काडमाडौँ – सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि (टीआरसी) विधेयक निष्कर्षमा पु¥याउन वर्तमान सत्ता गठबन्धनले तीव्रता देखाएको छ । संसदको चालु अधिवेशनमै टिआरसी विधेयक टुंगो लगाउन सरकार सक्रिय बनेको हो । यो विषयमा कार्यदलसमेत लगभग सहमति नजिक पुगिसकेको छ । विगतमा टिआरसी विधेयक अघि बढाउने सवालमा आफँै बाधक बनेको नेकपा एमालेले अहिले देखाएको हतारो र माओवादी केन्द्रको भूमिका कस्तो रहला भन्ने सवालले संशय बढाएको छ ।
तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १८ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयक सहमति नजिक पुगेको छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले टिआरसीलाई टुङगोमा पु¥याउन तीव्रता देखाइ रहेको छ । सरकार गठन हुनासाथ टिआरसी टुङगो लगाउन बनेको कार्यदल दैनिक जसो छलफलमा छ ।
तारन्तारको छलफलपछि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयकमा सैद्धान्तिक सहमति भएको नेताहरूले दाबी गरेका छन् । कार्यदलका सदस्य एवं नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले टिआरसी विधेयक करिब टुंग्याउने चरणमा पुगेको बताए । आगामी बिहीबारभित्र अहिलेसम्म गरेका र सम्बन्धित निकायहरुसँग भएका छलफलको समीक्षा गर्ने र प्रतिवेदन तयार पार्ने जनाइएको छ ।
कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जर्नादन शर्मा सदस्य छन् । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि (टीआरसी) विधेयकमा शीर्ष राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुटाएका थिए । पीडितमैत्री विधेयक बन्नु पर्ने एमालेको अडान र असहयोगका कारण पनि विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । अर्काे टिआरसी विधेयक सदनबाट सर्वसम्मत पारित गर्ने प्रचण्डको चाहनाका कारण पनि ढिला हुन पुग्यो । यद्यपि प्रचण्ड प्रतिपक्ष कित्तामा पुग्नासाथ टिआरसीले रफ्तार लिएको छ । यसमा माओवादी केन्द्र पनि सकारात्मक देखिन्छ ।
शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन सरकारले देखाएको सक्रियता आफैँमा महत्वपूर्ण छ । अन्तर्राष्ट्रिय ताकेतासमेत बढ्दो छ । तर प्रचण्ड प्रतिपक्ष कित्तामा पुगेका बेला माओवादीभित्रै फरक मत राख्ने जनार्दन शर्माको साथ लिएर एमाले कांग्रेस गठबन्धन टिआरसी टुङग्याउने विषयमा अग्रसर हुनुले थप चासो बढेको छ । प्रतिपक्ष कित्ता हुँदा पीडितमैत्री विधयक बन्नु पर्ने अडान राख्दै प्रचण्डलाई सहयोग नगरेको एमाले कांग्रेसको आडमा सत्तारुढ भएका बेला टिआरसी टुंगो लगाउने र जस लिने रणनीति देखिन्छ । यो अवधिमा प्रचण्ड आफंै तीन तीन पटक सत्ताको सिंहासनमा बसे भने सधैँ सत्ता वरपर नै रहिरहे ।
सत्ता सम्हाल्नासाथ शान्ति प्रक्रिया टुङग्याउने विषय नै प्रचण्डको मुख्य एजेन्डा नबनेको पनि होइन । तर शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने प्रचण्डको पटक पटकको प्रयास विफल भएको थियो । अहिले एमाले कांग्रेसको हतारोलाई कतिपयले प्रचण्डलाई कमजोर पार्ने रणनीतिको रुपमा विश्लेषण गरेका छन् । ठूला नेताहरुबीच सहमति नभई टिआरसी निष्कर्षमा नपुग्ने उनीहरुको तर्क छ ।
२०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकारकोतर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही समूह माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमतिसहित विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तर हस्तक्षर भएको ९ वर्षपछि बल्ल २०७१ सालमा आयोग गठन भएको थियो । शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुग्यो भने आयोग गठन भएको नै १० वर्ष पूरा भएको छ ।
शान्ति प्रक्रियताका बाँकी काम टुंगो लाग्न नसक्दा पीडितले न्याय पाउने आशा मर्दै गएको थियो । यसले पीडकले उम्मुक्ति पाउने बाटो बन्दै गएको थियो । अझै पनि यो अवस्था कायमै छ । तर, सरकारको पछिल्लो सक्रियताले भने पीडितले न्याय पाउने आशा जागे पनि विगतमा झै माओवादी र माओवादीको नेतालाई तर्साउने तथा राजनीतिक फाइदाका लागि मात्रै स्टन्ट गरिएको हो भने टिआरसी विधेयक अघि बढाउने कदमको कुनै तुक नहुने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया