ओलीसँग ट्युनिङ मिल्दा व्यापारी खुसी, मौद्रिक नीतिका मुख्य बुँदा

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । बैंकमा बढ्दो तरलता, लगानीमैत्री वातावरण तथा पुँजीबजारसहित समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन के के समेटियो मौद्रिक नीतिमा ?

समग्र अर्थबजार नै अनिश्चयका बिच तंग्रिन खोजिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले ‘सजकतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीति’ सार्वजनिक गरेको छ । हुन त साउन चार गते नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी थियो । तर, सरकार परिवर्तन भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले अध्ययन गरेपछि मात्रै परिमार्जनसहित सार्वजनिक गरिएको हो । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच एमाले समीकरणको तादम्यता मिल्दा वित्त नीति अर्थात बजेटसँग पनि तादम्यता मिलाउनेगरी मौद्रिक नीति आएको छ ।

मौद्रिक नीति ल्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरु जनार्दन शर्मा र डा. प्रकाशशरण महतबीच टक्कर देखिँदा यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ट्युनिङ मिलेको देखिन्छ । समग्रमा निजी क्षेत्र र बैंकसँग सम्बन्धित समस्या समाधानमा मौद्रिक नीति लचिलो देखिएको छ । तर घुमाउरो पारामा अधिकारीले मौद्रिक नीतिमाथिको निर्भरताले मात्रै स्थियित्वमा जोखिम रहेको भन्दै सचेत गराएका छन् ।
मौद्रिक नीतिको सार र मुख्य व्यवस्था :
– ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह
– मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य
– बैंकदर ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम
– कर्जा बिस्तार लक्ष्य १२.५ प्रतिशत, खराब कर्जासम्बन्धि व्यवस्थामा परिमार्जन
– २ करोडसम्मको सहुलियत ऋण लिने उद्योगमा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु थप गर्ने
– सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज
– सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र, समस्याग्रस्त सहकारीमा ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता
– लघुवित्त कर्जाको ब्याजदरमा पुनरावलोकन हुने, तिर्न नसक्नेलाई समय बढाइने
– पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर साढे २ करोड
– विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन नीति खुला, व्यवसायी र व्यक्ति दुवैका लागि विदेशी सटही सुविधा बढाइने
बाइट… डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद्
मौद्रिक नीति निर्माण क्षेत्रप्रति लचिलो देखिएको छ । निजी क्षेत्रले पाएका सुविधाहरु ः
– निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप
– चेक अनादर भएकै आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने
– वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने
– जोइन्ट भेन्चरसंलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने ।
अहिले पनि निर्माण व्यवसायीले सरकारले समयमै भुक्तानी नदिएको तथा निर्माण सामग्री अचाक्ली महंगो भएका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको कटु सत्य हो । अहिले पनि ४० अर्ब बढी रकम निर्माण व्यवसायीले पाउन बाँकी छ । अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउनुको मुख्य कारणमध्येको एक निर्माण व्यवसायमा आएको शीथिलता देखिदा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवसायी काखि च्यापेको परिणामस्वरुप मौद्रिक नीतिले सहज बाटो देखाइदिएको छ । तर, राज्यले यीत्तका जोखिम उठाएर सबैतिरबाट खुकुुला प्रावधान ल्याउँदा पनि लगानी प्रोत्साहित भएन र अर्थतन्त्र चलायमान नभए के हुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ यथावत् छ ।

कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै अर्थमन्त्री पौडेलले सेयर बजार अर्थतन्त्रको मुख्य पाटो भएको बताएका थिए । यही कारण पनि सेयर बजार निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज भएसँगै लगानीकर्ताहरुको लामो समयदेखिको माग पूरा भएको छ । यसबाहेक अरु धेरै अपेक्षालाई सम्बोधन गरेको छैन । तर सेयर कर्जाकै पुनरावलोकनले भए पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । वस्तुस्थितिको विश्लेषण तथा कर्जा प्रवाह, कर्जाको गुणस्तर तथा बजेटसँग समेत तादम्यता मिलाउने प्रयास गरिएकाले अर्थतन्त्रले सुधारको बाटो समात्ने अपेक्षा गरिएको छ ।