अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको भिसा सहजीकरणसम्बन्धि पत्रले उपसभामुख इन्दिरा रानामगर गम्भीर नैतिक संकटमा परेकी छन् । मानव बेचबिखनकै आशंका गरिएकाले राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न उनीमाथि दबाब बढेको छ । कतिपयले भने उनीमाथि महाभियोग नै ल्याइनु पर्नेसमेत तर्क गरिरहेका छन् । के उपसभामुखविरुद्ध महाभियोग ल्याउन पाइन्छ ?
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले पार नपाउँदै अर्को नेपाली बेच्ने प्रकरणले राजनीति गर्माएको छ । उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले १७ महिनाअघि संसद सचिवालयसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई भिसा सहजीकरणका लागि भन्दै अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रले मानव तस्करीजस्तो गम्भीर कार्यमा उनी आफैँ संलग्न भएको आशंका जन्माएको छ । यसले उनीसँगै रास्वपा र संसद सचिवालयमाथि नै नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।
तर पत्र र अडियो नै सार्वजनिक भएपछि इन्दिराले भने आफ्नो छविमाथि प्रहार गर्न खोजिएको र नियोजित रहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेकी छन् । उनले अमेरिकामा हुने ‘एनजीओ सीएसडब्ल्यू ६७’ कार्यक्रममा आफूसँगै जान लागेकाहरुलाई छोटो समयमा अन्तवार्ता गर्नुपर्ने भएपछि आफूले सहजीकरण गरेको तर करुणाभावले गरेको सहयोगलाई अतिरञ्जना गरेर नियोजित कदम चालिएको जिकिर गरेकी छन् ।
उपसभामुख रानामगरले उपेन्द्र गौतम, सुस्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्तीमगर र धनबहादुर गुरूङलाई भिसाका लागि अन्तर्वार्तामा सहजीकरण गरिदिन भन्दै अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । भलै, उनले देखाएको करुणाभाव छानबिनपछि स्पष्ट होला । तर, देशको उपसभामुखको लेटरहेडको दुरुपयोग गर्नु किमार्थ सामान्य र स्वीकार्य विषय होइन । जसले गर्दा अहिले इन्दिरामाथि राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न दबाब बढेको छ ।
तर इन्दिराले भनेजस्तो करुणाभावभन्दा बढी बद्मासी गर्ने नियत देखिन्छ । जसलाई पुष्टि गर्ने केही आधारहरु छन् । महिला सशक्तिकरणसम्बन्धि भनिएको सो कार्यक्रममा जान भन्दै इन्दिराले पत्र लेखेका चारै जना पुरुष थिए । पहिलो कुरा त यसमै शंका छ ।
पछि, उपसभामुखले करुणाभाव देखाएको भनिएकामध्ये एक जनाका आफन्त चार महिनाअघि मात्रै रास्वपाको सम्पर्कमा आएका थिए । जहाँ उनले एनजीओको कार्यक्रममा जान पैसा बुझाए पनि एक वर्षसम्म भिसा नआएको र पैंसा पनि फिर्ता नपाएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । रास्वपा उपसभापति डीपी अर्यालसमेत यसबारे जानकार थिए । तर रास्वपाले सामान्य रुपमा लिँदै मौन बस्यो । यसको अर्थ ती पाँच जनाले उपसभामुखलाई पंसा दिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
पैसा लिएर देखाउने करुणभाव कस्तो भाव हो ? उपसभामुखमाथि अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ । जुन छानविनको विषय बन्नुपर्छ । अध्यागमन विभागको तथ्यांकमासमेत पत्रमा नाम उल्लेख गरिएकाहरु अमेरिका जान नपाएको देखिन्छ । यतिमात्र नभई यो शंकास्पद पत्र पाएपछि अमेरिकी दूतावासले समेत परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संसद सचिवालयलाई शंकास्पद गतिविधि भइरहेको भन्दै पत्राचार गरेको तथ्य खुलेको छ । तर, सचिवालयमै पत्र गुपचुप भएको देखिन्छ ।
के उसभामुखमाथि महाभियोग लगाउन मिल्छ ?
नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगसम्बन्धि व्यवस्था छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध दुवै सदनका सदस्यको एक चौथाइ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने व्यवस्था छ । यसैको उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीहरुविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग ल्याउन सकिने उल्लेख छ । यस्तै महाभियोग सम्बन्धि ऐनमा पनि खराब आचरण देखिए संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गरेका पदाधिकारीमाथि महाभियोग ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।
अर्थात, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद रहेको र संसदका सभामुख र उपसभामुख परिषदको सदस्य हुन्छन् । जसले गर्दा उनीहरुविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सकिने व्यवस्था छैन । उनीहरुले पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेको देखिए, स्वतः राजीनामा दिने वा दुई तिहाई बहुमतले हटाउने विकल्प भने छ । अहिले कांग्रेस–एमाले समीकरणसँग करिब दुई तिहाइ बहुमत कायम रहेको र रास्वपालाई संवैधानिक परिषद्को भाग खानबाट रोक्न इन्दिरालाई बहुमतले हटाउने विकल्प अहिलेको सरकारसँग रहनेछ ।
तर, अहिलेसम्म प्राप्त प्रमाणहरुका आधारमा उपसभामुखले केही व्यक्तिलाई अमेरिकामै सेटल गराउन पैसा उठाएको प्रष्ट हुन्छ । यो कार्यक्रममा नभए अर्को ठाउँमा भए पनि लैजाने बचन दिएको पीडितको दाबीले समेत मानव तस्करीको नियत स्पष्ट देखिन्छ । यद्यपि, उपसभामुखको विज्ञप्तिमा भने अपराध गर्न खोजे पनि असफल भइसकेपछि अपराधी भन्न नमिल्ने सार झल्किन्छ ।
प्रतिक्रिया