काठमाडौँ— निर्णायक मोडमा देशको नेतृत्वमा पुगेको दाबी गर्ने केपी शर्मा ओलीले सोहि अनुसार रफ्तार अघि बढाएका छन् । चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा केहि संयमित र सहयात्री तथा प्रतिपक्षीसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राखेका उनले टिमलाई नै त्यतातर्फ केन्द्रीत गरेका छन् । जसले एमाले कांग्रेस मिलन नेपाली राजनीतिक ईतिहासमा सकारात्मकताको आधार बन्छ त भन्ने आशा जन्मिदा ओलीका व्यवहार र काममा के कस्तो प्रगती देखिदै छ त?
मन्त्रीपरिषद विस्तारमै महिनौ लगाउने परम्परालाई विट मार्दै एकैचोटि सबैमन्त्रीलाई सपथ ग्रहण गराएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नयाँ संकेततर्फ उन्मुख भएका छन् । अहिले सरकारमा कांग्रेस, एमाले, जसपा र लोसपाबाट मन्त्री बनेका छन् । ओलीसहित २२ जना मन्त्रीले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथमात्र होइन कार्यभार नै सम्हालिसकेका छन् ।एकातर्फ सत्ता जोगाउनकै लागि कसैको वार्गेनिङ गर्न सुन्न नपर्ने तथा अर्कातर्फ तीन पटकको अनुभवले खारिएका उनी केहि संयमित समेत देखिएका हुन् । फलत ः पहिलो निर्णय नै उनले अत्यावश्यक बाहेक अब मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू २४ घण्टापछी मात्र सार्वजनिक गर्ने गराएका छन् । यसलाई कतिपयले पारदर्शितको प्रश्न बनाएपनि निर्णयहरूको परिकक्वताका लागि यो अभ्यास कडाइका साथ लागू गरिने सरकारको तयारी छ ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू अब प्रवक्ताले मात्र बाहिर ल्याउनेछन् ।त्यस्तै नवगठित सरकारले आफ्ना निर्णय र कामकारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन मन्त्रिपरिषद्का पाँच वटा समिति गठन गरेको छ ।जसमा राजनीतिक समितिको संयोजकमा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, आर्थिक पूर्वाधार समितिको संयोजकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यहिबीचमा उनले राजनीतिक नियुक्ती समेत सकिसकेका छन् भने अव कामतर्फ अघि बढेको संकेत गरेका छन् । यसैको अर्को उदाहरण ओलीले सबै मन्त्रीलाई एक महिना भित्र केही न केही फरक देखाउन निर्देशन दिएका छन् ।६ महिना भित्रमा यो मन्त्रिपरिषद्ले काम गर्यो र गर्ने भयो भनेर ढुक्क हुने विश्वास दिलाउनुपर्ने तथा एक वर्षभित्र इन्डिकेटरको हिसाबले पनि सबै काम भिजिबल रुपमा परिवर्तन आउनुपर्ने उनले सम्झाएका थिए । जहाँ एक अर्को मन्त्रालयका बीचमा समन्वय गरेर मात्रै काम गर्न सबै मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको बताउँदै आएका छन् ।
सबैभन्दा गज्जब त यो पटक ओली कसैप्रति तुच्छ सुनिएका छैनन् । आफू कम वोल्ने मन्त्रीहरुलाई पनि सोहि रणनिति अभ्यास गराएका उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा न्यून उपस्थित छन् । न राजनीतिक भाषण छ न त कसैप्रति खरो आलोचना छ ,न यस्ता योजना पुरा गर्छु भनेर गफ नै हानेका छन् । बरु कांग्रेससंग भएको ७ बुदे सहमती देखि संविधान संसोधनको विषयमै पनि प्रष्ट गुमाराहमा राख्दा समेत उनी पेलेरै अघि बढेका छन् । त्यस्तै पुजीबजार उनको सरकार गठनबाटै सकारात्मक देखिदाँ मौद्रीक निति सार्वजनिक मिति नै पछि सारेर त्यसको अध्ययनमा उनी छन् । यसैका लागि मौद्रीतक नितिका विज्ञ डा.युवराज खतिवडालाई छिटो गरेर उनले आफ्नो आर्थिक सल्लाहकार बनाउँदा ओली र डा. खतिवडाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बोलाएर मौद्रिक नीतिको व्रिफिङ लिएका थिए ।यता नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई देशको परस्थिति र आवश्यकताको बोध गर्दै आफ्ना काममा केन्द्रित हुन उनले निर्देशन दिएका छन् । जसले अहिलेनिजामती संयन्त्रमा देखिएको आत्मविश्वासको कमी पुर्न खोजेका उनले कर्मचारीलाई दुःख दिने नियतका साथ अनुगमनकारी निकायले पनि गतिविधि गर्न नहुने बताएका छन् । फलत ः अख्तियार प्रमुखलाई वोलाएर मुद्धाकै कारण विकास निर्माण तथा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन नहुने आग्रह नै गरेका छन् । जुन काम रोक्नकै लागि मुद्धा हाल्ने प्रवृत्तीको अन्त्य गनुपर्ने आवश्यकताका रुपमा हेरिदाँ राजनीतिक अभियन्ता वुद्धछिरिङ मोक्तान भने यो सरकारले आफ्ना एजेण्डा कार्यन्वयन गर्ने र जनताका लागि काम गर्ने सम्भावना नभएको तर्क गर्छन् ।
हुन त यो पल्ट ओली निजी क्षेत्रलाई समेतसँगै लाने बाटोमा छन् । उनीहरुको सहयोग विना अर्थतन्त्रमा देखिएको खराबी सुधार्न नसकिने अवस्थाकै कारण विद्युत काट्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कदमकै विरुद्ध ओली उत्रिएका छन् । यद्यपी यसलाई माओवादी निटक कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र ओलीबीचको मतभिन्नताका रुपमा समेत व्याख्या गर्ने ठाँउ भने छ । तर कसैको ढोकामा विश्वासको मत माग्न जानु नपर्ने तथा चाहेको निर्णय गराउनसक्ने शक्तीशाली राजनीतिक धरातल उनीसंग रहेको फाईदा भने यसमा नजरअन्दाज गर्न सकिदैन् । फलत देखिएका सकारात्मक संकेत यसैको न्यूनतम प्रतिफल हो या ओली कै काम गर्ने हुटहुटि त्यो हेर्न पनि धेरै समय कुनुपर्ने भने छैन् ।
प्रतिक्रिया