काठमाडौँ – कांग्रेस–एमालेबीच बिरलै हुने मिलनको सम्झौता जनताले खोजिरहेका छन् । गुपचुपमै रहेको सम्झौताका भरमा सरकार बनेको छ । तर १५ दिनसम्म पनि त्यो मध्यराति गरिएको सहमति सार्वजनिक गरिएको छैन । आखिर संविधान संशोधनका लागि मिलेको दाबी गरिएको सम्झौता पत्र सार्वजनिक गर्न नेतृत्व हच्किनुपर्ने कारण के हो ?
असार १७ गतेको मध्यरातमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको गुपचुप सम्झौता बमोजिम केपी शर्मा ओली चौथोपटक देशको प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । २१ मन्त्री बनाइसकेका छन् । काम सुरु भइसकेको छ । तर, एकाएक संविधान संशोधनको आवश्यकता महसुस गरेर गरिएको गोप्य सहमति अझै गोप्य छ । त्यसमाथि आफूलाई लोकतान्त्रिक शक्ति मान्ने कांग्रेस–एमालेकै शासनमा १५ दिनसम्म पनि जनताले भने सात बुँदे भनिएको सहमति देख्न नपाउनु दुःखद् हो ।
अहिलेसम्म संविधान संशोधनलाई देखाएर दुई दल मिल्नुपरेको औचित्य जबरजस्ती पुष्टि गर्नुपर्ने बाध्यतामा सत्तारुढ नेताहरु रहे पनि खास सहमति के हो भन्नेबारे ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा मात्रै जानकार छन् । खासमा संविधान संशोधनकै पवित्र उद्देश्यको सहमति मात्रै गरिएको हो भने प्रधानमन्त्रीले सम्झौता सार्वजनिक गरेर मात्रै शपथ लिने हिम्मत गर्नुपथ्र्यो । तर, सार्वजनिक गर्न भइरहेको ढिलाइले नागरिकसँग गोप्य राख्नुपर्ने दलहरूको बाध्यता के हो, प्रश्न उब्जिएको छ ।
पार्टीका नेताहरुलाई समेत जानकारी नदिइ गुमराहमा राखेर गरिएको सम्झौताकै भरमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सामेल हुन अरु दलहरुलाईसमेत आग्रह गरिएको छ । तर, रोचक के छ भने दुबै पार्टीका विभिन्न तहले सम्झौतालाई अनुमोदन गरे पनि कस्तो सहमति अनुमोदन गरियो भन्ने नै जानकारी छैन । सहमतिको ड्राफ्टमा समेत आवश्यक छलफल नगरी पार्टी कमिटीबाटै हतारमा तानाशाही शैलीमा पारित गरिएका छन् ।
सहमति पढ्न पाउनुपर्ने आवाजसमेत कुनै नेताले हिम्मत देखाएका छैनन् । बाहिर आएका कुराहरुलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने अस्थिरता हटाउन निर्वाचन प्रणाली फेर्नेदेखि आर्थिक सुधारका लागि भएको भनिएको छ । तर, यतिमात्रै विषय हुन् भने सहमति भएको १५ दिन बितिसक्दा सोही सहमतिको जगमा सरकार बनाउने तर सम्झौता सार्वजनिक गर्न नेतृत्व हच्किनुले सम्झौतामै कैफियतको शंका हुन थालेको छ ।
केही दिनअघि मात्रै कांग्रेसका रमेश लेखक र गगन थापाले उपयुक्त समय आएपछि सम्झौता सार्वजनिक हुने बताएका थिए । तर, त्यो उपयुक्त समय कहिले हो ? पारदर्शी सम्झौता गरेको भए उपयुक्त समय किन खोज्नुप¥यो ? लगायतका बिभिन्न प्रश्नहरु जन्मिएका छन् । सरकार बनेलगत्तै सम्झौता सार्वजनकि हुने बताएका कांग्रेसका नेताहरु नै अन्तरवस्तु सार्वजनिक भइसकेकाले सम्झौता नै सार्वजनिक गर्नु आवश्यक नहुने आशयका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
यो सहमतिबारे कांग्रेसका सभापति र एमाले अध्यक्षकै मौनता टुट्न नसकेका बेला दोस्रो तहका नेताहरु भने मनलाग्दी तर्क दिइरहेका छन् । जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम भइरहेको छ । अहिले दुबै पार्टीको एकमत रहेको विषय हो– एकअर्काबाट धोका हुँदैन । तर, धोका हुने नहुनेबारे हस्ताक्षर भएको सम्झौता गुपचुप नै छ । यसले उनीहरुले दाबी गरे जस्तो स्थिरता नदिने, आफू जोडिएका केही प्रकरण मिलाउने, भइरहेका अनुसन्धान प्रभावित पार्ने र स्वार्थपूर्ति भइसकेपछि उही अस्थिरताकै खेलमा रमाउने शंका बढेको छ ।
यी दुबै मिलेर संविधानमाथि अनावश्यक छेडखानी गर्ने, केही शक्तिकेन्द्रका रुपमा यी काम भइरहेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै शंशयलाई बल पु¥याइरहेको छ । साथै देशलाई अर्को अनिश्चयमा धकल्ने जोखिमसमेत सम्झौता सार्वजनिक नहुनुले जन्माइदिएको छ । यी सम्झौता सार्वजनिक नभएकै कारण यो सरकार नै ढल्ने अर्को आशंका पनि कायम छ ।
हुन त जनतालाई गुमराहमा राखेर चलिरहेको लोकतन्त्र सम्भवतः नेपालमा मात्रै हुनुपर्छ । विगतमा महाकाली नदी भारतलाई बुझाउनेदेखि विदेशीको स्वार्थमा सभासद् छलेर संविधान बनाउनेसम्मका गतिविधि भएका घटना ताजै छन् । अहिले पनि बाहिर आशंका गरिएझैँ केही व्यक्ति जोगाउन सत्ता नै जिम्मा लगाएको र कांग्रेस–एमालेको दुर्लभ मिलनमा छलकपटको स्वार्थ छर्लंग हुने डरले नेतृत्व हच्किएको देखिन्छ ।
जनतालाई गुमराहमा राखेर व्यापारीका घरमा भएको सम्झौताबाट देश चलाउने कुचेष्टा नेतृत्वले नगरोस् । जनता जति ढाँटे पनि कुनै दिन सार्वजनिक नगरी सुखै छैन । राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नेहरुले निश्पक्षता र पारदर्शीतालाई कुनै पनि अवस्थामा भुल्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई सधैँ हेक्का राखुन् ।।
प्रतिक्रिया