रविले गर्दा स्टन्ट, आरजु–लेखकले गर्दा के ?, मैदानमै खटिएर निस्किएला नतिजा ?

काठमाडौँ – नयाँ दलका मन्त्रीहरू समस्या बुझ्न मैदानमा उत्रदा स्टन्टबाजीको संज्ञा दिने पुराना राजनीतिक दलका नेताहरू अहिले त्यसैमा रमाइरहेका छन् । आफूले गर्दा सही र अरुले त्यही काम गर्दा गलत देख्ने नेताहरूको दोषी चश्माले अहिलेका मन्त्रीहरुलाई नै अफ्ठ्यारोमा पारेको छ ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी र धेरै केही चल्छ भने त्यो हो स्टन्टबाजी । सामान्यतः चलचित्रलाई रोचक बनाउन गरिने स्टन्टबाजीमा अहिले भने नेपालका मन्त्रीहरू पनि जोडतोडका साथ प्रतिष्पर्धी बन्ने गरेका छन् । राहदानी विभागदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग हुँदै नयाँ संसद् भवनसम्मै मन्त्रीहरूको स्टन्ट चलिरहेको छ ।

बुधबार परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा आफ्नो अघिपछि १०÷१५ जनाको लस्करसहित दर्जनौ क्यामेराका साथमा राहदानी विभाग र कन्सुलर विभाग पुगिन् । श्रावण महिनाले छोएकी मन्त्री आरजु हरियो सारी, टीका र मेहन्दीमा सजिएर निरीक्षणमा उत्रिँदा अहिले सरकारमा रहेका दुई पार्टीहरू पुराना र विगतमा पनि काम गरेर देखाइसकेको हुँदा मन्त्रीहरूलाई स्टन्ट गर्न जरुरी नरहेको प्रतिक्रिया दिन भ्याइन् ।

अहिले मन्त्री भएकाहरुले गरेका केही क्रियाकलापले उनीहरु मिडियाको हेडलाइनमात्रै बन्न खोजेको देखिन्छ । उनीहरू समस्याको समाधान गर्ने हैसियतमा नै छन् तर, काम गरेर देखाउनुको साटो मुखमात्रै बझाइरहेका छन् । बुधबार नै सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको निरीक्षण गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्य सुस्त भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन एक करोड ५१ लाखको विवरण सङ्कलन भइसकेको छ ।

७६ लाख कार्ड छाप्न बाँकी नै छ । ४३ लाख कार्डको छपाइ हुँदा जम्मा आठ लाख ४७ हजारले मात्र अहिलेसम्म कार्ड प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै मङ्गलबार उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सिंहदरबार परिसरभित्र निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवनको निरीक्षण गरे ।

पर्याप्त संख्यामा कामदार नराखिएकाले निर्माणमा ढिलाइ भएको बताएका सिंहले समस्याको समाधानका लागि पहल गर्ने जिकिर गरे । आगामी हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाट सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको उल्लेख गर्दै ठेकेदार कम्पनीलाई बोलाएर समयमै सम्पत्र गर्न निर्देशन दिएका उनले देखिएका जटिलता हटाउन भूमिका खेल्ने बताए ।

राज्यको नीति निर्माणको थलो संसद् र सरकार दुवै ठाउँमा पुगेकाहरु नै समस्याको समाधान भन्दा पनि चर्काे भाषणबाजीमै सीमित भइरहेका छन् । यसले समस्याको समाधान चाहिँ कसले खोज्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । जति बोल्दा र सुन्दा मन्त्री पद हलुका लाग्छ, त्यसको आचरण र निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व उति नै भारी पनि हुन्छ ।

मन्त्री पद भनेको विधि विधानबाट चल्नु पर्ने हो, न कि ओठे जवाफ र स्टन्टबाजीबाट । मन्त्रीका यस्ता हर्कतबाट नागरिकले के अपेक्षा गर्ने ? राम्रो नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो भने यसरी फगत सस्तो लोकप्रियताको नाटक गरिरहनै पर्दैन ।

विगतमा नयाँ दलका मन्त्रीहरू मैदानमा उत्रदा स्टन्ट देख्ने उनीहरूले अहिले त्यही कामलाई कसरी राम्रो भत्र सक्छन् ? उनीहरूले बताइरहेको समस्या राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो रकम छुट्याएर राखिएका कर्मचारीहरूले औल्याइसकेका छन् । त्यसको समाधानका लागि मात्र कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दाहरूमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सचेत वा चनाखो हुनु राम्रो हो । तर, मन्त्री नै गएर हुकुमी शैलीमा आदेश दिँदैमा न हिजो यस्ता समस्याहरू समाधान भएका थिए न अबका दिनमा नै हुने वाला छ । नीति र व्यवस्थागत सुधार गर्ने ठाउँमा पुगेका मन्त्रीहरूले त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने तथा नतिजामुखी काम गर्नु हो ।