमाइलो प्रदान गर्ने एउटा पाटो त छ नै तर देशको शासन सत्ता सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री र स्थानीय सरकारको प्रमुखबीच बढ्दो तिक्तताले भने कुनै गन्तव्यमा नपु¥याउने निश्चित छ । अघिल्लोपटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदाभूकम्पले भत्किएको धरहरा पुनःनिर्माण गरिएको थियो ।

पुरातात्विक र ऐतिहासिक धरहरा पुनःनिर्माणको काम अझै सकिएको छैन । तर ओलीले अघिल्लो कार्यकालमै धरहराको उद्घाटन गरिसकेका थिए । अहिले त्यही धरहरामा प्रधानमन्त्री ओली र मेयर बालेनका लागि भिड्ने थलो बनेको छ । संघसरकारको असहमतिका बाबजुद काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत माघ महिनामा धरहराको पार्किङ निःशुल्क रुपमा खुला ग¥यो । सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले निर्माण नसकिएकाले धरहरा क्षेत्रमा पार्किङ नगर्न भन्दै काटेको पत्रलाई बेवास्ता गर्दै महानगर प्रमुख शाहले धरहरालाई निःशुल्क पार्किङबनाइदिए। सहरी विकासमन्त्रालयले भूमिगत पार्किङमा भेन्टिलेसन, फायरफाइटिङ सिस्टम, विद्युत् जडानको काम र सीसीटीभी जडानलगायतका काम बाँकी नै भएकाले पार्किङ खुला गर्नु जोखिमपूर्ण हुने जनाएको थियो ।

तर बालेनले निमार्ण सम्पन्न नहुदै किन उद्घाटन गरेको भन्दै उल्टै ओलीतर्फ औँला तर्साउँदै जबरजस्ती निःशुल्क पार्किङ खुला गरेका थिए । त्यसबेला सत्ता बाहिर रहेका ओली निरीह देखिए पनि अहिले फेरि प्रधानमन्त्री भएसँगै ओलीले धरहराको विषय उठाएका छन् । जसले केन्द्र सरकार र महानगरबीचको विवाद उत्कर्षमा पुग्ने देखिएको छ । गत मंगलबार सचिवहरुलाई निर्देशन दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरामा पार्किङ निःशुल्क गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँदै त्यसको सञ्चालन संघीय सरकारले गर्ने गरी निर्देशिका बनाउन निर्देशन दिएका छन्। बालेनसँग व्यक्तिगत रुपमै चिसो सम्बन्ध रहेका ओलीले ‘निःशुल्क पार्किङ घरको आँगनमा मात्रै हुने’ भन्दै उनीमाथि कटाक्ष गरेका थिए ।

काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेनले यसअघि नै निःशुल्क पार्किङ रोक्न खोज्नुका पछाडि ठेक्कामा दिएर सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि रजाइँ गर्ने मनसाय रहेकाले आफू रहुञ्जेल त्यस्तो हुन नदिने बताएका थिए । जम्मा ७० प्रतिशत मात्रै काम पूरा भएका बेला ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा २०७८ वैशाख ११ गते धरहराको उद्घाटन गरेका थिए।त्यसरी काम नै नसकी उद्घाटन गर्नु भ्रष्टाचार भएको भन्दै बालेनले ओलीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्नु पर्नेसम्मको माग गरेका थिए।

गिरीबन्धु टी इस्टेट, उपत्यकाका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती उठाउने, न्यूरोड क्षेत्रमा फुटपाथ बढाउनेजस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र मेयर बालेन आमनेसामने हुँदै आएका छन्। पार्किङ प्रकरणले यी दुईबीचको व्यक्तिगत आरोपप्रत्यारोप अब संघसरकार र स्थानीय तहबीचको शक्ति संघर्षमा परिणत हुने अवस्था बनेको छ।
के भन्छ संविधान र काननु?
धरहरा निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले ठेक्का लगाएर निर्माण गरे पनि यस्ता ठाउँहरुको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको अधिकार संघको मात्रै हो भन्ने प्रष्ट छैन। संविधानको अनुसूची–५ ले गरेको संघको एकल अधिकार सूचीमा ‘पुरातात्विक महत्वका स्थान र प्राचीन स्मारक’ हुने व्यवस्था गरेको छ।साथै पुरातात्विक महत्वका व्यवस्थापन र संरक्षण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीको समेत विषय हो। संविधानको अनुसूची–९ ले ‘पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय’लाई तीनै तहको साझा अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरेको छ।

धरहराको विषयमा संघीय सरकार र महानगरबीच देखिएको विवादमा संविधानको अनुसूची–५ वा अनुसूची–९ कुन चाहिँ लागु हुने भन्ने द्विविधा छ।त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि पुरातत्वयुक्त क्षेत्रको संरक्षण सम्बद्र्धन र पुनःनिर्माण स्थानीय तहको अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेको छ। तर, काठमाडौँ महानगरपालिकाले जबरजस्ती निःशुल्क पार्किङ खुलाए पनि त्यो क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा मेरो हो भनेर दाबी गर्न सकेको छैन।धरहराको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि नीतिगत रुपमै स्पष्ट रुपमा अधिकार प्रदान नहुँदा यसले संघ र स्थानीय सरकारबीचको विवाद झनै चर्किने देखिन्छ । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओली र मेयर बालेनबीच चलिरहेको आरोपप्रत्यारोपले संघ र स्थानीय सरकारबीचकै सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।