प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा माओवादी अब सशक्त रुपमा जनतामा जाने निश्कर्षमा पुगेको छ । काठमाडौंमा तीन दिनसम्म चलेको पदाधिकारी बैठकको सार पनि यही हो । अधिकांश नेताहरु सत्ताको गुलियोमा अब भुल्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् । के माओवादीले सुध्रिने छाँट देखाएकै हो ?
सत्ताको सुखसयलमा मस्त माओवादी प्रतिपक्षी बनेपछि मस्त निद्राबाट झल्यास्स ब्युँझिएको छ । अर्थात तीन दिनसम्म चलेको पदाधिकारी बैठकले अब सत्ताको गुलियोमा नभुली जनतामा गएर संगठन तिखार्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । अर्थात अधिकांश पदाधिकारीहरुले सत्ताच्युत भएपछि माओवादीलाई पार्टीको काम गर्ने र प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिने ठूलो अवसर भएको धारणा राखेका छन् । तर, यसबीचमा शीर्ष नेताहरु नै नेतृत्वप्रति आक्रामक पनि देखिन्थे ।
किनभने सत्ताको चास्नीमा डुबेका बेला जति सुझाव दिए पनि नेतृत्वले नमान्ने परिपाटीका कारण सुझाव दिनसमेत मन लाग्न छोडिसकेकोसम्म उनीहरुले भन्न भ्याएका थिए । अर्थात अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदाधिकारीहरुलाई दिल खोलेर बोल्न समय दिए पनि त्यति उत्साह नदेखिएको नेताहरु बताउँछन् । तर, समग्र बैठकले विगतका गल्ती सच्याउँदै जनतामा जानुुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।
माओवादी अहिले केन्द्रबाट मात्र होइन । बागमती र कर्णाली प्रदेशबाट पनि सात वर्षपछि सत्ता बाहिर हुत्तिएको छ । माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेकै बेला पनि विशेष रुपान्तरण अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । तर, सत्तामा रहेका बेला गरिएका कामहरुको जस माओवादीले लिन सकेन । अहिले पनि संविधान संशोधन र समानुपातिक समावेशीतामा प्रश्न उठाउँदै फेरि जनतामा जाने ठूलो मौका माओवादीलाई मिलेको छ । तर विगत हेर्ने हो भने माओवादी यसको पनि सदुपयोग गर्न नसक्ने देखिन्छ । किनभने, अहिले संकटको घेरा नै प्रचण्ड वरिपर छ ।
कुनै समयका प्रचण्ड यस्ता थिए– जतिबेला उनले सिठ्ठी फुुकेकै भरमा लाखौँ जनता सडकमा आउन सक्थे । तर अहिले सारथिहरुकै साथ प्रचण्डलाई छैन । अब प्रचण्ड पथ वा प्रचण्ड ब्रान्डले मात्रै पार्टी चल्न नसक्ने निश्कर्षमा नेताहरु पुगिसकेका छन् । समाजवादी मोर्चामार्फत बार्गेनिङ पावर बढाउन खोजे पनि उपेन्द्र यादवले पत्याएनन् ।
माधव प्रतिपक्षीका सारथि मात्रै बनेका छन् । विप्लवलाई माओवादीमै ल्याएर महासचिव बनाउन खोजिए पनि जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन लगायत भड्किने निश्चित छ । नारायणकाजी श्रेष्ठले त आफू अध्यक्षका लागि काबिल रहेकोसम्म सार्वजनिक मञ्चमै बताइसकेका छन् । यो परिस्थितिले केही झस्किए जस्तो देखिएका प्रचण्डले पनि आगामी निर्वाचनमा एक्लै लड्ने उद्देश्यले अघि बढ्नुपर्ने घोषणा गर्ने हिम्मत गरेका छन् ।
प्रचण्ड आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा संक्रमण्कालीन न्याय र शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम टुंग्याउन चाहन्थे । तर अहिले दुई तिहाइको एमाले–कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले यो काम टुंग्याउने चरणमा पुगेको छ । त्यसमाथि समितिको छलफलको जिम्मा जनार्दन शर्माले पाएका छन् । पार्टीमा विद्रोहकै तयारीसम्मको चर्चा चलेका जनार्दनलाई समातेर संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने तयारीमा सरकार रहँदा व्यक्तिगत रुपमा शर्माका लागि अवसर र प्रचण्डका लागि संकट पनि हो ।
पार्टी पदाधिकारीहरु चक्रपाणि खनाल, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, राम कार्की लगायतले सरकारमा गएकै कारण माओवादी यो अवस्थामा आइपुगेको, आलोपालो कांग्रेस र एमालेसँग किन मिलियो र किन बाहिरियो भन्नेबारेको जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने तथा एक–एक कमजोरीको हिसाब गर्नुपर्ने बताएका थिए । यतिमात्र नभई प्रचण्डले नै चार दशकदेखि पार्टीको नेतृत्व सम्होलेकोमा समेत प्रश्न उठेको छ । तर, प्रचण्डले यत्तिका प्रश्नको सामना कति महिनासम्म गर्न सक्लान् ? र कति शक्ति संगठनमा थप्न सक्लान् ? भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।
अस्थिरताको पर्याय बनेका प्रचण्ड सत्ता र शक्तिको भोको रहेको तथ्य पुष्टि भइसकेको छ । अहिले पनि कांग्रेस–एमाले समीकरण लामो समय नजाने र माओवादीलाई पनि सरकारमा जाने अवसर आउने बाटो कुरेर बसिरहेको देखिन्छ । त्यसमाथि प्रतिपक्षमा हुँदा मिसन–०८४ चलाउने र सरकारमा जानेबित्तिकै जनता बिर्सिने माओवादीको चरित्र पुरानै हो । अहिले पनि यो सरकार ६ महिनाभन्दा बढी टिक्न नसक्ने विश्लेषण माओवादीको छ । अब प्रश्न उब्जिन्छ– यही ६ महिनाको समय कटाउन माओवादीले जनता सम्झदै छ वा साँच्चे सुध्रने चेष्टा पनि ?
प्रतिक्रिया