ओलीको काँधमा काण्डको छिनोफानो, भुटानीदेखि एनसेलसम्म

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि अनेकन आशंकाको बीच आमसर्वसाधारणले केही आशासमेत राखेका छन् । संसदको पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमाले मिलेर बनेको दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त ओली नेतृत्वको सरकारले सुशासनलाई सर्तकै रुपमा अघि सारेका छन् । तर स्वयम् काण्डैकाण्डको जगमा बनेको सरकारले सुशासन दिन सक्ला ?

शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा सत्तामा कमब्याक गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अघि सारेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सदाचार पद्धतिको प्रयोग गर्दै राज्यका समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिइने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् ।

तर प्रधानमन्त्री आफैँ गिरीबन्धु टी– इस्टेट प्रकरणमा डामिएका छन् । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी एवं परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकी छन् । गिरीबन्धुको विवाद चर्किएपछि बेचैनीमा रहेका ओली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार अभियुक्त बेचन झाको पक्राउपछि कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्न सहमत भएका थिए ।

गत असार १४ गते बेचन झा प्रहरीको फन्दामा पर्नासाथ भोलिपल्टै असार १५ गते आरजु राणा कांग्रेस सभापति एवं श्रीमान् शेरबहादुर देउवालाई लिएर बालकोट पुगेकी थिइन् । बालकोट र बुढानीलकण्ठ मिलनको दुई दिनमै सत्ता समीकरण परिवर्तन भयो । ओली नेतृत्वको नवगठित सरकारको जग नै भ्रष्टाचार काण्ड भएको घामझै छर्लङ छ ।

‘शरणार्थीबन्धु गठबन्धन’ को संज्ञा पाएको यो सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरीबन्धु प्रकरणको अनुसन्धान गर्न तयार होला ? आफ्नै नाम मुछिएको काण्डबाट सफाइ पाउन उनीहरुले कानुनी उपचारको बाटो रोज्छन् कि ढाकछोपका लागि अग्रसर हुन्छन् ? प्रश्न पेचिलो बनेको छ । योसँगै उपप्रधान एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बालमन्दिर जग्गा काण्डमा आरोपित आफ्नै दिदी रिता सिंह वैद्यको फाइल खोल्न सघाउँलान् ?

गृहमन्त्री रमेश लेखकले टिकापुर जग्गा प्रकरणमा आफ्नै क्याबिनेट सदस्य एवं कांग्रेस सभापति देउवापत्नी आरजु राणामाथि अनुसन्धान गर्ने ल्याकत राख्लान् ? आफू मुछिएका प्रकरण मात्र नभई अनेकन भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धानलाई लिएर ओली नेतृत्वको सरकारमाथि प्रतिपक्षी कित्ता घेराबन्दीमा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई प्रहार गर्दै प्रतिपक्षी सांसदले सदनमै प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

सत्तामा हुँदा ढाकछोप गर्ने र सत्ता बाहिर पुग्नासाथ भ्रष्टाचार काण्डबारे कुर्लिन माहिर नेताहरुको चरित्र नै हो । त्यसैले अहिले प्रतिपक्ष कित्तामा पुगेकाहरु थप जबरजस्त ढंगले प्रस्तुत हुन थालेका छन् । सुन तस्करी प्रकरण, एनसेल प्रकरणदेखि दर्जनौं ठूला प्रकरणको चुनौतीमा यो सरकार छ । सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानको माग गर्दै महिनौं सदन ठप्प पारेको कांग्रेस आफँै अहिले सरकारमा पुगेको छ ।

यस्तो अवस्थामा जारी अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन कांग्रेसको भूमिका कस्ता रहन्छ ? नागरिकले गम्भीर रुपमा नियाली रहेका छन् । गृह मन्त्रालयको कमान्ड सम्हालेका, प्रतिपक्षी हुँदा जीबी राई खोजेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले विदेशमा रहेका राईलाई खोज्न सक्लान् ? लेखक निर्वाचित जिल्ला कञ्चनपुरकी १४ वर्षीया नाबालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै दोषीलाई पक्राउ गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्लान् ?

गृहमा यो पटक लेखकको शालीनता र मौनताले मात्र राजनीतिक साख जोगाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । आशा भए पनि ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा ठूला दलहरु नै बाधक बन्ने गरेका दृष्टान्तहरु छन् । ठूला प्रकरणका फाइलहरु प्रतिपक्षीलाई तर्साउन र सस्तो लोकप्रियताका लागि स्टन्टबाजी गर्ने अस्त्र मात्र बन्दै आएका छन् ।

देशमा भविष्य नभएको भन्दै सिंगो तन्नेरी पुस्ता विदेसिने क्रम रोकिएको छैन । वैदेशिक रोजगारी तथा शिक्षाका लागि युवा पुस्ता विदेसिने क्रम कहिले रोकिन्छ ? अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । देशमा बढ्दै गएको बेरोजगारी र फोहोरी राजनीतिका कारण बढ्दो निराशाले यो परिस्थितिको सिर्जना भएको कुरामा कसैको दुई मत छैन ।

जसले गर्दा नागरिकमा छाएको निराशालाई चिर्नु यो सरकारको मुख्य जिम्मेवारी बनेको छ । सुशासनको नारा केवल सत्ता टिकाउने अस्त्रमै अलमलिएको छ । यस्तो अवस्थामा ठूला दलहरु मिलेर बनेको दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरुको प्रभावकारी रुपमा छानबिन गर्ने आँट गर्दै दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन मात्र सके जनतामा बढ्दो निराशा आशामा परिणत हुने पक्का छ । साथै सरकारप्रतिको विश्वसनियता पनि बढ्ने निश्चित छ ।