काठमाडौँ – नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोका प्रमुख डीआईजी मनोज केसीको सरुवा भएको छ । विशेष ब्यूरो प्रमुखका रुमा रहेका केसीलाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिस्ठानमा पु¥याइएको छ । कांग्रेस–एमाले सरकार बनेदेखि नै टार्गेटमा रहेका केसीले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा रहदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोलेका थिए ।
बेचन झाको पक्राउबाट बढेको बेचैनीलाई पुष्ट्याइँ गर्नेगरी सरकार फेरिएसँगै प्रहरी सरुवाको खेल सुरु भएको छ । गत जेठ १६ मा मात्रै विशेष ब्यूरोमा पुगेका डीआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्ज पठाइएको छ । सामान्यतया कार्यालय प्रमुखलाई एक वर्षसम्म सरुवा गर्न पाइदैन । तर उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा छँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसनधान सुरु गरेर हाइप्रोपाइलको जेलयात्रा गराएका केसीकै सहयोगमा प्रतिक थापा र विचौलिया बेचन झा पनि पक्राउ परेपछि २ महिनामै सरुवाको डण्डा सरकारले चलाएको हो ।
प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर विदेश भ्रमणमा रहेकै बेला तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निकट रहेर काम गरेका केसीले झा र थापा पक्राउ गर्न सघाएका थिए । तीनै केसीलाई सरुवा गरेर सरकारले प्रतिवादी पक्रेको पुरस्कार दिएको हो । यसपछि सरुवाको सूचीमा अहिले बेचनबारे अनुसनधान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसएसपी वसन्त रजौरे रहेको श्रोत बताउँछ । टीकापुर जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान भइरहेका बेला सीआईबी प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीलाई पनि हटाउने तयारी भएको छ । यो कदमलाई प्रतिपक्षी दलहरुले बाहिर शंका गरिएझैँ गठबन्धन सरकार फाइल बन्द गर्ने मोडमा पुगेको रुपमा बुझेका छन् ।
शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाणजस्ता अरु ठूला माछाहरुको नेक्सससम्म प्रहरी पुग्न सकेको छैन । यो प्रकरणमा गत भदौदेखि दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गर्ने भनिएको थियो । तर, त्यतीबेला पनि सत्ताको आडमा प्रहरी र प्रकरणको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुको समेत सरुवा गरियो । गत भदौमा उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआइजी श्याम ज्ञवाली र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीको सरुवा गरिएको थियो ।
त्यतीबेला एक महिजनाअघि मात्रै बनाइएको प्रहरी सरुवासम्बन्धि मापदण्डमा कार्यालय प्रमुखले एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि मात्रै सरुवा गर्न पाइने मापदण्डको धज्जी उडाउँदै ६ महिना मेत पुग्न नपाउँदै सरुवा गरिएको थियो । यतिमात्र होइन, प्रकरणका आरोपीलाई थुनामा पठाउने आदेश दिने न्यायाधीश न्यौपानेलाई रुकुममा सरुवा गरिएको थियो । प्रहरीको सरुवा जसरी पनि गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दबाब दिएका थिए ।
आरजु राणा जोगाउन देउवाले र सत्ता जोगाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाद ‘प्रचण्ड’ले दबाब दिएका थिए । आफूलाई समेत थाहा नदिइ देउवाको दबाबमा प्रहरी सरुवा गरिएको तत्कालीन गृहमनत्री नारायणकाजी श्रेष्ठले हामीसँगै खुलाएका छन् ।
२०८० साउनको अन्तिम साता १८ जना पीडितले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढेको थियो । तर केसीको सरुवागरिएपछि ती जाहेरी नै अलपत्र परेका छन् । यी सबै गतिविधिले यो सरकार बनेको जगमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ भने भुटानीबनधु जोगाउन बनेको पुष्टि भइरहेको छ ।
किनभने केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाटै आफूलाई सुनपानी छर्किएका थिए । सर्वोच्च अदालतले नै गिरीबन्धुको जग्गामा हदबन्दी छुट दिनुलाई नीतिगत भ्रष्टाचारका रुपमा व्याख्या गरे पनि ओली भने आफैँ प्रधानमन्त्री आफैँ न्यायाधीश बनेका थिए । अहिले भूमिससम्बन्धि ऐनमा ओलीको स्वार्थ पुरा गर्न गिरीबन्धु बेच्न पाउने कानुनमा कांग्रेसको मौन समर्थन र प्रहरी सरुवालाई संगोग मात्र मान्न सकिने अवस्था छैन ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान लिएको २ करोडको चेक नै भेटिएपछि प्रहरी हिरासतमा रहेका विचौलीया बेचन झाको वेचैनी बढेको छ । पक्राउ परेको २० दिनसम्म वयान लिन खोज्दा बिरामी पर्ने रोग लागेका बेचनले सरकार फेरिएलगत्तै साउन ३ गते प्रहरीसँग इन्कारी बयान दिएका थिए । उनीमार्फत हाइप्रोफाइलसम्मकै नेक्सस पत्ता लाग्ने अपेक्षामा प्रहरी थियो । तर, मुख खोल्न नमानेका उनी बन्दी प्रत्येक्षीकरणको रिट लिएर अदालत पुगेका थिए ।
तर, सर्वोच्च अदालतको साउन १० को ओदेशले हिरासत बाहिर निस्किने बेचनको बाटो रोकिदिएको छ । तर, प्रहरी सरुवाको चलखेल गराएरै भए पनि इन्कारी वयानकै भरमा बेचन छुट्न सक्ने शंकालाई बढावा दिएको छ । किनभने सरकार न्यायाधीश सरुवामा पनि मारि रहेको तथ्यबिगतले देखाइदिएको छ । यी चलखेलले दुई ठूला दलहरु मिल्नुको स्वार्थ पुष्ट्याइँ भइरहेको रुपमा कतिपयले बुझेका छन् ।
प्रतिक्रिया