ओली–वर्षमान टसल, कुलमानदेखि अर्थतन्त्रको हिसाबकिताब खोजिँदै

काठमाडौँ – संघीय संसदमा सत्ता र प्रतिपक्षको कित्ता क्लियर भएसँगै दलहरुले त्यसै अनुसारको भूमिका अघि बढाएका छन् । योसँगै पूर्ववत् सरकारले गरेका निर्णयको प्रतिरक्षा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असफल पार्न सकिने पक्ष प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादीले खोज्न थालिसकेको छ ।

९ वर्षपछि प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादीले हरेक मुद्दामा सरकारको सशक्त प्रतिकार गर्न थालेको छ । त्यसको छनक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिएकै दिनदेखि देखिन थालेको छ । सोमबारको बैठकमा पनि त्यस्तै एक रोचक दृश्य देखियो । प्रश्नोत्तरका क्रममा ओलीले पशुपतिमा जलहरीको प्रकरण कोट्याए । सुन भनेर पित्तल चढाइयो भने जस्ता हावादारी आरोप संसदमा नलगाउन ओलीले भनेका थिए । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले गण्डकी त्रिभुज आयोजनाबारे प्रश्न गरेका थिए । तर, ओली प्रश्नभन्दा बाहिर बरालिएपछि वर्षमानले आपत्ति जनाएका थिए । सभामुखसमेत रुलिङ गर्न बाध्य भएपछि ओली ट्रर्याकमा आए ।

यसअघि बनेको एमाले माओवादी समीकरणको शूत्रधार नै वर्षमान थिए । शूत्रधार भएकै कारण पुनले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । अहिले ओलीले धोका दिँदा वर्षमान नै सबैभन्दा बढी रुष्ट छन् । त्यहीँ भडास वर्षमानले संसदमार्फत पोखिरहेको देखिन्छ । किनभने आइतबारको बैठकमा पनि ओली र वर्षमानबीच घोचपेच चलेको थियो । प्रचण्डको १८ महिने नेतृत्वकालमा भएको अर्थतन्त्रको जगमा प्रहार गरेपछि वर्षमानले तथ्यांकगत दोहोरी चलाएका थिए ।

ओलीले अर्थतन्त्र २०४६ सालपछिकै कमजोर अवस्थामा पुगेको बताएका थिए । आयात निर्यात दुवै घटेको, राजश्व लक्ष्यअनुसार संकलन नभएको, बैंकमा पैसा थुप्रिएको लगायत तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै ओलीले असाध्यै डामाडोलको अवस्थामा रहेको तथ्यांक प्रस्तुुत गरे । प्रतिवादमा वर्षमानले अर्थतन्त्र तीन वर्षअघि ओलीले छाड्दै गर्दाकै आसपासमा भएकाले कसरी निराश भयो भन्दै प्रश्न गरे ।

यसबाहेक अहिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा समेत माओवादीले ओलीको कदमको प्रतिकार गरेको छ । उठाउन बाँकी करिब आठ अर्ब बक्यौता असुल गरेर मात्रै उद्योगहरुमा बिजुली जोड्नुपर्ने पक्षमा रहेको माओवादीले ओलीले हचुवाको भरमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको भन्दै प्रतिवाद गरेको थियो । जवाफमा ओलीले लाइन जोड्न लगाउनुको अर्थ उद्योगीलाई छुट दिनु नभएको बताएका थिए ।

यसबाहेक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाटै अहिलेको गठबन्धनको सशक्त प्रतिवाद गर्ने उद्घोष गरिसकेकाले ऊ यतिमै सीमित नरहने देखिन्छ । किन कि सुशासनको जग बसाल्न खोजिरहेकै बेला यो गठबन्धन बनेको आरोप माओवादीले लगाउँदै आएको छ । भलै प्रचण्डले आफ्नी छोरी जोडिएको एनसेल प्रकरण गुपचुुप पारे पनि त्यसबाहेक खोलेका फाइलहरुको हिसावकिताब खोज्ने देखिन्छ । यसबाहेक संविधान संशोधनको मुद्दाको प्रतिवाद त उसको मूल मुद्दा नै हो । समानुपातिक समावेशिता सिध्याउन खोजिएको भन्दै जनतामा जानेदेखि जातीयता भड्काउनेसम्मका उत्तेजक अभिव्यक्ति माओवादीले दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सम्बन्धि आफ्नो मुद्दालाईसमेत स्थापित गराउन यो गठबन्धनसँग जुहारी खेल्ने मनस्थितिमा माओवादी देखिन्छ ।

त्यसो त अहिले प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ । त्यहाँबाट जुन सुकै फैसला आउनसक्ने बुझेको माओवादीले छिर्के दाउ हानेर बसेको टिप्पणी पनि हुुने गरेको छ ।