रास्वपालाई इन्दिराको काण्डले सकस, उपसभामुख जोगाउनै मुस्किल, मानव तस्करीको जालोको तरंग (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— उपसभामुख इन्दिरा रानामगरमाथि पदीय दुरुपयोग गरेर मानव तस्करी गर्न खोजेको गम्भीर आरोप कायम छ । संवैधानिक परिषदको सदस्यसमेत रहेकी उपसभामुखको काण्डबारे सत्तारुढ दलका सांसदहरुले सदनमा प्रश्न उठाइ रहेका छन् । यद्यपि शीर्ष नेताहरुको बेवास्ता र सरकारको मौनताले यो विषय यसै गुपचुप पार्न खोजिएको त होइन ? बहस र चासोको विषय बनेको छ ।
जेल सजाय भोगिरहेका महिलाहरूका सन्तानलाई शिक्षा, अधिकार र सुरक्षित बाल्यकाल प्राप्तिका लागि सामाजिक कार्य गर्दै आएकी इन्दिरा रानामगर स्वदेशमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमासमेत सुपरिचत र स्थापित नाम हो । समाजसेवामा छुट्टै छवि बनाएकी उनलाई वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सामाजिक रुपमा निखारिएकी व्यक्ति भन्दै राजनीतिमा प्रवेश गराउँदै सांसद बनाएको थियो । कागताली परेकै कारण इन्दिरा रास्वपाको समानुपातिक कोटाबाट सदन छिरेकी हुन् । सदन छिरे लगत्तै तत्कालीन सत्ता समीकरणअनुसार रास्वपाले उपसभामुख पद पाउँदा उनले संसदको गरिमामय पद सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाइन् । उपसभामुख संवैधानिक परिषदको सदस्यसमेत रहने भएकाले उनी उपसभामुख बने यता बारम्बर विभिन्न विवादमा मुछिँदा बडो मुस्किलमा छिन् ।

कहिले सामान्य संसदीय मर्यादासमेत भुलेर सदनमै सांसदहरुसँग ख्याल ठट्टा र हसिमजाक गरेको त कहिले पदीय दुरुपयोग गरेर मानव तस्करी जस्तो गम्भीर आरोप खेप्दै आएकी छन् । संसद सचिवालयसँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिकी दूतावासमा भिसाका लागि सिफारिस गरेको पत्र सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि मानव तस्करीको आरोप लागि रहेको छ । अहिले यही काण्डबारे प्रश्न उठाउँदै सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले सदनमा सभामुखको जवाफ मागेका छन् । तर तुलनात्मक रुपमा उनीविरुद्ध सदनमा कुर्लिने सांसदको संख्या भने कम हुँदै गएको छ ।

उपसभामुख रानाको राजीनामा नै माग गर्न भ्याएका सत्तारुढ दलको ध्यान अहिले यता कम देखिन्छ । उपसभामुखमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै बचाउमा उत्रिएको रास्वपासमेत उपसभामुखमाथि छानबिन गर्न तयार हुँदा सत्तारुढ शीर्ष नेतृत्व यसबारे बेखबर झै बनिरहेका छन् । संवैधानिक परिषदको सदस्यसमेत रहेकी उपसभामुख रानामाथि छानविन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहँदा, शीर्ष नेतृत्वले यसलाई गम्भीर रुपमा नलिनु आफैँमा आश्चर्यजनक छ । शीर्ष नेताहरु नै उपसभामुखबारे छानविन गर्नभन्दा पनि ढाकछोपमा लागेका त छैनन् ? भन्ने प्रश्नसमेत उठिरहेको छ ।

उपसभामुख रानाले सभामुख र संसद सचिवालयलाई जानकारी नगराई संसद सचिवालय बाहिरका मान्छेसहित वैदेशिक भ्रमणका लागि भिसा आवेदन दिएको चर्चा सेलाउन नपाउँदै बालबालिकाविरुद्धको संगठित अपराधमासमेत उनको नाम जोडिएको छ । यसले उनलाई थप विवादमा तानेको छ । २०७२ सालको महाभूकम्पले बाल मन्दिरको भवन भत्किएपछि रानाले पालनपोषण गर्ने भन्दै पाँच बालिका लगेकी थिइन् । अहिले ती पाँच बालिकाको खोजी भएसँगै उनी अर्को विवादमा तानिएकी हुन् । कुनै पनि सम्बन्धित निकायको इजाजत नलिइकन सुटुक्क लगिएका ती बालिकाको अवस्था अहिले अत्तोपत्तो छैन । रानाले प्रिजनर्स असिस्टेन्स नेपाल नामक संस्था सञ्चालन गर्दै आएकी छन् । उनले बाल मन्दिरबाट पाँच बालिका लगेको नेपाल बाल संगठन र बाल मन्दिर सम्बन्धि छानबिन जाँचबुझ तथा सुझावसम्बन्धि प्रतिवेदन २०७७ मै उल्लेख छ । धर्मपुत्र–धर्मपुत्रीको नाममा नेपालबाट विदेशमा बालबालिका पठाउने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । जसले गर्दा यो घटनामा उनीमाथि थप शंका बढाएको हो । अवैध रूपमा बालबालिका लगेको आरोप लागेपछि रानाले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको एउटा समितिको बैठकमा आफूलाई मानव तस्करी भनेको भन्दै रोइकराई नै गरेकी थिइन् । यसले उपसभामुख राना थप विवादको घेराबन्दीमा पर्ने पक्का छ । तर उनी आबद्ध रास्वपा भने उनको बचाउमै उभिने देखिन्छ ।

समाजसेवामा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएकी राना उपसभामुख बनेयता निरन्तर बद्नाम बन्दै गएकी छन् । उनीमाथि लागेका आरोपहरुको खण्डन गरेकै भरमा उन्मुक्ति दिन मिल्ने देखिँदैन । छानबिनमार्फत उनलाई निर्दोष वा दोषी करार गर्ने विकल्पहरु छन् । आफूलाई निर्दोष सावित गर्न पनि उनले आफूलाई छानबिनको दायरामा उभ्याउन सक्नु पर्नेहुन्छ । रास्वपाले दाबी गरेजस्तो रास्वपाको संवैधानिक भाग खोस्दै आफ्नो बहुमत पु¥याउन प्रमुख दलहरुले रानामाथि षड्यन्त्र गरेका हुन् ? भने पनि आफूमाथि उठेका प्रश्नको सामना गर्न राना तयार हुनु पर्ने देखिन्छ । उपसभामुख रानाकै भाषामा करुणाभावले मात्रै उनीमाथि लागेको आरोप कानुनी राज्यमा पखालिने अवस्था हुनुहुँदैन ।