काठमाडौँ— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले ‘मनरो डक्ट्रिन’बारे दिएको अभिव्यक्तिका कारण विवादमा छन् । राजनीतिक वृत्तमा उनलाई राष्ट्रघाती करार गर्नसमेत भ्याइसकिएको छ । आखिर के हो मनरो डक्ट्रिन र यसबारे स्वर्णिमले दिएको अभिव्यक्ति ?
नेपाली जनताले बिरलै सुनेको ‘मनरो डक्ट्रिन’ केही दिनयता चर्चामा छ । यो विषयले राजनीति र संसदसमेत गर्माएको छ । पाँच महिनाअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले पार्टीको नीति मन्थनका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई विकसित घटनाक्रमसँग जोडिएको हो । भएको के हो भने– स्वर्णिमले नेपालको जलविद्युत निर्यातलाई भूराजनीतिसँग जोेड्दै नेपालका खोलानालाहरुमा भारतको एकाधिकार कायम हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । त्यसमै स्वर्णिमले चीनसँग १४० अर्ब डलरको व्यापार गर्ने भारतले एक दुई करोडका नेपालका आयोजनामा किन भेरै चासो राख्यो होला भन्ने प्रश्न गर्दै ‘साउथ एशियन मनरो डक्ट्रिन’को नीति हुनसक्ने बताए । मनरो डक्ट्रिन खासमा अमेरिकी उपनिवेशको नीति हो । यहाँ वाग्लेले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कुरा गरे पनि भारतले उपनिवेश चाहेमा नेपालीहरुले कच्चा राष्ट्रवाद देखाउन नहुने र उपनिवेश स्वीकार्नु पर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको यही बुँदा विवादित बनेको देखिन्छ ।
खासमा के हो मनरो डक्ट्रिन ?
अमेरिकाका पाचौँ राष्ट्रपति जेम्स मनरोले सन् १८२३ मा अमेरिकी संसद कंग्रेसमा प्रस्तुत गरेको एक सिद्धान्त हो ‘मनरो डक्ट्रिन’ । नेपोलियान युद्धपश्चात ल्याटिन अमेरिकामा युरोपेली उपनिवेशको विरुद्धमा उनले यो सिद्धान्त ल्याएका हुुन् । अर्थात त्यो समयमा पुुरै ल्याटिन अमेरिका स्पेनिसको थियो । बेलायतबाट स्वतन्त्र भइसकेपछि अमेरिका आफूलाई शक्तिशाली मान्न थालिसकेको थियो । सन् १८२२ तिरै अर्जेन्टिनालगायत देशमा मुक्ति आन्दोलन चलिरहेका बेला अमेरिका फेरि स्पेन नफर्कोस् भन्ने चाहन्थ्यो । अमेरिका अमेरिकीहरूको हो र स्पेनिसहरु कुनै पनि अमेरिकी दीपमा नआउन् भन्ने चाहन्थे मनरो । अर्थात, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रलाई अमेरिकाको प्रभाव क्षेत्रको रुपमा व्याख्या गर्दै त्यहाँ अमेरिकाको एकाधिकार हुनुपर्ने नीति नै मनरो डक्ट्रिन थियो । यो कानुनी नभइ राजनीतिक सिद्धान्त थियो ।
किन विवादमा तानिए स्वर्णिम ?
साना मुलुकमाथि सम्पन्न मुलुकको एकाधिकार हुन खोज्नु सामान्य हो भन्ने आशय स्वर्णिमको छ । हुन त मनरोको यो सिद्धान्तको औचित्य सकिसकेको छ । सान्दर्भिकता कायमै रहेकाले भारतले ‘दक्षिण एसियाली मनरो डक्ट्रिन’ नेपालमाथि लागु गर्न सक्ने उनको तर्क छ । अहिले रास्वपाका अधिकांश नेताहरुमाथि राष्ट्रियताको प्रश्न उठ्न थालेको छ । सभापति रवि लामिछाने कै दोहोरो नागरिकता र राहदानी प्रकरण सतहमा आयो । सुमना श्रेष्ठ विवाहका कारण आलोचित बन्नुपरेको छ । त्यसमाथि स्वर्णिममाथिको आलोचनालाई उनकै पार्टीका निवर्तमान महामन्त्री मुकुल ढकालको अभिव्यक्तिले पनि बल थप्यो । केही समयअघि मात्रै मुकुलले स्वर्णिमले नेपाललाई भारतको राज्य बनाउने गरी प्रस्ताव गरेको बताएका थिए । यही प्रस्तावलाई आधार मान्ने हो भने मनरो डक्ट्रिनमा स्वर्णिमको कलुषित मानसिकता झल्किन्छ ।
विगतमा कसैको पनि उपनिवेशमा नपरेको नेपालमा भारतको उपनिवेश कुनैपनि हालतमा स्वीकार्न नसकिने भन्दै विरोध भएको हो । तर नेपालमा राष्ट्रियताको राजनीति भने कम्ता हुँदैन । समय–समयमा राष्ट्रवादको कार्ड चलेकै हुन्छ । अहिले एमालेले जसरी संसदमा मनरो डक्ट्रिनको वहस चलाइरहेको छ । योभन्दा नांगो नाच एमालेले त्यतिबेलै नाचिसकेको छ । जतिबेला प्रधानमन्त्री भएका बेला केपी शर्मा ओलीले मध्यरातमा भारतीय गुप्तचर निकाय रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग भेटेका थिए । परराष्ट्रका प्रतिनिधिबिनै गरिएको त्यो भेटलाई अहिले पनि राष्ट्रघातको रपमा अथ्र्याउनेहरु छन् । अर्थात विगतमा पटक–पटक राष्ट्रवादको कार्ड खेल्ने गरेका दलहरु फेरि एकअर्कालाई राष्ट्रघाती देखाउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ ।
रास्वपाको नीति नै अस्पष्ट रहेका बेला जलेश्वर बैठकले धेरै स्पष्ट पार्न खोजेको छ । यद्यपि पछि राष्ट्रवादको प्रश्नमा उनीहरुमाथि नै बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । रवि लामिछानेले पनि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए भारतका लागि जे पनि गर्ने बताएको मुकुलले खुलाएका छन् । यस विषयमा मुकुललाई नै सार्वजनिक बहसमा ल्याएर नेताहरुको यस्ता गम्भीर बिषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । बाँकी एमालेले मध्यरातमा रअका प्रमुख भेटेर गरेको राष्ट्रघात र स्वर्णिमले मनरो डक्ट्रिन उच्चारण गरेर नेपाललाई भारतको उपनिवेश बनाउने पक्षमा दिएको अभिव्यक्तिलाई एकै तुलोमा राख्न सकिन्छ । यी दुवै देश र जनताले लागि कदापि वाञ्छनीय होइनन् ।
प्रतिक्रिया