काठमाडौँ— चिनियाँ महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अगाडि बढाउने विषयलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनमा मतभेद चुलिएको छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पक्षमा उभिँदा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस तत्काल बीआरआईको विपक्षीमा देखिएको छ । बृहत छलफल बिना बीआरआई कार्यान्वयन अघि नबढाउने पक्षमा कांग्रेस छ । यस्तो अवस्थामा बीआरआईमा अन्योलता मात्र बढेको छैन सत्तारुढ गठबन्धनभित्र दरार आउन सक्ने संकेत देखिएको छ ।
नेपालले चिनियाँ महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) अवधारणमा हस्तक्षर गरेको सात वर्ष बित्यो । तर अझै बीआरआई सहायताको स्वरूप पूर्णत कस्तो हुने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । बीआरआई अन्तर्गत सहमति जुटेका परियोजनाहरु अन्योलग्रस्त अवस्थामा छन् । बीआरआई कार्यान्वयनलाई लिएर बेइजिङको ताकेता बढ्दो छ । यता राष्ट्रियहित भन्दा पनि आ–आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा लिप्त नेपालका राजनीतिक दलहरु बीआरआईबारे छिन्नभिन्न छन् । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेसहित कम्युनिस्ट शक्तिहरु बीआरआई छिटो कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससहित अन्य दलहरु बीआरआईबारे बृहत छलफलको पक्षमा छन् । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सरह बीआरआई सदनबाट नै पारित गर्नुपर्ने आवज बढ्दै गएको छ । सदनमा बीआरआईको विषय उठिरहेकै बेला समीकरण परिवर्तन भयो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस–एमालेको सत्ता समीकरण छ । बेइजिङको ताकेता बढेपछि सरकार गठन लगत्तै बीआरआई पुनः बल्झिएको छ । बीआरआई कार्यान्वयनलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै फरक मत थप फराकिलो बनेको छ । बीआरआई अघि बढाउने सवालमा कांग्रेस र एमालेबीच मत बाझिएको छ । सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा बीआरआईलाई ऋणका रूपमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले सरकारमा सहभागी भए पनि यसैलाई निरन्तरता दिएको छ ।
बीआरआई अघि बढाउनेबारे परराष्ट्रमन्त्री राणाले बृहत छलफल आवश्यक रहेकोमा जोड दिएकी छन् । सत्तारुढ दलभित्र नै विवादस्पद बनेको बीआरआईबारे थप चासो बढेको छ । यद्यपि बीआरआईको पक्षमा रहेको सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले कतिसम्मको ऋण लिने हो ? कति प्रतिशत ब्याजदरमा लिने बिजनेस प्लान बनाएर बीआरआईलाई अघि बढाउनु पर्ने जिकिर गरिरहेको छ । एमाले आफ्नै पालामा बीआरआईलाई निचोडमा पु¥याउने रणनीतिमा छन् । दलहरुबीच सहमति गरेरै बीआरआई अघि बढ्ने एमालेको विश्वास छ ।
सरकार परिवर्तन हुनासाथ द्विदेशीय सम्बन्ध, आपसी हित, समझदारी एवंम सम्झौताका विषय मात्र नभइ सम्भाव्यताहरु खोज्ने काम हुन्छ । नयाँ सरकार गठनसँगै अहिले बीआरआईको बहस उठ्नु स्वभाविक हो । अझ आफू अनुकूलको दलले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला चीनले आफ्नो परियोजना कार्यान्वयनका लागि ताकेता बढाएको छ । यद्यपि आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताले बिथोलिएको बीआरआईबारे बहस हुनु स्वभाविक छ ।
प्रतिक्रिया