काठमाडौँ— राज्यको शक्तिपृथकीकरण तथा शक्ति सन्तुलन कायम राख्न गठित संवैधानिक परिषद फेरि एक पटक विवादमा मुछिएको छ । निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस गरिएका कृष्णमान प्रधानको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्ने निर्णयसँगै संवैधानिक परिषदमाथि पनि प्रश्न तेर्सिएको हो ।
राज्यको शक्तिपृथकीकरण तथा शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने उद्देश्यसहित संवैधानिक परिषद अभ्यासमा छ । संवैधानिक परिषदको मुख्य काम संवैधानिक निकायहरुको प्रमुख एवम् पदाधिकारी नियुक्तका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गर्नु पनि एक हो । संवैधानिक परिषदको सिफारिस बिना विभिन्न संवैधानिक अंगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, संवैधानिक परिषदका सदस्य रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा उच्च नैतिक चरित्र महत्वपूर्ण सर्त हो ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष, प्रधानन्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपसभामुख इन्दिरा रानामगर सदस्य रहेको संवैधानिक परिषदले यौन शोषणको मुद्दामा मिलापत्र गरेको प्रमाणलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचन पर्यवेक्षण विज्ञ कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । प्रधानको सुनुवाइ गर्न असार ३ गते संसद सचिवालयमा पत्र आएको थियो । प्रधानको सुनुवाइको पत्र संसद सचिवालयमा पुग्दा नपुग्दै खैलाबैला मच्चियो । प्रधानको सिफारिसलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भएपछि पटक पटक सुनुवाइमा आलटाल गर्दै आएको संसदीय सुनुवाइ समितिले सोमबार प्रधानको नामक अस्वीकृत ग¥यो । अझ भनौँ प्रधान आफैँले नाम फिर्ता लिने निवेदन दिएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिलाई निर्णय गर्न सहज भएको देखिन्छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिसमेत बन्धक बनाउने गरी संवैधानिक परिषदमा रहेका पदाधिकारीहरुले चलखेल गर्ने गरेको अनेक उदाहरणहरु छन् । प्रधानको सवालमा पनि संसदीय सुनुवाइ समितिको आलटालमा कतै न कतै परिषदको प्रभावलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । अर्को महत्वपूर्ण विषय सामान्य छानविनसमेत नगरी उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरुले गरेको उक्त निर्णयले संवैधानिक परिषदको गरिमामासमेत आँच पु¥याएको छ । संवैधानिक परिषदले नै विवादित व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुले परिषदले पात्र र प्रवृत्तिकोसमेत बेवास्ता गरेको भन्दै प्रश्नको घेराबन्दीमा परेको छ । राजनीतिक भागबन्डामा च्याँखे दाउ हान्ने नेतृत्वले विधि, पद्धति, नीति, नियमभन्दा पनि आफू अनुकूल व्यक्तिहरु नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिलाई सधैँ प्रश्रय दिने गरेको पछिल्लो घटनाक्रमले पुष्टि गरेको कतिपयको विश्लेषण छ । राज्यलाई नै निगरानी गर्नुपर्ने निकायमा गरिने सिफारिसमा स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिलाई अघि सार्न सबै पक्ष रहने परिषद् गठन गरिएको भए पनि परिषद दलीय स्वार्थ र भागबन्डामा लिप्त हुँदा यो समस्या आएको तर्क कानुनका जानकारहरुको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्तिका लागि गरेका धेरै सिफारिस विवादित बन्ने गरेका छन् । २०७७ सालमा तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद देखाएर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गर्दै अख्तियार, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा छ । संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक परिषदका पदाधिकारी जबसम्म राजनीतिक स्वार्थ र भागबन्डाभन्दा माथि उठ्न सक्दैन, तबसम्म विवादरहित हुने अवस्था देखिँदैन । ‘हाम्रालाई नभई राम्रालाई’ छान्नु पर्ने विधि र पद्धतिलाई मिचेर नेतृत्वले नै देखाएको यो नाङ्गो प्रवृत्तिले भने देश विकासमा देखाएको हुटहुटी नाटक र नौटंकीभन्दामाथि उठ्न नसक्ने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया