काठमाडौँ – नयाँ समीकरण बनेको एक महिना बित्न नपाउँदै कांग्रेस सशंकित बन्न थालेको छ । संविधान संशोधनमा सकारात्मक देखिए पनि कांग्रेसको एउटा पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्नेमा प्रश्न उठाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा साना दल सकेर देशलाई दुई दलीय व्यवस्थामा लैजाने एमाले मोडल कति सफल रहला ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई नै दोषी करार गर्दै नयाँ समीकरण बनाएको एमालेमाथि एक महिना पुग्न नपाउँदै कांग्रेस शंशयको भूमरीमा परेको छ । कांग्रेसको एउटा पक्ष ओलीसँग अहिले पनि सन्तुष्ट देखिएको छैन । यसअघि कांग्रेसकै समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका बेला प्रतिपक्षी बनेको कांग्रेसको एउटा कित्ता अहिले केपी शर्मा ओलीले सरकार छाड्नेमा शशंकित देखिन्छ । केही दिनअघि मात्रै कांग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाले संविधान संशोधनको मुद्दामा सहमति जनाए पनि ओलीले सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्नेमा शशंकित रहेको बताएका थिए ।
यतिमात्र नभइ भुटानीबन्धुको संरक्षणका लागि यो सरकार बनेको दाबीका बीच कांग्रेसकै एउटा पक्ष गिरीबन्धुमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथिसमेत छानबिन हुनेपर्ने मागबाट पछि हटेको छैन । यसले निकट भविष्यमै कांग्रेस–एमाले समीकरणमा खटपट ल्याउन सक्ने संकेत मिलेको छ ।
भलै विश्वप्रकाशले भनेजस्तो गिरीबन्धुको छानबिनका लागि कांग्रेसले सडकमै पलेटी कसेको देखिएको छैन । बरु काण्ड साटासाटमा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था भने देखिएको छ । तर, यस्ता अभिव्यक्तिले सत्ता गठबन्धनमा असन्तोष बढ्न सक्ने देखिन्छ । सबैभन्दा पहिले मन्त्रिमण्डल बिस्तारमै कांग्रेसको एक तप्कामा ठूलो असन्तुष्टी रहेको देखिन्छ । मन्त्रिमण्डल असमावेशी भएको र समावेशीताको खिल्ली उडाइएको भन्दै एउटा समूह असन्तुष्ट बनिरहेको छ ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सचेतक शुशीला थिङले मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा संविधान कुल्चिएको र ३३ प्रतिशत महिला नदेखेको बर्सौं भएको गुनासो गरेकी थिइन् । अहिले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको प्रकरणमा पनि कांग्रेसले उनलाई मानव तस्करकै रुपमा करार गर्दै छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको छ । भलै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा यसबारे मौन देखिएका छन् । तर, एमालेले भने यो प्रकरणलाई अन्देखा गरिरहेका बेला छानबिन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमै सत्तारुढ दलहरुबीच मतभेद बढ्न सक्ने र उपसभामुख संवैधानिक परिषद्सम्मै जोडिएकाले विवाद झनै उत्कर्षमा पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
रास्वपाले पाएको स्थायी पदकै रुपमा यसलाई हेरिँदा त्यो खोस्न कांग्रेस एमालेबी प्रतिस्पर्धा नै चल्न सक्छ । डेडिकेडेट र ट्रंकलाइन विवादमा एमाले–माओवादी दोहोरी चल्दा कांग्रेस मौन देखियो । यसलाई कतिपयले एमालेले धोका दिने शंशय सत्य भइहाले माओवादी मिलेर प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको रणनीतिका रुपमा हेरिरहेका छन् ।
जतिसुकै मतभेद भए पनि कांग्रेस–एमाले साना दलहरुको पसल बन्द गराउन भने जुनसुकै हालतमा पनि एकताबद्ध रहने देखिन्छन् । केही दिनअघि मात्रै संसदमै प्रधानमन्त्री ओलीले सात बुँदे सम्झौता पढेर सुनाएका थिए । तर, वास्तविक सम्झौता भने कतार पुगेर इश्वर पोखरेलले सुनाएका थिए । जहाँ उनले माओवादीलाई पत्तासाफ पार्न एमाले–कांग्रेस मिलेको सार्वजनिक गरे । कतिपयले भने एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भन्दै आएको दुई दलीय पद्धतीमा देश जाने विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
इश्वर पोखरेलले भनेको कुरामा शंकर पोखरेलको भनाइलाई समेत पुष्टि गर्छ । यसो गर्दा दक्षिणपन्थी भनिने धारहरुबाट कांग्रेसलाई फाइदा हुने तथा साना कम्युनिस्ट सकेर कम्युनिस्ट ध्रुवको नेतृत्व गर्ने र थ्रेसहोल्डमार्फत पार्टी सकेर अरु नेताहरु पनि आफैँतिर तान्ने लाइनमा एमाले देखिएको छ । कम्युनिस्ट एकताको ढोका बन्द, दुई धारमा राजनीति र ०८४ सम्म कांग्रेससँग सहकार्यकै स्पष्ट लाइनमा एमाले देखिएको छ ।
तर, दुईदलीय व्यवस्थामा गए संगठन र पपुलर भोटलाई नै आधार मान्ने हो भने एमाले पहिलो दल बन्ने हिसाब कांग्रेसलेसमेत गरेको हुनुपर्छ । यी सबै योजना बनाउन पनि कांग्रेस–एमाले समीकरण ०८४ सम्म जानु अत्यावश्यक हुन्छ । यही एमाले हो जसले प्रचण्डलाई स्वर्ग र नर्कसंगै जाने बाचा गरेर अहिले घर न घाटको बनाइ दिएको छ । त्यही हालत कांग्रेसको नबन्ला भन्न सकिँदैन ।
प्रतिक्रिया