काठमाडौँ – केन्द्रको समीकरण अनुरुप नै प्रदेशमा सरकार बन्दै गर्दा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद चुलिन थालेको छ । केन्द्रमा मन्त्री बन्न नपाएकाहरुको गुनासो पुरानो नहुँदै प्रदेशमा मन्त्रीको भागबन्डादेखि विवादित व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाएपछि कांग्रेसभित्र किचलो बढेको हो ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस दोस्रो दल नेकपा एमालेको आडमा सत्तासिन छ । गत असार १७ गते मध्यराति सात बुँदे गोप्य सम्झौता गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेर सत्तामा फर्किएको कांग्रेस उपप्रधानसहित रक्षा, गृह गरी १० मन्त्रालय लिएर ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको हो । पार्टीगत शक्तिको आधारमा मन्त्रालयगत बाँडफाँड हुँदा नयाँ समीकरण समस्यारहित बन्यो ।
मन्त्री बन्न आकांक्षीहरुको लर्को र गुटगत समस्या झेल्दै आएको कांग्रेसलेसमेत सहजै मन्त्रालय र मन्त्रीहरुको बाँडफाँड ग¥यो । कारण पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले संस्थापनइतर शेखर कोइराला समूहलाई चार मन्त्रालय दिएर चुप लगाई दिए । अन्य मन्त्रालयमा आफ्नै श्रीमती डाक्टर आरजु राणा देउवासहित सबै खल्तीबाट मन्त्री नियुक्त गरे ।
कांग्रेसभित्रका ठूलो तप्का अझै मन्त्रीको नियुक्तिलाई लिएर रुष्ट छ । मन्त्री बन्न नपाएको झोकमा नेताहरु सदनमै गुनासो गरिरहेका छन । मन्त्री बन्ने पक्का भएर पनि सूचीबाट हटाइएका नेताहरु नेतृत्व रिझाउनकै लागि पनि गुनासोभन्दा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउँदै कांग्रेसले केन्द्रको भागबन्डा मिलाएको तर्क गर्छन् ।
केन्द्रमा नेताहरुको असन्तुष्टि खेपेरै मन्त्री नियुक्त गर्न सफल कांग्रेसभित्र अहिले प्रदेशमा मन्त्री छान्ने विषय भने पेचिलो बनेको छ । अर्कोतर्फ विवादित व्यक्तिहरुलाई मन्त्री उपहार दिएपछि प्रदेशमा बबण्डर मच्चिएको हो । सुशासन र स्थायी सरकारको नारा लगाएर सरकार गठनमा सहभागी भएको कांग्रेसले विवादित पात्रलाई मन्त्री बनाएका छ भने भाग पु¥याउनकै लागि मन्त्री थप्नेसम्मका हर्कत गरिरहेको छ । गुण्डागर्दी र असुली धन्दाका नाइके मीनकृष्ण मर्हजनलाई बाग्मती प्रदेशमा कांग्रेसले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सुम्पेको छ ।
भागबन्डा पु¥याउन कांग्रेसले आफखुशी मन्त्री थपेको भन्दै एमालेले असहमति जनाउँदा बाग्मतीमा विहीवार शपथ ग्रहण कार्यक्रम नै स्थगित हुन पुग्यो । विवादित पात्र बादशाह कुर्मीलाई नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनीमा मन्त्री बनाएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार नै विवादमा परेको छ । विना विभागीय मन्त्री बनेका उनी बाँकेकी निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरणका मुख्य आरोपित हुन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारमा मन्त्री पठाउँदा आफूहरुसँग छलफल नै नभएको भन्दै संस्थापनइतर समूह छुट्टाछुट्टै बैठक बस्नेदेखि पार्टी सभापतिलाई पत्र नै थमाएर आफ्नो भाग खोजिरहेको छ ।
केन्द्रमा चार वटा मन्त्रालय हत्याएको संस्थापनइतर शेखर समूहले प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय मागेको चर्चा छ । साथै शेखर कोइरालाले सभापति देउवासँग छलफलका लागि समय माग्दासमेत नपाएको गुनासो छ । देउवाले कोइरालालाई भेट्न इच्छा देखाएका छैनन् । केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्मै दलभित्रैको गुटसँग भागबन्डा गर्नुपर्दा संस्थापन पक्ष भने दबाबमा परेको छ ।
प्रतिक्रिया