काठमाडौँ— दुईतिहाईको शक्ती सहित सत्ता हाकिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वोल्ड निर्णय केन्द्रीत बनेका छन् । आफूमाथि विगतमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने देखि ठूला दल मिल्नुको औचित्य पूष्टि गर्नुपर्ने दबाबमा रहेका उनी त्यतैतर्फ केन्द्रीत देखिन्छन् । संगै संविधान संसोधनविरुद्ध बनाईएको भाष्यविरुद्ध समेत उत्रिएका उनले के–के काम गरे त ?
काम भन्दा कुरा ठूला गर्ने व्यक्तिको परिचय बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यहि भाष्य विरुद्ध लागि परेका छन् । यो सरकार नै आशा जगाउन र लोकतान्त्रिक पद्धतीलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन बनेको दाबीलाई बलियो बनाउन लागि परेका उनी लोकप्रियता कायम गर्ने दौडमा छन् । फलत ः ओली नेतृत्वको सरकारले कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानलाई सुविधासम्पन्न रंगशाला बनाउने पहिलो निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि तीन सयदिनको कार्यअवधी तोकेका उनी क्रिकेटप्रति आमनागरिकमा देखिएको क्रेजलाई क्याच गर्ने दौडमा छन् । यसैलाई कार्यान्वय गर्न उनले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का पदाधिकारीसंग भेट गरेका हुन् । गत शनिबार बिहानै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र सचिव पारस खड्कालगायत सहभागी थिए ।
सामाजिक सन्जाललाई समेतसँगै अघि बढाउने रणनितिमा रहेका उनले यो भेटको फोटो फेसबुकमा राख्दै सामाजिक सञ्जालमा ’एउटा गतिलो रंगशाला बनाउनु पर्यो’ भन्ने सुझाव सबैभन्दा धेरै आएको र सरकारको पहिलो निर्णय नै सुविधा सम्पन्न रंगशाला बनाउने भएको स्मरण गरेका छन् । जुन काम पुरा भए पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि अर्को प्रहार हुने पक्का हुदाँ ओली पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमताका साथ प्रयोगमा ल्याउने काममा लागि परेका छन् । त्यसैको परिणाम शुक्रबारदेखि साताको चार दिन थाइ एयर एसियाले भैरहवा–थाइल्यान्ड उडान अनुमति पाएको छ । यसैका लागि कार्यदल गठन गरेर यसै साता बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा एयरपोर्ट सञ्चालन सम्बन्धी योजना पेस गर्ने जिम्मेवारी सरकारले तोकेको छ ।
यहिबीच प्रधानमन्त्री ओलीले केही नियुक्तिहरु र सरकारी कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवामा पनि हात हालेका छन् । त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारसँग कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानमा रंगशाला निर्माणका लागि लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल पनि गरेका छन् । संगै चर्चित व्यक्तिहरुसंग भेट्ने काम गरेका उनले यतिका वर्षबाट अल्झिएको टिआरसीको विषयलाई समेत निष्कर्षमा पुर्याईदिएका छन् । यतिमात्र नभएर मन्त्रीपरिषदमा दलित नसमेटेको विषयलाई समेत उनले सम्बोधन गरेका छन् । ओलीको सिफारिसमा शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
जसमा नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधि सभा सदस्य रूपा विक पनि वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनेकी छन्। योबीचमा उनले विभिन्न १८ देशका लागि नयाँ राजदूतहरुको नाम सिफारिस र ५ वटा देशहरुबाट राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय पनि गरे । त्यस्तै ओलीले कर्णाली, लुम्बिनी र वागमती प्रदेशका बहालवाला प्रमुख बर्खास्त गरेर नयाँ प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यस्तै उनले सत्ता बुझाउने विषयमा सबैभन्दा बढि प्रश्न रहँदा कार्यकाल दुई वर्ष पुग्न एक साताअघि नै राजीनामा दिने उद्घोषसमेत गरे । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चुनावसम्म जाने बताएका उनले समिकरणमा उठ्न सक्ने प्रश्नलाई त्यसअघि नै बन्द गराईदिएका छन् ।
ओलीले दुईपल्टमा मन्त्रीपरिषदलाई पूर्ण बनाउँदा संविधान संसोधनविरुद्ध निर्माण भईरहेको भाष्यमाथि पनि प्रश्न गरेका छन् । नेपाल बार एसोसियनका पदाधिकारीहरुसंगको भेटमा संविधान संसोधन कसरी पश्चगमन हुँन्छ भन्दै प्रश्न गरेका उनले हवाई दुर्घटना देखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा बर्षौ अल्झिएको टंकलाईन र डेडेटिकेट लाईनको भुक्तानी सम्बन्धी विषयलाई समेत गम्भिरतापूर्वक लिएका छन् । फलत ः नागरिक उडड्नय प्राधिकरण महानिर्देकश प्रदीप अधिकारी र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नै जवाफदेही बनाउने बाटोमा छन् । संगै धरहरा र रेल तथा पानी जहाजको विषयलाई समेत नविर्सिएका उनी देउवाको मौनताको भरमग्दुर
सदुप्रयोगको बाटोमा देखिन्छन् ।
प्रतिक्रिया