टीआरसीमा ओलीको फड्को, प्रचण्डलाई अड्को, फास्ट ट्र्याकको बाटो

काठमाडौँ – सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु¥याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टीआरसी), २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विवादित विषयमा सहमति भएको छ । कार्यदलका सदस्यहरुबीच सहमति भएसँगै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने आधार तयार भएको छ । तर स्वार्थ समूह र राजनीतिक दलहरुको समेत सत्ता राजनीतिको हतियार बन्दै आएको टीआरसी यत्ति सहजै सदनबाट पारित हुनेमा भने शंका कायम छ । जसले कानुन संशोधन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानसमेत कठिन देखिन्छ ।

२०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकार र द्धन्दरत माओवादी केन्द्रबीच ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमतिसहित विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । हस्ताक्षर भएको ९ वर्षपछि बल्ल २०७१ सालमा आयोग गठन भएको थियो । यो अवधिमा संविधान निर्माण, सेना समायोजन लगायत काम सम्पन्न भए पनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, परिपूरण र मेलमिलाप गर्ने कार्यमा दलहरुबीच सहमति नजुट्दा शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष बित्दासमेत पीडित न्यायको पर्खाइमा छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ मा संसदमा टेबुल हुँदै २०८० बैशाखमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुग्यो ।

टीआरसीमा सहमति खोज्न ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले पाँच महिना प्रयास गर्दासमेत स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति के गर्ने ?

र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने चार विषयलाई निष्कर्ष दिन सकेन । चार विषयमा शीर्ष तहमै समाधान खोज्न प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । त्यसपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टीआरसी विधेयकका चार विवादित बुँदामा सहमति जुटाउन २०८१ असार १३ गते तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरे । कार्यदलले छलफल प्रारम्भ गर्दा नगर्दै सत्ता समिकरण फेरियो ।

प्रचण्ड प्रतिपक्षमा पुगेका बेला सत्तारुढ दल कांग्रेस एमालेको प्राथमिकता टीआरसी बन्यो । कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सम्मिलित संयन्त्रले विवादित चार बुँदामा नियतबस वा स्वइच्छाचारी तरिकाले भएका हत्या र यौनजन्य घटनालाई गम्भिर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना, बहिर्गमित लडाकु र सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई परिपूरण गर्ने, घटी सजायको सम्बन्धमा कम्तिमा २५ प्रतिशत माग दावीसहित मुद्धा अगाडि बढाउने, पीडित र पीडकबीचमा सहमति नभएमा सरकारवादी भए महान्यायधिवक्ता र अन्यको हकमा व्यक्तिले न्यायिक उपचार खोज्ने सक्ने विकल्प खुला राखेको छ ।

्
कार्य दलका सदस्यहरुबीच सहमति भएसँगै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने महत्वपूर्ण आधार तयार भएको छ । शीर्ष तीन राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको छ । शीर्ष तीन दलको सहमतिमा तयार प्रतिवेदन संसदीय समितिमा छलफल हुनेछ । समितिले पारित गरे सदनमा प्रस्तुत हुनेछ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभामासमेत पारित भए मात्र ऐनको रुपमा अघि बढ्ने छ ।

त्यसपछि आयोगहरुमा नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । उजुरी आह्वान गर्ने र अध्ययन गर्दै काम प्रारम्भ हुनेछ । हालसम्म ५४ हजार बढी उजुरी परिसकेको तथ्याङक छ । अहिलेकै समिकरणले स्वत बहुमतले टीआरसीअघि बढ्ने छ । सरकार त्यहि तयारीमा छ । तर शान्ति प्रक्रिया टुङग्याउने मामिलामा तीन दल मात्र सहमत भएर हुन्छ । टुक्रटुक्रा अवस्थामा रहेका पूर्व माओवादी समुहले प्रचण्ड वा जर्नादनले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गर्ला ? अदालति प्रक्रिया र न्यायिक उपचार खोज्न पाउने विषय खुला राख्दा पूर्वग्रही र प्रतिशोधले प्रसय पाउने चिन्ता माओवादीजनमा अहिले नै बहसमा छ । बिशेष समिति नै बनाउने कि भन्ने अर्को थरी बहस छ ।

अर्को अहिलेको सरकारले बहुमतले अघि बढाउने अवस्था रहे पनि टीआरसीमा सर्वसम्मको अल्टिमेटम बनाएको प्रचण्डले आफु सत्ता बाहिर रहेका बेला बहुमतको बलमा यसलाई यति सहजै अघि बढाउन देलान् ? टुक्रिएका माओवादीलाई फकाएर यो विषय सुल्झाउने ल्याकत प्रचण्डसँग कति छ ? द्वन्द्वको मुख्य समुह नै सत्ता बाहिर राखेर गरिएको सहमतिमा विभाजित माओवादी नेताहरुले स्वीकार गर्लान् ? पूर्व माओवादीले अपनत्व लेला ? अझ महत्वपूर्ण वर्षौदेखि न्यायको प्रतिक्षामा रहेका पीडित परिवारले न्याय पाउँलान् ? पीडित परिवारले यसलाई स्वीकार गर्लान् ?

सत्ता गठबन्धनले जुन उत्साहका साथ टीआरसी अघि बढाउन चाहेको छ त्यति सजिलै यो विषयले पार पाउने अवस्था देखिँदैन । अझ स्वार्थ समूहहरु सल्बलाउन थालिसकेका छन् । मानव अधिकार लक्षित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सरकारले कसरी विश्वस्त बनाउन सक्छ भन्ने चासोसमेत छ । टीआरसीमा राजनीतिक ब्रेक थ्रू भए पनि यसले करिब दुई दशकदेखि अड्किएको समग्र संक्रमणकालीन न्यायलाई पार लगाउँछ वा लगाउँदैन ? त्यो भने केही समयभित्रै प्रष्ट पार्ने छ ।