काठमाडौँ— सदनको पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भोली साउन ६ गते आईतबार सदनमा विश्वासको मत लिँदै छ । ओलीले विश्वासको मत पाउने पक्का पक्की छ । तर, पनि दुई तिहाई समर्थन जुटाउन एमाले लागिपरेको छ ।
नेपालका राजनीतिक दल र पीपलको पातमा एउटा ज्यादै मिल्ने समानता छ । यी दुवै जहाँजति खेर पनि फरक्क फर्कन सक्छन् । पीपलको पात फर्कदा खास्सै केही फरक नहुने भए पनि राजनीतिक दलहरू फर्कदा भने सत्ता नै तलमाथि हुने गर्छ । परिणामत महिना दिनको अन्तरालमा नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले विश्वासको मत लिनु पर्ने बाध्यता छ । गत जेठ ७ गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा विश्वासको मत लिएको दुई महिना हुँदै गर्दा अब विश्वासको मत लिने पालो नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आएको छ । प्रचण्ड सरकारको विमानलाई सत्ताबाट ल्याण्ड गराएर कांग्रेसको बलमा देश हाक्ने जेट पाईलट भएका ओली अहिले अंक गणितको हिसावमा छन् । यति बेला उनि आफ्नो बास्केटमा कति मत खस्छ भनेर औला भाच्ने र टाउको गन्ने गर्दैछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिने भएकोले सरकार संचालनका लागि चाहिने एक सय ३८ मत प्राप्त गर्न केही सकस छैन । यद्यपि ओलीले दुई तिहाइ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुने लक्ष्य राख्दा पार्टीमा साना दलहरूको पनि विश्वासको मत जुटाउने य्रयास थालेकाछन् ।
अहिले ओलीले सरकारमा सहभागी कांग्रेसका ८८, एमालेका ७७, जनता समाजावादी पार्टी ७ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको चार गरेर एक सय ७६ सांसदको विश्वासको मत पाउने निश्चित छ । तर, दुई तिहाइ बहुमत जुटाउनको लागि १८४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । ५ सांसद भएको उपेन्द्र यादवको जसपा नेपाल र ६ सांसद भएको जनमतले विश्वासको मत दिँदा ओलीले चाहेका दुई तिहाइ पुग्छ । यही गठबन्धनको बलमा मधेश सरकार टिकाएको जनमतले विश्वासको मत दिने निश्चित छ । तर,स्थापना देखि कट्टर दुश्मनको रुपमा हेर्दै आएको जनमत र आफ्नो पार्टी फुटाउने मुख्य नाईके नै ओली भएको हुँदा उपेन्द्र यादवको पार्टी अझै अन्योलमा छ । त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकोमा चार सांसद भए पनि अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र नेता रेशम चौधरीको विवादमा फस्दा नाउपाले निर्णयल लिन सकेको छैन । साना दलको अन्यौलताका बाबजुद १४ सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने तत्कालका लागि सरकारलाई विश्वासको मत नदिने बताईसकेको छ । संविधान संशोधनको मुद्दामा सकारकात्मक देखिएको राप्रपा भागबण्डाको हिसाबले मात्रै यो सरकार बनेको हुँदा ओलीलाई मत नदिने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा अहिले सरकारमा सामेल चार दल र जनमतको समेत साथ ओलीसँग देखिँदा दुई तिहाई पुग्न आवश्यक संख्या १८४ मा दुई मत कम छ । त्यही दुई मत पु¥याउन ओली कम्मर कसेर लाग्दा स्पष्ट रुपमा देखिएको विपक्षीहरू भने त्यसलाई रोक्न भर मग्दुर प्रयासमा छन् । शुक्रबार नेकपा माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा सरकारमा सँगै भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलले विपक्षी हुने दल खुलस्तै बनेको छ । गत असार २८ गते प्रधानमन्त्रीबाट पद च्युत हुँदा प्रचण्डले पाएको ६३ मत जोगाएका उनीहरू अन्य साना दललाई पनि रोक्ने रणनीति बुनिरहेका छन् । जसमा माओवादी ३२, रास्वपाका २१, नेकपा एसको १०, आम जनता पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमोर्चाका एक÷एक सांसद विपक्षमा रहने देखिन्छन् । दुई पटक सरकारमा जाँदा ओलीसँगै हातेमालो गरेर गएको रास्वपा अब भने माओवादीसँगै ओलीको विपक्षमा उभिने भएको छ ।
अहिले स्पष्ट रुपमा ओलीको दुई तिहाईको विश्वासको मतमा दुई जनामात्रै बाधक देखिँदा स्वतन्त्र सांसद डा.अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डल कहि कतै खुलेका छैनन् । त्यसमा पनि ओली खेल्न सक्ने सम्भावना छ । दुई तिहाईको सरकार बनाउने र त्यसलाई रोक्नेमा टसल देखिँदा जसपा नेपाललाई हातमा लिएर हुन्छ वा स्वतन्त्रलाई नै बोकेर ओली अघि बढ्ने छन् । राजनीतिका चतुर खेलाडी ओली साम–दाम–दण्ड–भेद चारै उपाय अपनाएरै भए पनि आफ्नो रणनीतिमा सफल हुने दाउँ बुनिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया