काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । गठबन्धनको गठजोडले ओली अंकगणितीय रुपमा दुई तिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री देखिँदा राजनीतिक रुपमा बलिया बनेका छन् ।
इतिहासमा कमैले पाउने अवसर पाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को विश्वास जितेका छन् । ओलीले संसद्मा दुई तिहाई सांसदको विश्वास जितेसँगै उनले लगातार दुई पटक दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । अस्थिर संसदको अंकगणितमा सरकार गठनको कठिन परिस्थिति आइपर्छ भन्ने आकलनकै बीच प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा संसदमा उपस्थिति २६३ सांसदमध्ये १८८ सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् ।
विपक्षमा ७४ मत खस्यो । ओलीको पक्षमा एमालेसहित कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जसपा, जनमत पार्टीसहित स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह र योगेश मण्डलले मत दिए । नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका साथै एक मात्र सांसद रहेका जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र आम जनताका प्रभु साह ओलीको विपक्षमा उभिए । यस्तै एकमात्र सांसद रहेको नेमकिपाका प्रेम सुवाल तटस्थ रहे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउनुअघि सहमति, सहकार्य र एकता कायम गर्दै राष्ट्रका चुनौतीहरुको सामना गर्ने र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए । देशको विकासलाई गति दिन र सरकारको स्थायित्वदेखि संविधान संशोधनसम्म आफ्नो सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै विपक्षमा रहेकाको पनि सल्लाह सुझाव ग्रहण गर्ने तर, सबैको चित्त बुझाउन भने नसकिने तर्क उनले गरे । सरकारले पाएको दुई तिहाइ मतले जनताको पनि विश्वास जित्ने गरि काम गर्ने सत्ता रुढ नेताको भनाइ छ ।
सदनमा प्रतिपक्षीको ठूलै हैसियतको रुपमा रहेका प्रचण्डले विश्वासको मतबारे कुनै राय नराखे पनि पार्टीको तर्फबाट वर्षमान पुनले बोलेका थिए । सुशासनदेखि ठूला दल डराएकै कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेको आरोप लगाएको माओवादीले अब आफूहरू जनताको मुद्दा सशक्त ढङ्गले उठाउन सदनमा उपस्थित हुने बताएको छ ।
३५ वर्षसम्म कांग्रेस र एमालेले नै राज गरेको देशमा अब पनि यिनै पार्टीबाट सुशासनको अपेक्षा गर्न नसकिने माओवादी सांसद पुनले जिकिर गरे । सदनमा सत्ता पक्षको आवाज ठूलो भए पनि रास्वपा एक्लै जनताको आवाज बत्र सक्षम रहेको सभापति रवि लामिछानेले बताए । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले ओली प्रधानमन्त्री बनिरहनका लागि कुर्सी भाच्नेदेखि संविधान विघटन गर्नसमेत फेरि तयार हुने र ओलीबाट स्थायित्वको अपेक्षा पूरा हुनै नसक्ने तर्क गरे ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएको ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ओलीले प्रधानमन्त्री बनेको एक हप्ता भित्रै विश्वासको मत लिएका हुन् । जसमा उनले दुई तिहाई मत प्राप्त गर्दा सदनमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीको कित्ता पनि स्पष्ट भएको छ । विश्वासको मतसँगै सदनमा सत्ता र प्रतिपक्षको कित्ता मात्रै प्रष्ट भएको छैन कि आगामी दिनको राजनीतिक यात्रा पनि त्यसैअनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट भएको छ ।
प्रतिक्रिया