काठमाडौँ— नेपाल प्रहरी सत्ता फेरिएसँगै पेलिने संगठनका रुपमा परिभाषित हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मले आफ्नो तजबिजी अधिकार थोपर्ने यो संस्था राजनीतिक दलको कठपुतली नै बनेको आक्षेप छ । ठूला प्रकरणका फाइलहरुको अनुसन्धान अघि बढ्ने सम्भावना अझै न्यून देखिँदाप्रहरी एक्लैले केही गर्न सक्दैन त ?
पछिल्लो समय नेपाल प्रहरी राजनीतिक दलको कठपुतली बनेको आरोप बढ्दै जान थालेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै नेतृत्वमा हुने हेरफेर,काविलभन्दा नजिककालाई सरुवा बढुवामा प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले यसलाई अझ बल पु¥याएको हो । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो पासपोर्टबारे छानविन गरेका प्रहरी अधिकृतलाई सरुवा गरेको घटना होस् या सहकारी काण्डमा प्रहरीको नेतृत्वलाई नै प्रतिरक्षामा उतारेको दृश्य होस्, यसले पनि प्रहरीलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने दरिलोउदाहरण पेस गर्दछ । त्यस्तै डिएसपी सरुवामासमेत वरीयतालाई ध्यान नदिएका उनले पुरानो सरकारकै कारण फाइलहरु खुल्न नसकेको आक्षेप लगाएका थिए । यतिमात्र नभएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को नेतृत्व फेर्नेसम्मको काम गरेका उनको यही आक्षेपले प्रहरी आफ्ै नभई कुनैराजनीतिक दलको इसारामा चल्नेको गरेको आरोपलाई थप बल पुर्यायो । त्यसअघि सुन प्रकरणदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्मका फाइलमा प्रहरीमाथि हस्तक्षेप भएको आक्षेप लागेको थियो । त्यस्तै बासबाँरी छालाजुत्ता कारखाना र ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीका कनिष्ठ कर्मचारीभन्दा माथि उठ्न नसकेको आक्षेप लाग्दा त्यसका पछि पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हात भएको प्रष्ट छ । जहाँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य बिचौलिया बेचन झा पक्राउ परेको तथा गिरीबन्धु टीइस्टेक प्रकरणका कारण एमाले कांग्रेस एक ठाँउमा उभिएको आक्षेपका बीच अब त्यो हस्तक्षेप कुन लेबलको हुन्छ? यसैपनि छर्लङग छ । जसलाई नयाँ गठबन्धन बनेसँगै बेचनको एकैदिनमा बयान सकिएको विषयले समेत बल पुर्याउँदा पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमेत यसलाई स्वीकार्छन् । आफू गृहमन्त्री कायम भएको भए प्रहरीमा देखिएको हेरफेर नहुने बताएका उनले त्यसैमा पनि प्रहरीको चहानामा केही नहुने घुमाउरो संकेत गरेका छन् ।
यता सत्ताविहीन हुनुपरेपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले समेत यस्तै अर्थ लाग्नेवक्तव्यबाजी दिन थालेका छन् । आफू गृहमा रहँदा चालेको कदमले नै अरुलाई चस्का परेपछि नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकास भएको उनको दाबीले प्रहरीमाथिको हस्तक्षेप कुनस्तरको रहन्छ प्रष्ट पार्छ । यता नेपाल प्रहरीका पूर्व अधिकारीहरु पनि प्रहरी एक्लैले चाहेर केही नहुने तर्क गर्छन् । प्रहरीको अनुसन्धान क्षमतामा प्रश्न नभए पनि अपराधीलाई नै राजनीतिक संरक्षण हुने हाम्रो जस्तो देशमा प्रहरी एक्लैले केही गर्न नसक्ने उनीहरु बताउँछन् । यही कारण नेतृत्वमा परिवर्तन हुनासाथ प्रहरी अधिकारीको समेत व्यापक हेरफेर हुने गरेको बताउने पूर्वडिआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी सरकार परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव नै प्रहरी संगठनमा पर्ने गरेको आफ्नो अनुभव सुनाउँछन् । जसले प्रहरीले चाहेर भन्दा पनि गृहमन्त्रीले के चाहन्छन् भन्नेमा फाइलको विषय अघि बढ्ने गरेको बताउने उनी करियर नै जोखिममा राखेर किन काम गर्ने भन्ने निष्कर्षमा काबिल अधिकारीहरु पुगिसकेको बताउँछन् । यसलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सन्दर्भमा जोड्ने हो भने बेचन झाबाट अपेक्षित निष्कर्ष ननिस्कने उनको तर्क छ ।
हुन त प्रहरी संगठन नै भीआईपीको सुरक्षा र गुलामीमा सीमित भइसकेको कोहीबाट लुकेको छैन । तर आफूले अपराधीकै नाइकेलाई जिताएर पठाउने आमनागरिकले प्रहरीले नै अपराध राफसाफ गर्ने आशा गर्नु पनि बेकार छ । जहाँ आफू अनुकूल नभए कानुननै फेर्नेदेखि नीतिगत भ्रष्टाचारका प्रमाण भेला पार्न कठिन हुने अवस्थाले समेत प्रहरीमाथि प्रश्न उठ्दा प्रमाण अभावमा अदालतबाट छुटेर आफैँमाथि डण्डा चल्ने डरमा प्रहरी अधिकारी देखिन्छन् । यद्यपिअनुसन्धानको जिम्मा पाएको संगठधनलाई बेवास्ता गर्न भने नसकिने बाध्यतामा नेताहरु पनि छन् । फलतः ‘नरहे बाँस, नबजे बाँसुरी’ भने झै नेतृत्वमै आफ्ना गुलामी गर्नेलाई मात्रै पुर्याउने रणनीति राजनीतिक दलका लागि प्यारो बन्दै गएको छ ।
प्रतिक्रिया