काठमाडौँ – कांग्रेस र एमाले मिलेर संविधान संशोधन गर्दै अन्य दलको अस्तित्व नामेट गर्न खोजेको त्रासमा साना दलहरू छन् । दुई ठूला राजनीतिक दल आफूहरुको अस्तित्व नै मेटाउने उद्देश्यमा लागेको शङ्कामा त्राहीमाम बनेका साना दललाई आफ्नै पार्टी भित्र भएको सकसले थप अफ्ठ्यारोमा पारेको छ ।
केही महिनाअघिसम्म साना दलहरू नै निर्णायक हुने नेपाली राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको मिलनले त्यसलाई अन्त्य गरिदिएको छ । तर कांग्रेस–एमाले मिल्दा साना दलहरुको राजनीतिक भविष्य नै सङ्कटमा पर्ने खतरा मडारिएको भन्दै आवाज उठ्न थालेको छ ।
ठूला भनिएका पार्टीहरू एक्लैले सरकार बनाउन नसक्दाको फाइदामा साना दलहरूले प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मै च्याँखे थाप्ने रणनीति बाक्लिदै गएको थियो । सबै राजनीतिक दलको अन्तिम लक्ष्य नै सत्ता प्राप्ति हुँदा नेपाली राजनीति यिनैका वरिपरि घुमिरहने परिपाटीमा दुई ठूला दल मिलेसँगै पूर्णविराम लागेको छ भने छटपटीमा रहेका साना दलहरू पार्टीकै आन्तरिक विवादले पनि सकसमा परेका छन् ।
महाधिवेशन गरेको एक महिना भइसक्दा पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य समेतको टुंगो लगाउन सकेको छैन । २१ पदाधिकारीसहित २ सय ९९ केन्द्रीय कमिटीमा हुने तय गरे पनि एकीकृत समाजवादीले ९३ केन्द्रीय सदस्य मात्रै छानेको छ । उसले २०६ केन्द्रीय सदस्य पद रिक्त राखेको छ । अध्यक्षमा माधव नेपाल, सम्मानित नेतामा झलनाथ खनाल र महासचिवमा घनश्याम भुसाललाई दोहो¥याएको एकीकृत समाजवादीले बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको कहिले टुंगो लगाउँछ भन्ने विषय अझै अन्योलमै छ ।
केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिएपछि मात्रै पदाधिकारी चयन गर्ने तयारी गरेको पार्टीमा आकांक्षी धेरै हुँदा केन्द्रीय कमिटीको सदस्य टुंग्याउन नै समस्या देखिएको छ । त्यस्तै प्रेम आले, किसान श्रेष्ठजस्ता नेताले पनि पार्टीप्रति असन्तुष्टि जनाइरहँदा पार्टी जोगाउन नै अध्यक्ष नेपाललाई मुस्किल परेको छ ।
यता पार्टी विभाजनको एक महिनामै महाधिवेशनको सामना गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको पनि समस्या उस्तै छ । जेठको अन्तिम साता भएको महाधिवेशनमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका लागि परेको उम्मेदवारी फिर्ता गर्न लगाएर सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने भन्दै आफू अध्यक्षमा सर्वसम्मत भएका उपेन्द्र यादवले अझै पदाधिकारीलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । २१५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाए पनि एक सहअध्यक्षसहित, पाँच उपाध्यक्ष, महासचिव दुई, उपमहासचिव तीन, सचिव सात र एक कोषाध्यक्षको पद खाली छ ।
पार्टी विभाजन पूर्व प्रतिनिधिसभामा १२ सांसद भएका उपेन्द्रसँग अहिले ५ जनामात्रै छन् । निरन्तर शक्ति ओरालो लागे पनि १८ वर्षदेखि निरन्तर पार्टी नेतृत्वमा रहेका यादव पार्टी फुटाएर अशोक राईले लगेका सात सांसदलाई अदालतले फर्काइदिन्छ कि भन्ने आशमा छन् । यही आशका कारण उनी समाजवादी मोर्चामा समेत सामेल हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा उनी न त सत्ता पक्ष हुन सकेका छन् न त प्रतिपक्षी नै । कुनै समय मधेशमा एकछत्र राज गरेका उपेन्द्रको प्रतिस्पर्धी बनेर मधेशमा सीके राउतको जनमत लगायत अन्य राजनीतिक दलहरू जन्मिदा जसपा नेपाल छटपटीमा छ ।
जसोतसो प्रदेशको सत्ता हत्याउन सफल भएको जनमत पनि पेलानमा छ । मधेश प्रदेशको नेतृत्व हात पारे पनि राम्रा मन्त्रालयहरूमा ठूला दलले घुर्की लाएरै कब्जा गर्दा केन्द्रमा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नबाट बञ्जित छ । केन्द्रको सत्ता यात्राबारे अझै अलमलमा परेको जनमत ठूला दलको विरोध गर्दा भएको एउटा प्रदेशको सत्ता पनि जाला भन्ने पीरमा हुँदा चाहेर पनि विरोध गर्न नसक्ने अवस्थामा छ ।
देशैभर धर्मको माहोल र आफ्नै एजेण्डा संविधान संशोधनको मुद्दा उठिरहेका बेला पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यसको फाइदा लिन सक्ने अवस्थामा छैन । तत्काल टुटफुटको सङ्कट नभए पनि दुई ठूला दल आफ्नै कित्तामा उभिदा त्यसलाई तिखार्न त परैको कुरा राप्रपा उल्टै गुमनाम जस्तै बनेको छ ।
यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी त झन् घर झगडाभन्दा माथि उठ्नै सकेको छैन । पतिपत्नीबीचकै झगडाले नाउप अहिले संकटमा देखिन्छ । छोटो समयमा नागरिकको मन जित्न सफल रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा पनि आन्तरिक विवादमै रुमलिएको छ । आन्तरिक विवादकै कारण महामन्त्रीलाई नै पदबाट बर्खास्त गरेको रास्वपाले आफूले पाएको जनमत र नागरिकको विश्वाससमेत गुमाउने अवस्था बनेको छ । पछिल्लो समय नागरिकले नै रास्वपालाई पत्याउन छोडेका छन् ।
साना दललाई राजनीतिबाट बाहिर फ्याँक्न संविधान नै संशोधन गर्न कांग्रेस–एमाले लागि पर्दा ‘बढारेर फाल्नु पर्ने कसिङ्गर, हावाले उढाए’ जस्तै त्यसको संकेत साना दालभित्र उत्पन्न विवाद र गतिविधिले नै देखाइरहेको छ । क्षणिक रुपमा प्राप्त शक्ति र शक्तिको दुरुपयोगले नै उनीहरुलाई संकटको भूमरीमा पार्दै लगेको छ भने अस्तित्वमाथिको खतरालाई उनीहरुले आकलन गर्न नसक्नुले दूरगामी प्रभाव पार्ने निश्चित छ । संसदका दुई ठूला दलको मिलनपछि साना दलको भविष्य सङ्कटमा पर्ने विश्लेषणका बीच आफू फस्ने खाल्डो आफैँ खन्न उद्दत उनीहरुको भूमिका झनै उदेक लाग्दो छ ।
प्रतिक्रिया