ओलीको हुटहुटीमा प्रचण्ड–रवि बाधक, कांग्रेसका काण्ड छोप्न सरकारलाई हम्मेहम्मे

काठमाडौँ – संविधान संशोधनालाई मुख्य एजेन्डा बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये १८८ जना दुई तिहाइ बहुमतको विश्वासको मत प्राप्त छ । उनै ओलीको सत्ता यात्राको करिब २ साता पुग्दानपुग्दै विभिन्न टिकाटिप्पणी र आलोचना सुरु भएको छ । १०० दिनको हनिमुन पिरियड भन्दा अघि सरकारको मूल्याङ्कन गर्नु हतारो भए पनि सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर सडकदेखि सडकसम्म चर्को आलोचना सुरु भएको छ ।

संविधान संशोधन र स्थीर सरकारको एजेण्डासहित जोस र उत्साहले बनेको ओली सरकार अहिलेदेखि नै आलोचना रघेराबन्दीमा पर्न थालेकोछ । नयाँ सरकारका मन्त्रीहरुले शपथ खाएको करिब दुई साता अवधिमै प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरु सरकारविरुद्ध खरो रुपमा आलोेचना र टिकाटिप्पणीमा उत्रिएका छन्। सरकार निमार्ण कै समयमा मध्यराति उद्योगीको घरमा विभिन्न स्वार्थ समूहको अनुकूलतामा बनेको आरोप लाग्ने गरेको नयाँ गठबन्धनको कार्यशैली पनि त्यस्तै देखिएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपित बेचन झा र प्रतीक थापालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयस्थित विशेष ब्यूरोका डीआईजी मनोज केसीको समयावधि नपुग्दै सरुवा गर्नु रएमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको रोस्ट्रममै उभिएर उद्योगी व्यवसायीहरुको पक्षमाखुलेर बचाउ गर्नुले यो गठबन्धन जनताको कामभन्दा पनि काण्डहरु सामसुम बनाउन र व्यापारीलाई पोस्न बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

नयाँ सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई गफ होइन परिणाम आउने गरी काम गरेर देखाउनु पर्ने चुनौती छ । जनतामा उब्जिएकाथुप्रैै आशंकाहरुचिर्नु पर्ने छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि गिरीबन्धु टी–इस्टेटसम्मका विषय सतहमा आइसकेका छन् । यी विषयलाई किनारा लाउनु ओली सरकारका लागि ठूलो चुनौती बन्ने देखिन्छ । ओलीकै नाम जोडिएका कारण पनि गिरीबन्धु प्रकरण निकै चर्चामा छ ।

यसका लागि निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्नेछ । त्यसमा छानविन र अनुसन्धानमै संलग्न अधिकारीहरुलाई नै सरुवा गरिएको विषयले सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्नेहरुलाई बचाउन यो सरकार बनेको प्रतिपक्षी माओवादीको टिप्पणी छ ।

एमाले कांग्रेस गठबन्धनलाई जनताको आर्थिक अवस्था सुधार्नेदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने अफ्ठ्याराहरु छन् । युवालाई स्वदेशमै रोक्ने र बिदेसिएका युवालाई स्वदेश फर्किने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने सरकारका लागि झनै ठूलो चुनौती हो । साथै परराष्ट्र मामिलालाई सन्तुलन गर्दै अघि बढ्नु त्यति सहज छैन । उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्नु ओली सरकारको अर्को चुनौती हो ।

विभिन्न विपदमा परेका जनतालाई राहत दिने, जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई हटाउने लगायतका विषयमा सरकार चनाखो भएर अघि बढ्नु पर्नेछ । तर, सरकारले आफू राम्रो काम गर्नेभन्दा पनि राम्रो काम गर्ने अधिकारीहरुलाई दण्ड दिने काम गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आरोप लगाएको छ । संसदमा बोल्दै रास्वपा सभापतिसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारमाथि प्रहार गर्दै कटाक्ष गर्न भ्याएका छन् । उनले डीआईजी मनोज केसीको सरुवाबारे आफूले पहिल्यै थाहा भएको जिकिर गर्दै यो नयाँ सरकारले यस्तै यस्तै काम गर्ने अपेक्षा रहेको व्यंग्य गरे ।

केन्द्रमा एमाले कांग्रेस आलोपालो सरकार बनाउने सहमति भए पनि प्रदेशमा भागबन्डा नमिल्दा सत्ता पक्षकै नेताहरु बीच किचलो सुरु भएको छ । राजनीतिकअस्थिरताका कारण जनतामा चरम निराशा छाएको छ  । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या विकराल छ । रोजगारी नपाएर विदेसिने युवाको लर्को विमानस्थलमा दिनहुँ बढ्दो क्रममा देखिन्छ । देशको आर्थिक अवस्था धराशायी छ । सेवा प्रवाह चुस्त–दुरुस्त हुन सकेको छैन । जनताको अपेक्षा र आशा सरकारसमक्ष धेरै छन् ।तर, सरकारको प्राथमिकतामा यस्ता विषय कम, विभिन्न काण्ड मिलान बढी पर्ने गरेका छन् ।

यसले नागरिकमा छाएको निराशा झनै चरम रुपमा बढ्ने निश्चित छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्ने अर्को चुनौती छ । सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि आशा लाग्दो हुन सकेको छैन । देशलाई समृद्धिको बाटोमा दौडाउने महत्वकांक्षा राखेको नेतृत्वले निक्कै सजकताका साथ काम गर्न जरुरी छ । यदि यो सरकारले पनि विगतकै प्रवृत्तिलाई दोहो¥याउने गल्ती गरेमा यिनीहरु आफ्नै एजेन्डा र कान्ड सेटिङका लागि मिलेका रहेछन् भन्ने पुष्टि हुँदै जानेछ ।